काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा गृह मन्त्रालयले पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले विष्टको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै कारण मागेको थियो।

मन्त्रालयले अध्यागमन ऐन, नियमावली अनुसार नै प्रस्थान अनुमति रोकेको जवाफ दिंदै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ। ‘बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्दोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने विषय सरकार नियमावली बमोजिम मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएको’ जवाफमा स्पष्ट पारेको छ।

‘बहिर्गमनमा परेका तत्कालीन लडाकुहरूको संगठनका संस्थापक अन्य १५ जनाबाट निजका आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको छ,’ जवाफमा भनिएको छ।

विष्ट संवेदनशील विषयमा भाग लिन विदेश जान लागेको तर मन्त्रालयलाई कुनै पनि सूचना नदिएको मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ । संवेदनशील विषयमा विदेशमा हुने वकालत, प्रचारप्रसारजस्ता विषय गृहमन्त्रालय वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ।

गत भदौ ५ मा विष्ट बैंककमा हुन लागेको द्वन्द्वमा युवा र शान्ति सम्बन्धी एक कार्यक्रममा भाग लिन हिँडेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएका थिए। विष्टले आफ्नो मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७५ ०१:११ शुक्रबार