बुटवल - बुटवल सुक्खा नगरकी सावित्रा भट्टराईले खानेपानीको समस्या भोग्न थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा थुप्रै नेताहरु मन्त्री र सांसद भए । स्थानीय तहले २१ वर्षपछि जनप्रतिनिधि पायो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार बन्यो । तैपनि उनको टोलमा खानेपानीको समस्या जस्ताको तस्तै छ। ‘पहिले घरहरु कम थिए पानी प्रशस्त आउथ्यो । १०–१२ वर्ष भयो धारामा मनग्य पानी आउन छोडेको,’ साबित्राले भनिन्। 

स्थानीय निर्वाचनका बेला उनको टोलमा आउने सबै दलका उम्मेदवारले खानेपानीलाई पहिलो अजेन्डा बनाएका थिए । उनलाई पनि जनप्रतिनिधि आएपछि पानी खान पाइएला भन्ने लागेको थियो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको वर्ष दिन बित्दा पनि न त धारामा दिनैपिच्छे पानी आउछ न टोल छिमेकको फोहोर उठ्छ । ‘मेयर उपयेरले के के नै गर्लान् भनेको केही गरेनन् । यी नेता, मन्त्री, मेयरको आश गर्नु बेकार रहेछ,’ निराशा व्यक्त गर्दै सावित्राले भनिन्।

बुटवल उपमहानगर–११ देवीनगरका बिष्णु थापाले जनप्रतिनिधि आएपछि मनपरी कर बढाए पनि जनताले पाउने सेवा सुविधा नबढेको बताए । ‘धारामा पानी आउँदैन, हप्तौसम्म फोहोर उठ्दैन, नगर र वडामा केही काम लिएर गयो भने कुन पार्टीको भनेर पहिले अनुहार हेर्छन् । राजनीति नजान्नेलाई न व्यवस्था फेरियो न सुविधा थपियो,’ थापाले आक्रोस पोख्दै भने । यो वर्ष बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोहोरको शुल्क २५ रुपैयाँबाट बढाएर एक सय बनाएको छ । भाडामा बस्नेसँग ५० र विद्यार्थीसँग २५ रुपैयाँ फोहोर कर अशुल्न थालेको छ । तर नगरवासी भने दैनिक फोहोर नउठ्दा टोल छिमेक दुर्गन्धित बनेको गुनासो गर्छन्। 

बुटवल उपमहानगर–६ को मुख्य बजार क्षेत्र अमरपथमा गत असारमा भत्काएको बाटो अहिले पनि असरल्ल छ । बर्खाभरी हिले सडक अहिले धुलाम्मे छ । हिलो र धुलोले सडक किनारका व्यवसायी आजित छन् । बाटो, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत सेवा सुविधा नै उपलब्ध गराउन नसकेको नगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय तथा सम्पत्ति करमा दोब्बर वृद्धि गरेको व्यवसायी अमर कार्कीले बताए । सेवा सुविधा बिनै हचुवाको भरमा नगरपालिकाले होटल व्यवसायमा कर चार गुणाले बढाउँदा साना व्यवसायी पलायन हुने खतरा बढेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले बताए । बुटवल उपमहानगरले होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा तीन हजारको कर वृद्धि गरेर आठ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म पु-याएको जिसीले बताए।

तिलोत्तमाकी सौन्दर्यकला व्यवसायी सजनी श्रेष्ठले तिर्ने व्यवसाय कर पाँच सय बाट बढेर १५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । थोरै लगानीमा भाडाको घरमा सञ्चालित व्यवसायबाट उनलाई दुइ–चार पैसा बचत गर्न निकै मुस्किल पर्छ । तैपनि स्थानीय सरकारले उनको व्यवसायमा तीन गुणा कर बढायो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सेवा सुविधा बढ्नुको साटो करको बाहनामा गरिब निमुखा जनतालाई उठीबास लगाउने काम भएको श्रेष्ठले गुनासो गरिन् । तिलोत्तमाको बोहिया गाउँका मधुमाला थारुको घरमा अहिले पनि खानेपानीको धारा छैन । नगरपालिकाको फोहोर उठाउने गाडी उनको घरसम्म पुग्दैन । गाउँका बाटा जीर्ण छन् । खेतमा सिँचाइ छैन । मलका लागि भारतीय बजारमा पुग्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि आएपछि नजिकको विद्यालय मर्ज भएर टाढा सरेपछि स–साना बालबालिकालाई विद्यालय पु-याउन निकै समस्या छ । अधिकांश नगरवासीलाई आधारभूत सेवा सुविधा नै उपलब्ध गराउन नसकेको नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य शुल्कका नाममा सम्पत्ति तथा व्यवसाय करमा भने भारी वृद्धि गरेको छ।

तिलोत्तमामा सम्पत्ति कर १३ सयदेखि नौ हजार प्रतिशतसम्म बढेको छ । व्यवसाय कर पनि अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव भण्डारीले बताए । तिलोत्तमा–३ शंकरनगरकी दुर्गा पौडेलले घरसहितको १० कट्ठा जमिनको पोहोरसम्म तीन सय ७० तिरेको सम्पत्ति कर यसपालि बढेर नौ हजार रुपैयाँ पुगेको बताइन् । ‘खेती गर्ने जमिनको उब्जनीभन्दा धेरै कर तिर्नु परेपछि किसानले कसरी खेती लगाउने ?’ पौडेलले भनिन्। 

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका अधिकांश भाग यसपालिको वर्षामा पनि डुवानमा पर्दा नगरवासीले सास्ती भोग्नुप¥यो । ढल निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा वर्षौदेखि यो नगर डुवानमा पर्दै आएको छ । एडिबीको करोडौं लगानीमा सडक, ढल र फोहोर प्रशोधन जस्ता योजनाहरु सञ्चालित भए पनि ती आयोजनाले जनप्रतिनिधि आएपछि  पनि गति लिएको छैन । जनप्रतिनिधि आएपछिको एक वर्षसम्म सेवा सुविधा बढेको अनुभव गर्न नपाएकै कारण सिद्धार्थनगरवासी पनि कर वृद्धिको विरोधमा छन्। 

यी केही उदाहरण हुन् जिल्लामा एक उपमहानगरसहित ६ नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका छन् । ती पालिकाले विभिन्न शीर्षकमा जनतासँग चर्को कर अशुल्ने नीति लिएका छन । तर सेवा सुविधा भने बढेको छैन । सेवा सुविधा बिनै गरिएको कर वृद्धि जायज नभएको अर्थ विश्लेषक डा. बाबुराम ज्ञवालीको भनाइ छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा ज्ञवाली भन्छन् ‘कर उठाउनु पर्छ तर जनतालाई आतंकित पार्ने गरी दुई–तीन हजार प्रतिशत कर वृद्धि गर्नु अर्थशास्त्रको नियमविपरित हुन्छ ।’ जनताको अधिकतम सामाजिक लाभको सिद्धान्तअनुसार निश्चित मापदण्डमा टेकेर बढाउनु पर्ने कर  तथा सेवा शुल्क स्थानीय सरकारले अध्ययन, विश्लेषण बिनै हुचवाको भरमा बढाएको अर्थविश्लेषक डा ज्ञवालीले बताए। 

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०६:२४ बिहीबार