संसार भरका ७९ देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो विधान संशोधनको लागि पछिल्लो अधिवेसनको म्याण्डेट अनुसार विधान अधिवेशन गर्दैछ। यो विधान अधिवेसन र विज्ञ सममेलन मिनि अधिवेसन जस्तै बन्नेछ, कारण एनआरएनलाई आगामी दिनमा कसरी देख्न पाईन्छ,यहि अधिवेसनले निर्धारण गर्ने भएकाले पनि विधान संशोधन प्रस्तावप्रति संसारभरबाट क्षेत्र, सदस्यता संख्या र विज्ञताका आधारमा चासो प्रकट भैरहेको छ।

स्वभावत विधान संसोधन हुँदा भोलीको दिनमा कस्तो एनआरएन हुन्छ भन्ने कुराले विश्वभरका एनआरएनएका अभियान्ताहरुले आआफ्नो तहमा सुझाव व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पठाउने कामहरु भैरहेको छ। हरेक एनसिसिहरुलाई पठाइएको विधान संशोधनको मस्यौदाप्रति विश्वभरका एनसिसिहरुले राय सुझाव लिएर आगामी अक्टोवर १२ देखि १४ मा काठमाडौंमा हुने विधानसभा र विज्ञ सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै छन्। संगै हुन लागेको विधानसभा र विज्ञ सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि हुने यो मिनि अधिवेसनको झल्को दिने निश्चत छ। एका तिर विज्ञ संम्मेलन अर्का तिर विधान सभा यो एनआरएनको इतिहासमा महत्वका हिसावले निकै अर्थपूर्ण रहने छ।

पहिलो पटक एनआरएनले विज्ञ सम्मेलन र विधान अधिवेसन दुवै सम्मेलनबाट आउने निष्कर्ष एनआरएनको आगामी दिनको मार्गचित्र बन्नेछ। यसैले आईसिसि सल्लहाकार (यो पंक्तिकार) का हैसियतले विश्वभरका साथीहरुलाई अनुरोध छ की तपाईहरुको सक्रिय सहभागीताले संस्थाको भावी रुप रेखा कोर्न मदत पुग्नेछ। अर्कोतर्फ विश्वभरका विज्ञ समूह यो सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् जसबाट  विदेशमा कमाएको पूँजीमात्रै नभई विदेशमा नेपालीले सिकेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने उपयुक्त अवसरमा सहभागी हुने सुनौलो अवसर पनि हो।

विज्ञ सम्मेलनको आयोजक एनआरएन मात्र नभइ सरकार पनि हो। यसबाट आउने निष्कर्षले सरकारका योजनामा साहयता पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, र प्रविधिको नेपाल सुहाँउदो प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्मेलन केन्द्रित हुने भएकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु र अध्ययन, अध्यापनको क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सिकेको सीपलाई सरकार र एनआरएनले प्रयोगको उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्दछ।

विधान संशोधनमा सुझाव

एनआरएनले पहिलो पटक गर्न लागेको विधान सभा आफैमा निकै महत्वपूर्ण छ। यो सभाले कसरी विधान संशोधन गर्दैछ भन्ने कुरा विश्वभरका एनआरसिसि आईसिसि र विज्ञहरुलाई पठाएर राय सुझाव माग्ने कामहरु भैरहेका छन्। विश्वभरका ७९ आईसिसिले संस्थागत रुपमा आआफ्नो राय पठाएका पनि छन्। प्रस्तावित संशोधनले संघमा ५ विभाग हुने (वैदेशिक रोजगार, व्यापार तथा लगानी, मानवकल्याण, ज्ञान सिप र नवप्रवर्तन, सांगठनिक ( प्रशासनिक) भनिएको छ। ५ विभागको नेतृत्व ५ जना उपाध्यक्षले गर्ने भनिएको छ। संस्था बढ्दै जाँदा त्यसका संरचनाहरु बढ्ने कुरा सामान्य हुन्। तर यो संरचना पदीय भाग बण्डाले संस्थालाई आर्थिक भार बढाउने निश्चित छ, त्यसका लागि गहन छलफल जरुरी छ। हुन त प्रस्तावकबाट यस सम्मेलनमा यसको जवाफ त पाइएला तर पनि यो प्रस्तावले केहि आशंका जन्माएको छ। आईसिसि सदस्यहरु विभागमा सदस्य रहने, समिति, उपसमिति यिनै बिभाग अन्तर्गत काम गर्नु पर्ने, उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ बर्ष काम गरेको योग्यता चाहिने छ। वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि उपाध्यक्ष मध्यपूर्व, मलेसियाजस्ता देशहरुबाट चुनिने व्यवस्था गर्ने रहेको छ। यदि उपाध्यक्ष बनाउने हो भने कम्तिमा दुई बर्ष काम गरिएको भनिएको ठाउँमा काम गरेको अनुभव पाँच बर्ष बढाउनु पर्नेछ, नकी संस्थामा थोरै काम गरेर महत्वपूर्ण पदमा जान नसकोस। अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि भई निर्वाचनमा भाग लिन कम्तिमा २ वर्ष पञ्जीकृत सदस्य भएको हुनु पर्ने, प्रतिनिधिहरुको संख्याको ५० प्रतिशत आईसिसि र एनसिसिमा काम गरेका व्यक्तीहरुलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने,र बाँकि ५० प्रतिशत पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट छानिने व्यवस्था निकै प्रभावकारी देखिन्छ।

जहाँसम्म थोरै संख्यामा पञ्जिकृत सदस्य हुने एनसिसिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या घटाईएको छ त्यो ठूला एनसिसिहरुका लागि न्यायपूर्ण मान्न सकिन्न।

मुख्य कुरो संशोधनको दफा १३, ७ अनुसार जसरी पन्जिकृत सदस्य संख्याका आधारमा केन्द्रिय प्रतिनिधिको व्यवस्थापन गरिएको छ यो पक्षपाती प्रकृतिक न्यायको सिदान्त विपरित असमानुपातिक रहेकोले ठूला एनसिसिहरुको हकमा यस विषयमा कुनै सहमति हुँदैन र संशोधन नगर्न जायज हुन्छ। यो संशोधन अमेरिका जस्तो पन्जिकृत सदस्य धेरै भएको एनसिसिहरुका लागि निकै अन्यायपूर्ण ठहर्दछ र यसबाट सदस्यता सख्यामा कुनै उत्साह नहुन सक्दछ। एक हजार पन्जिकृत सदस्य भएको एनसिसिमा १५ जना बराबर एक डेलिकेड हुने र अमेरिका जहाँ अब २० हजार भन्दा बढी सदस्य हुने संभावना भएकोले उसको हकमा १८ सय पन्जिकृत सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधि हुने प्रस्ताव कुनै हदमा पनि न्यायोचित देखिन्न। यो प्रस्तावलाई न्यायोचित गर्न कम्तिमा पाँच हजार नाघेपछि छुट्टै एनसिसि भनेर वा अरु कुनै तरिकाबाट सम्बोधन गरिनु पर्दछ। अन्यथा अमेरिका जहाँ ३ लाख नेपाली रहेको एनसिसिलाई आईसिसिले अबमुल्यन गरेको ठहर्नेछ।

विज्ञ सम्मेलन र अपेक्षा

विदेशमा कमाएको पूँजी मात्रै नभई विदेशमा नेपालीले सिकेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पनि नेपालको समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने उदेश्यका साथ गर्न लागिएको विज्ञ सम्मेलन नेपालको समृद्धिका लागि कोशे ढुंगो हुने विश्वास छ। विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, र प्रविधिको नेपाल सुहाँउदो प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्मेलन केन्द्रित हुने र दर्जनौ विज्ञहरुबाट अवधारणापत्र प्रस्तुत भै छलफल हुने भएकोले यसबाट निस्कने निष्कर्षले समृद्धिका लागि रुपरेखा कोर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु र अध्ययन, अध्यापनको क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सिकेको सीपलाई सरकार र एनआरएनले प्रयोगको उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ सम्मेलन हुने भएकोले आम जनजिविकासँग जोडिएको विषलाई सक्ष्म छलफल आवश्यक छ।

सम्मेलनमा कृषि उत्पादन र उर्जामा स्व–निर्भरता, सुरक्षित खाद्यपदार्थ, वातारवणिय प्रदुषण न्युनिकरण, व्यवस्थित सहरको विकास, पुर्वाधार विकास, जलविद्युत, व्यवसायीक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संघीयतामा शिक्षाको मोडल आदि विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने भएकोले त्यसमा नेपाल भित्र र बाहिर रहेका विज्ञहरु, नेपालको बारेमा चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरु, नेपाल सरकारका नीति निर्माता, स्वतनन्त्र वुद्धिजीवि, नेपालको निजी क्षेत्र, नेपालस्थित कुटनीतिज्ञ लगायत सबै क्षेत्रका विज्ञको उल्लेख्य सहभागि हुने छ।

अन्त्यमा संस्था स्थापनाको १५ बर्ष आफ्नो संरचना बनाउन यसले गरेको काम आँफैमा सह्रानीय छ। संस्थाले समृद्ध नेपालीका लागि तयार पारेको अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु आजको आवश्यकता पनि हो त्यसैले यहि बेला पूँजी भित्र्याउने बिषयमा राष्ट्रले नीतिगत निर्णय लिएको बेला हामी प्रवासी नेपाली त्यसको सच्चा साझेदार हुनु पर्दछ आजको आवश्यकता पनि त्यहि हो।

(लेखक भण्डारी एनआरएन आईसिसि सल्लाहाकार हुन।)

प्रकाशित: २० आश्विन २०७५ ११:५२ शनिबार