वर्ष दिनअघि मुलुकका दुई ठूला वामपन्थी दलहरूले संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्ने घोषणा गरे । संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमार्फत ‘स्थिर सरकार, ‘समृद्धि’ र ‘विकास’’को नारा अघि सारे । संघ र प्रदेश निर्वाचन संयुक्त रूपमा लडे। सफलता हासिल गरे । विगत आठ महिनाअघि संयुक्त सरकार बनाएका यी दुई पार्टी ५ महिना अघि (जेठ ३) नेकपाको ब्यानरमा एकताबद्ध हुन पुगे । ७ केही महिनाअघि समाजवादी फोरम सरकारमा जोडियो । मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत सरकारलाई समर्थन जनाएपछि दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बन्न पुगेको छ। त्यसैगरी सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा पनि स्पष्ट बहुमतसहित नेकपाकै सरकार बनेका छन् । नेकपाको सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्ना नीति–कार्यक्रम–बजेट अगाडि सारिसकेका छन् । भर्खरै छापिएको समाचार सही हो भने १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार भएर स्वीकृत पनि भइसकेको छ । सरकारभन्दा अलग पार्टी र केही स्वतन्त्र विचार–प्रवाहकहरू (ओपिनियन राइटर) पनि ‘समृद्धि बहस’मा सक्रियतापूर्वक सामेल भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको बजेट लगत्तैपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद कसरी ?’ डा.स्वर्णिम वाग्लेको ‘ओलीको ओइलाएको अनुकूलता’ तथा डा. बाबुराम भट्टराईको ‘सर्पझैँ घिस्रने कि भ्यागुतोझैँ उफ्रने’ शीर्षकका लेख सर्वाधिक चर्चित रहे । यसमा मल्लिका शाक्य, यमुना घले, डा. सतिश देवकोटा तथा चैतन्य मिश्रका ‘विकास र समृद्धिसम्बन्धी’ आलेख आएका छन् । आशा गरौँ, निकट भविष्यमा धेरै अर्थ–राजनीतिक विषयसँग आबद्ध मानिसहरू बहसमा सामेल हुनेछन् र ती छलफल र बहसमार्फत उठेका अजेन्डाहरू नीति निर्माता तथा कार्यान्वयन निकायका पदाधिकारीहरूका लागि उपयोगी सिद्ध हुनेछन्।

कसको विकास?
‘समृद्धि’ अंग्रेजीमा ‘ग्रोथ’ सबैका लागि प्रिय शब्द हो । धनी हुन, समृद्धि प्राप्त गर्न जोसुकै लालायित हुन्छन् । तर पुँजीवादी आर्थिक विकास प्रणालीमा सबै धनी बन्न सम्भव हुँदैन । समाजमा रहेका पुँजीपति, उद्योगी, व्यापारी, ब्यांकर्स, बीमावाल, व्यवसायी समग्रमा उद्यमीहरू धनी भए भने समाजका विपन्न वर्गमा समेत धनीको आर्थिक समृद्धि तलसम्म चुहिन्छ भन्ने सिद्धान्त (ट्रिकल डाउन थ्यौरी) भर पर्ने गरी कामलाग्दो देखिएन । संसारले लगभग ४ दशकदेखि अंगिकार गरेको नवउदारवादी पुँजीवादी प्रणालीमा त समृद्धि एकदमै थोरै मानिसहरूकहाँ खुम्चन पुगेको वर्षेनि प्रकाशित हुने अनेकन् तथ्याङ्कहरूबाट पुष्टि हुने गरेको छ । यसको अर्थ थोरै मानिसको हातमा धन सम्पत्ति सञ्चित हुँदै गएको छ । संसारको सबैभन्दा धनाढ्य मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत १ प्रतिशतविरुद्ध ९९ प्रतिशतको नारा लाग्न पुग्यो । यस्तो नारा हिजो आज बिस्तारै बिस्तारै संसारभर फैलँदो छ । त्यसैले ‘विकास र समृद्धि’ बहसमा उत्रनुअघि कसको विकास ? कति प्रतिशतको विकास अर्थात् ‘९९ प्रतिशत’को कि ‘१ प्रतिशतको विकास ?’ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। 

कति प्रतिशतको विकास ? ९९ प्रतिशतको कि १ प्रतिशतको ? सरोकारवालाहरूले बताइदिनु हुन्थ्यो कि ? 

र्थ–राजनीतिज्ञहरूको विकास मोह
वासिङ्गटन–कन्सेन्ससपछि नवउदारवादी बजार विस्तारक्रममा पहिलो, दास्रो र तेस्रो देशका सबैजसो मुलुकहरूका अर्थ–राजनीतिज्ञहरू एउटै सैद्धान्तिक वैचारिक अवधारणामा एकताबद्ध हुन पुगे । त्यो हो निजी व्यापारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा राज्यले आफूलाई खुम्च्याउने । कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू, खोज तथा अनुसन्धानशालाहरू, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयहरू अर्को अर्थमा सबै संस्थागत संस्थाहरू ‘जनताका आवश्यकता वा चाहना, परिवारको सन्तुष्टि, व्यक्तिको क्रयशक्ति ‘निजी पुँजी र त्यसको विकासबाट’ मात्रै सम्भव छ हुन्छ भनेर आम जनसमुदायलाई कन्भिन्स गर्नतर्फ लागे । बिसौँ शताब्दीको ३० को दशकदेखि लगभग ८० कै दशकसम्म अर्थतन्त्रबारे समाजमा बहुल–चेतना वा बुझाइ (प्ल्युरालिस्टिक भिउज) थिए । एउटा अर्थतन्त्र अर्को अर्थतन्त्रसँग जोडिन्थे । त्यसैले अर्थतन्त्र भनेको ‘उत्पादन कार्य’, ‘माग’, ‘आपूर्ति’, ‘नाफा आर्जन’ आदि मार्फत प्राप्त हुने सन्तुष्टि वा यी तमाम क्रियाकलाप (फक्सन) मात्र सीमित थिएन अर्थतन्त्र । चाल्र्स डार्बिनले अर्थतन्त्रको बहुलतालाई ‘अर्थतन्त्रको प्रकृति (इकोनोमी अफ नेचर)’ भनेका थिए । यसको अर्थ उत्पादन प्रणालीभित्र उत्पादन, वितरण, कच्चा पदार्थ र इन्धनको प्रयोग, मेसिन तथा प्रविधिको प्रयोग उत्पादकत्व क्षमता, श्रमिकहरूको अथक प्रयत्न, भरसक खेर जान नदिने गरी उत्पादन र कच्चा पदार्थ उत्पादन र प्राप्तिका लागि वातावरणीय प्रक्रिया आदि उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिने विषयहरूको समष्टि ‘अर्थतन्त्र’ हो ।
वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरू प्रकृतिले दिएको अमूल्य कच्चा पदार्थ (खनिज ग्यास, तेल र धातुसहित, जल, जंगल, जमिन) लाई बजारमा जसरी मोल भाउ तोक्ने गर्छन्, त्यसको मूल्य त्यत्ति नै हो भन्ने किटानी हुन सक्दैन । अर्को शब्दमा वस्तुको मूल्य यथेष्ट हुँदैन । अर्थशास्त्रका पिता मानिएका आदम स्मिथले उठाएको ‘हिरा’ र ‘पिउने पानी’को बजार मूल्य अर्को शब्दमा ‘बजार प्याराडक्स’, वा ‘धेरै आय आर्जन गर्ने सेयर–दलाल र सस्तो पैसामा काम गर्ने नर्सले उपलब्ध गराउने ‘सेवा’’सम्बन्धी तुलना अर्थतन्त्रका एउटै भाग जस्तो लागे पनि फरक हुन् । हिराको जस्तै पानीको मूल्य बढ्ने हो भने, वा सेयर दलालको जस्तै नर्सले पनि कमाउने भन्ने हो भने कथित ‘बजार’ले समाजलाई एकछिन पनि धान्न सक्तैन । बजार मूल्य र मानवीय मूल्यको कुनै तुलना नै हुन सक्तैन । त्यसैले सबै वस्तु र सेवालाई एउटै तुलामा राखेर जोख्न मिल्दैन । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक अर्थशास्त्री वा नीति निर्माताहरूले मानवीय अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्रियाकलापबारे बुझ्न जरुरी छ (हेरौँ, नेभा गुडवीन लिखित पुस्तक प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक इन कन्टेक्स्ट, रतलेज, २०१४)।

चुरो अर्थात् भित्री अर्थतन्त्र (कोर इकोनोमी) 
के हो कोर इकोनोमी ? मानिसले घरभित्र र बाहिर आन्तरिक रूपमा गरिने उत्पादन, वितरण, उपभोग र स्रोत व्यवस्थापनका काम नियमित रूपमा गरि नै रहेका हुन्छन् । हाम्रा अर्थशास्त्रीहरू भने यी कोर कामभित्र पनि उपभोक्ता र श्रमिक मात्र खोजिरहन्छन् । त्यो कोर कामभित्र परिवारका लागि खाना पकाउने, बच्चा हुर्काउने, वृद्ध–वृद्धाको स्याहारसुसार गर्ने, सुग्घर सफा राख्ने र मर्मतसम्भार गर्ने, खाद्यान्न सुरक्षित गर्ने, सबै पारिवारिक व्यक्तिको खानपिन, स्वास्थ्य हेरविचार तथा व्यक्ति व्यक्तिका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन र फुर्सद मिलाएर घर–व्यवहार सुख–दुःख बाँडचुँड गर्ने काम ‘चुरो काम’ हुन् । आपसी घरेलु सरसल्लाहमा श्रमको विभाजन गरेर, एक अर्कामा बाँडचँुड गरेर गरिने यस्ता कामले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादन क्षमता दुवै अभिवृद्धि हुने गर्छन् । परिवार चलाउन, घरभित्र एक प्रकारको खुसहाल वातावरण निर्माण गर्न ‘चुरो’ अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ५६ लाख घर परिवार छन् । यो ठूलो संख्यामा केही हजार परिवारबाहेक प्रायः सबै घरधुरी सहकार्यमा आधारित जीविकोपार्जनमुखी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन्। 

तीन दशक लामो नवउदारवादी बजारले नेपालको यो ‘चुरो अर्थतन्त्रलाई’ विकल्प नखोजीकनै भत्काउने कोसिस गरिरह्यो । हाम्रो सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सरकारी विकासे मन्त्रालयहरूले आजसम्म भत्काउने जमातलाई नै साथ दिइरहे । यतिबेलाको संसार (अमेरिका, बेलायतदेखि भारतसम्म) नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रबाट अर्को अर्थमा पुँजीवादी भूमण्डलीकरणबाट राष्ट्रिय राज्य (नेसन स्टेट) अर्थात् लोकप्रिय राष्ट्रवाद (पपुलिस्ट नेसनालिजम) मा फर्कने अभ्यासमा लागेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र साढे तीन दशकदेखि नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको सहकार्यमा रहेर जुन अर्थतन्त्रलाई संस्थागत रूपमै भत्काइरहेको थियो अब बनाउनुपर्ने अवस्थामा फेरि फर्कनुपर्ने भएको छ । यो निकै अप्ठ्यारो कोल्टेफेराइ हो । अब फेरि कुल, समुदाय, गाउँ, समाज, माथि उल्लेखित पारिवारिक चुरो इकोनोमीलाई समृद्ध बनाउन लाग्नुपर्ने भएको छ । यो समृद्धि राज्यको संलग्नताबेगर सम्भव हुँदैन । राज्यको संलग्नताको अर्थ त्यसका लागि अलि ठूलो तहमा (स्केलमा) सहभागितामूलक, संस्थाहरूको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई सरल भाषामा सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्र (पब्लिक प्रपोज इकोनोमी) भनिन्छ।

सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्र
सार्वजनिक अर्थतन्त्र भन्नेबित्तिकै सरकारी नियन्त्रणको भन्ने एक थरी मानिसहरूको बुझाइ देखिन्छ । तर सरकारी मात्र होइन, नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य नराखिएका संगठन (च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरू), अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था जस्तै विश्व ब्यांक, संयुक्त राष्ट्र संघ र तिनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरू पनि सार्वजनिक संस्थाहरू नै हुन् । तिनको उद्देश्य पनि मूल रूपमा बृहत् समाजको भलाइका लागि सञ्चालनमा गरिएको मानिन्छन् । कतिपय यस्ता राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि हुन्छन् जसले मुलुकको सीमाको बचाउ गर्छन्, आमरूपमा दुःख हटाउन, सर्वसाधारणका लागि वातावरण जोगाउन, आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय स्थिरताका लागि संस्था खोलेर सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्छन्।

सार्वजनिक उद्देश्य राखेर सञ्चालित संस्था पर्याप्त कमी कमजोरीसहित हुन्छन् । जो हामी सबैले महसुस गरिरहेकै कुरा हुन् । ढिलासुस्ती, विधि फुकाउनका लागि अनेकन् कानुनी प्रक्रियाका लागि बैठक गरिरहनुपर्ने झमेला, प्रशासन यन्त्रको कामचोर प्रवृत्ति, सार्वजनिक संस्थाहरूका प्रमुख दुर्गुणहरू हुन् । अधिकांश सार्वजनिक संस्थाहरू जनताबाट उठाइने कर र आर्थिक सहभागिताबाट चल्ने हुनाले सरोकार राख्ने आम जनसमुदायप्रति जिम्मेवार हुनका लागि पनि यस्ता धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि निजात्मक व्यक्तिवादमार्फत असमानता भित्रिएपछि, असन्तुष्टि चुलिएर आम असन्तुष्टि र सोपछि विद्रोहमा अनूदित हुन थालेपछि पुनः सार्वजनिक संस्था, तीबाट उत्पादित वस्तु र सेवा आम रूपमा छिटो छरितो र व्यवस्थित गर्ने विकल्प फेरि व्यापक बहसको विषय बन्न थालेको छ । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सूचना तथा सञ्चार, सार्वजनिक शिक्षाको माग नेपालमै पनि प्रमुख विषय बनेर उठिरहेको छ । किनकि सार्वजनिक क्षेत्रले सामाजिक उत्पादन र सेवा (पब्लिक गुड्स) उपलब्ध नगराउँदा आम मानिसले निश्चित वर्गको एकाधिकार (मोनोपोली), कार्टेलिङ र खुलुमखुल्ला कालो बजारको सिकार बन्नुपर्ने रहेछ र आम मानिस मर्कामा पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भई नै सकेको छ। 

के हो पब्लिक गुड्स?
आम जनताका लागि आवश्यक पर्न सक्ने, आम जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोगी हुने सार्वजनिक उद्देश्य बोकेको वस्तु वा सेवालाई ‘पब्लिक गुड्स’ भनिन्छ । यस्ता पब्लिक गुड्सले एउटालाई नाफा र अर्कोलाई घाटा पार्ने भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रहरी, सेनाको सुरक्षा व्यवस्था पब्लिक गुड्स हुन् । त्यसैगरी, वन, नदी, जमिन, पार्क, सडक र सडक पेटीहरू, खेलकुद मैदानहरू, अस्पतालहरू, सार्वजनिक शौचालयहरू यातायात सञ्चार व्यवस्थापनका कार्यालयहरू, स्कुल, कलेज, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयहरू, मनोरञ्जनालयहरू आदि सार्वजनिक वस्तु हुन् । तिनको उपयोग गर्नबाट कोही पनि वञ्चित नहोऊन् भन्नका लागि तिनीहरू सार्वजनिक स्वामित्वभित्र रहनुपर्छ, सार्वजनिक स्वामित्व नभएका तर सार्वजनिक चरित्र बोकेका संस्थाहरूले पु¥याउनुपर्ने सेवामा एकरूपता ल्याउनका लागि पनि राज्यको कडा नियमन (स्टेट रेगुलेसन) भित्र पारिनुपर्ने हुन्छ । जसलाई ‘सामाजिकीकरण’ भनिन्छ । नेपालमा ‘पब्लिक गुड्सको’ उत्पादन, वितरण र नियमन तीनवटै विषयहरूमा प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । केही उद्योगी र व्यापारीका लागि नाफा आर्जनका विषय बन्न पुगेका छन्, सार्वजनिक सेवा र वस्तु उत्पादक संस्थाहरू । समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्था अंगिकार गर्ने हो भने ‘पब्लिक गुड्स’ उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी या त राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ या त सामाजिकीकरणका लागि संस्थागत विकास गरिनुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा सामाजिक वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा राज्यको एकाधिकार हुनुपर्छ । यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्य भनेको संघ मात्र होइन, नेपालका हकमा तीनवटै सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

निजी व्यापार अर्थतन्त्र (दी प्राइभेट बिजिनेस इकोनोमी) 
बितेका झन्डै ४ दशक विश्वव्यापीरूपमै कोर्समा राखिएका अर्थशास्त्रका किताबमा निजी व्यापार अर्थतन्त्रले सबैभन्दा बढी महत्व पाए । अर्थशास्त्रका ती किताबहरूले माथि उल्लिखित अर्थतन्त्रको लगभग कुरै उठाएनन् भन्दा हुन्छ । निजी क्षेत्रको व्यापार अर्थतन्त्रको त्यो धारा हो जहाँ कुनै एउटा व्यापारिक फर्मले कच्चा पदार्थ वा पक्का वस्तु खरिद गर्ने अवसरको ताकमा रहन्छ, त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्छ, उत्पादन प्रक्रियामा लैजान्छ र नाफाको मार्जिन राखेर उत्पादित वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्छ । बिसौँ शताब्दीमा यस्तो निजी व्यापारका किसिमहरूको व्याख्या गरिएको थियो :

पहिलो : त्यस्ता वस्तु र सेवा जसलाई बजारमा खरिद र बिक्री गरिन्छ, त्यसैगरी त्यस्ता वित्तीय बजार, जहाँ पैसाको छेलोखेलो हुन्छ । अर्थात् त्यस्तो बजार जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा वस्तु र सेवा उत्पादन गरिन्न, वस्तु र सेवाको प्रत्यक्ष विनिमय हुँदैन। 

दास्रो : अर्थशास्त्रको कोर्सका किताबहरूमा लेखिएझैँ बजारमा विभिन्न खाले झिनामसिना उद्योग र व्यापार हुने गर्छन्, केही मानिसहरूले रोजगारी पनि प्राप्त गरेका हुन्छन् र त्यस्ता झिनामसिना उत्पादक तथा व्यापारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुने गर्छ । अनि त्यही बजारमा जसले बजारमा प्रतिस्पर्धै गर्नु पर्दैन । जसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘कर्पोरेट कमान्ड इकोनोमी’ भनिन्छ । उनीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्र्राष्ट्रिय रूपमा एकअर्कासँग सहकार्य गर्दै चेन व्यवसाय गर्छन् । यस्ता बहुराष्ट्रिय वा अन्तर्देशीय फर्महरूबीच हुने समन्वयात्मक व्यापारलाई इन्ट्रा–फर्म–ट्रेड भन्ने गरिन्छ । संसारभरि यस्ता व्यवसायले एकतिहाइ ओगट्ने अनुमान गरिएको छ । यही बजारभित्र एकाधिकारवादी, (मोनोपोलिस), सीमित एकाधिकारवादीहरू (ओलिगोपोलिस) रहन्छन् जसले प्रतिस्पर्धै नगरी अति धेरै उपभोक्ताहरूको चाहना पूरा गर्ने गर्छन्।

तेस्रो, अत्यधिक नाफा तथा शक्ति प्राप्त गर्न कालो बजार अर्थतन्त्र (ब्ल्याक मार्केट इकोनोमिज) परिचालित हुन्छ । राज्य संयन्त्रकै -याडारभित्र व्यवस्थापन गरिने यस्तो कालाबजारी नियमन र कर छल्नका लागि उपयोग हुने गर्छ। 

निजी अर्थतन्त्रमा देखिने यी तीनवटा प्रवृत्तिले पुँजीवादमा हुने भनिएको ‘पूर्ण प्रतिस्पर्धा (पर्फेक्ट कम्पिटिसन)’ लाई बिस्तारै धनाढ्य कर्पोरेटहरूकहाँ पु-याइदिन्छ । कर्पोरेट भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट पुँजी सञ्जाल (इन्टरनेसनल कर्र्पोरेट क्यापिटल नेटवर्क) सँग गाँसिदिन्छ । यो नेटवर्कमा उद्यमी व्यापारी मात्र गाँसिन्नन्, कथित नेता र ठूलै नेतृत्व पंक्ति पनि गाँसिन पुग्छ । चार दशक लामो नवउदारवादी पुँजीवादको यो सञ्जालले थोरै व्यक्ति र शक्तिमा पुँजी सञ्चिती एकीकृत हुन पुग्यो । सन् २००८/०९ को बृहत् मन्दीपछि यो प्रणालीगत रूपमा नै पछारिन पुगेको छ । हाम्रो भागको हिस्सा विश्व अर्थतन्त्रमा सानो छ । यद्यपि चीन र भारतजस्ता भिमकाय अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बीचमा रहेकाले तिनलाई पर्ने असरको बाछिटा हामीकहाँ पनि आइपर्छ । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार भएर स्वीकृत पनि भइसकेको समचार आइरहँदा अर्थतन्त्रका यी ‘खुद्रा–मसिना’ लाग्ने कुरा तर आम जनसरोकारका विषयमा नीति निर्माताहरूको ध्यान पुग्यो होला ? वा फेरि उही पुरानै ढाँचालाई नीति निर्माताहरूले पछ्याइरहेका होलान् ? सरोकारवालाहरूले बताइदिनु हुन्थ्यो कि?

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०४:४२ बिहीबार