दाङ - केही समयअघि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभरकै स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक पत्राचार ग-यो–सडक उपभोग गरेबापतको कर नलिनु। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भौतिक पूर्वाधार उपभोग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था टेकेर प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले सडक कर लगाइरहेका थिए। स्थानीय सरकार आफैंले निर्माण गरेका सडक अहिलेसम्म नभएकाले पुरानै सडकमा कर लगाउने कार्यलाई अनुचित ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा कुनै पनि सडक उपयोगबापत कर नलिन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन जारी ग-यो।

‘नियमकानुन भन्दा पनि व्यवहारिकतालाई ध्यानमा राखेर पटके कर नलगाउन पत्राचार गरेका हौं,’ प्रदेश सरकारका भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री एवं प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने। प्रदेश सरकारको यो निर्देशनपछि केही स्थानीय तहले सडक कर हटाएका छन्। यद्यपि अझै केही स्थानीय तहले भने पहिल्यै बनेका सडकमा कर असुली गरिरहेका छन्।

सडक कर असुल्ने स्थानीय तहमध्ये जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका पनि एक हो। यो उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पाँचवटा सडकमा कर लगाएको छ। सर्रा सौडियार हुँदै धर्नासम्म जोड्ने सडक, घोराहीदेखि धारपानी जोड्ने सडक, खैरादेखि कोठरी जोड्ने सडक, रझेनामसिना सडक र नारायणपुरदेखि हापुर जोड्ने सडकमा घोराही उपमहानगरपालिकाले कर लगाएको छ। उपमहानगरपालिकाका यी सडकमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि चल्ने सवारीसाधनबाट कर असुली भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले सडक उपयोग गरेबापत स्काभेटर, डोजर, लोडरलगायत ठूला सवारीसाधनबाट ३० रुपैयाँ कर असुली गरेको छ।

यसैगरी बस, ट्रक, ट्रिपर र ट्रयाक्टरको कर २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी मिनिबसको १५ रुपैयाँ र टेम्पो, अटोरिक्साको १० रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। यी सडकमा तिर्ने करले दिनभरका लागि सञ्चालन अनुमति पाइने घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सीता न्यौपाने सिग्देलले बताइन्। अर्को दिन पुनः सवारीसाधन सञ्चालनको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। उपमेयर सिग्देलले भनिन्, ‘एक दिनका लागि निश्चित न्यूनतम रकम निर्धारण गरेर कर संकलन गरिरहेका छौं।’

उपमहानगरपालिकाले यी सडकमा गाडी गुडेबापत लिने शुल्कले सोही सडकको मर्मतसम्भारको योजना बनाएको छ । ‘सडकबाट उठेको करले त्यही सडकको मर्मतसम्भार गर्ने हो,’ सिग्देलले भनिन्, ‘यो कर कसैलाई भार पार्नका लागि भन्दा पनि विकास निर्माणका लागि लिइएको हो।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार नियमतः आफैंले बनाएको सडकमा मात्र स्थानीय तहले उपभोगबापत कर लगाउन सक्छन्। अन्य निकायबाट बनाइएका सडक उपयोग गरेबापत कर असुली गर्नु जायज नहुने उनको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्म स्थानीय तहले आफैंले सडक त बनाएका छैनन्,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘विगतमा जिल्ला विकास समिति वा अन्य निकायबाट बनाइएका सडकका लागि कर लिइनु उचित होइन।’ घोराही उपमहानगरपालिकाले कर लगाएका पाँचवटै सडक विगतमा अन्य निकायले बनाएका हुन्। कुनैकुनै सडक मर्र्मतसम्भारका लागि उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म त्यस कामका लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च भने भएको छैन। कानुनतः स्थानीय सरकारको जिम्मामा आइसकेका सडक उपयोग गरेबापत कर लिइनु अन्यथा नभएको उपमेयर सिग्देलको भनाइ छ।

उपमहानगरपालिकाले सडक कर असुलीका लागि आकर्ष निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ। करको दर नबढाएको दाबी गर्ने उपमहानगरपालिकाले करको दायरा बढाएको र बढेको उक्त दायरामा सडक कर परेको बताएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको निर्देशन अटेर गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७५ ०२:३० आइतबार