गएको साता प्रचण्डका नामले समेत चिनिने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हात मिलाए । नेपालबाट प्रकाशित हुने हिमालयन टाइम्सको प्रथम पृष्ठमा छापिएको तस्बिरमा प्रचण्ड संयमतापूर्वक मुस्कुराइरहेका छन् । यसलाई अलग्गै क्षणका रुपमा बुझ्नु हुँदेन । नेपाली मिडियाले लिएका अधिकांश तस्बिरहरुमा प्रचण्डले आँखीभौँ कसेको देखिएको थियो ।

एकताका चीन र नेपाल दुवैतर्फका सर्वसाधारणले प्रचण्डमाथि आशा गाढेका थिए र नगाडुन् पनि कसरी ? उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुर्सी सम्हालेलत्तै अधिकांश नेपाली नेताले भारत भ्रमण गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

एकताका चीन र नेपाल दुवैतर्फका सर्वसाधारणले प्रचण्डमाथि आशा गाढेका थिए र नगाडुन् पनि कसरी ? उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुर्सी सम्हालेलत्तै अधिकांश नेपाली नेताले भारत भ्रमण गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै चीन भ्रमणमा गएका थिए । ठीक आठ वर्षपछि, प्रचण्ड भारतप्रति ‘रुष्ठ’ देखिएनन्, जुन एकताका उनी भएको ठानिन्थ्यो । बरु उनी राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा बढी ‘व्यवहारिक’ बनेका छन् ।

यसपालाको भारत यात्राको क्रममा पञ्चेश्वर योजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वपश्चिम रेलवे जस्ता मुख्य अजेन्डा उच्च तहको बैठकमा थिए । यद्यपि यी सबैभन्दा महत्वको विषय चाहिँ चीनको ‘एक बेल्ट एक सडक’ योजना अन्तर्गत पर्छन्, जसले नेपाललाई बढी फाइदा दिलाउँथ्यो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणले गर्न सक्ने त केही होइन तर सोध्न चाहिँ सक्छन् कि प्रचण्डले दिल्लीसँग पुनर्मिलन खोजेको हो कि अथवा भारतद्वारा नियन्त्रित नेपालको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो !

प्रचण्डले मोदीको निमन्त्रणा पाएपछि भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आउँदा के चासो र खतरा देखिएको छ भने नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले काठमाडौँ र बेइजिङबीच सुचारु सम्बन्ध बनाउन गरिएका सहमतिका हस्ताक्षरको मसी सुक्नेबित्तिकै अब ती विस्मृत त हुने होइनन् ! प्रचण्डले यस आशंकालाई निमिट्यान्न पार्न एक जना दूत पठाई ती आशंका निर्मूल पार्ने बाटोबाहेक अर्को बाटो देखिन्न ।

यस्तो लाग्छ, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अचानक ठप्प भएको छ र चिनियाँ नेताले कथित रुपमा नेपाल भ्रमण स्थगन गरेको एउटा अभूतपूर्व अवस्था आइपरेको छ ।

चीन र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध अचानक नाजुक र संवेदनशील हुन पुगेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा चीनले आफूलाई धोका दिइएको महसुस गरेको छ । नयाँ दिल्लीबाट आएको तनाव कम गर्न आवश्यक पर्नेबित्तिकै काठमाडौँलाई बेइजिङ याद आयो, चीनसँग नजिकको सम्बन्ध पनि बनायो र शृंखलाबद्ध महत्वपूर्ण सम्झौता पनि भए जसले भारतसँगको भर र भार कम पार्न नेपाललाई सहयोग हुन सक्थ्यो ।

तर एक पटक काठमाडौँसँगको भारतीय व्यवहार खुकुलिनेबित्तिकै तथा केही वचन दिइनेबित्तिकै नेपाली राजनीतिज्ञहरुले चीनसँगको गाँठो खुकुल्याउन थालिहाले ।

ती राजनीतिज्ञहरुको बेइजिङलाई नयाँ दिल्लीसँगको सन्तुलनको औजारका रुपमा उपयोग गर्ने नियत नहोला तर भारतबाट नेपाललाई दिइने निरन्तरको दबाब, नेपाली राजनीतिज्ञको व्यवहारबादी ‘छोटोदृष्टि’ले बेइजिङ–काठमाडौँको सम्बन्धमा नराम्रोसँग प्रभावित पारिरहेको छ ।
मुलुकको कूटनीति विशुद्ध राष्ट्रिय रुचिका आधारमा मात्रै बनाइयो भने यो दीर्घकालीन हुन सक्तैन किनभने परिपक्व वैदेशिक नीतिका लागि नैतिकता, न्याय र सत्यनिष्ठा पनि चाहिन्छ ।

चीनले कहिल्यै पनि भारत–नेपाल सम्बन्धलाई भाँजो होलेको छैन तर नयाँ दिल्लीले भने निरन्तर चीन–नेपाली सम्बन्धलाई हस्तक्षेप गरिरहन्छ । अब उपरान्त जेसुकै परिप्रेक्ष्य होस्, बेइजिङलाई नेपालले अझै बढी विश्वास दिलाउनु पर्नेछ । चीनलाई भारतसँगको सौदाबाजीको औजारका रुपमा लिनुभन्दा बेइजिङसँग सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक गाँस्नु उपयुक्त हुन्छ नत्र त आधारभूत रुपमा नेपालको स्वतन्त्रता र इज्जतका लागि हानिकारक नै हुन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई तुलना गर्ने हो भने पनि जहाँ नेपाल र भारतबीचको सीमामा कुनै सुरक्षाबल र कैयौँ सूचनाका च्यानलहरु छन्, जुन चीनसँगको सम्बन्धमा त्यति दरिलो च्यानल र सुरक्षाबलको द्विपक्षीय सम्बन्ध छैन । यसको अर्थ बेइजिङ र काठमाडौँले यी तीन पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न यस पक्षमा पनि शिघ्रातीशिघ्र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आजको अवस्थामा नेपाललाई अवसरवाद चाहिएको छैन तर बढीभन्दा बढी राजनीतिज्ञको दृष्टिकोण र रणनीति आवश्यक देखिन्छ । यस्ता राजनीतिज्ञले मात्र चीनले अघि बढाइरहेको ‘बिएन्डआर’ अवसरलाई हासिल गर्न सक्छन् र नयाँ दिल्लीसँगको आश्रित भार कम गर्दै नेपालले पूर्णतयाः स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा आफूलाई अघि बढाउन सक्छ ।

सन् २००८ मा प्रचण्डले अवसरलाई निकै नजिक ल्याएका थिए र ओलीले सो रणनीतिक सुधारको अवसरलाई विरासतका रुपमा ग्रहण गर्न पुगे । भारतको चर्को दबाबकै कारणले किन नहोस् प्रचण्डले सो प्रक्रियालाई दुर्घटनामा नै पारेका छन् । उनले आफ्नो प्रारम्भिक दृढ सङ्कल्प बिर्सिएका हुन् ? सर्वसाधारणले उनीबाट यसको उत्तर खोजिरहेका छन् ।

तर उत्तर जे सुकै होस्, चीन यसबाट पृथक् नै रहन्छ । चीन–नेपाल सम्बन्धमा काठमाडौँले सधैँ बढी नै पाएको छ, पाउँछ । बेइजिङले केही पनि गुमाउँदैन तर नेपालले चाहिँ चीनसँग गुमाउने चिज धेरै हुन्छ, धेरै अवसर गुमाउँछ ।
लेखक बेइजिङ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीको इन्डियन स्टडिज सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक हुन् । ग्लोबल टाइम्सबाट ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७३ ०१:५५ बुधबार