काठमाडौं - आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित ‘अपार्टमेन्ट’ लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको स्थलगत अनुगमन समितिको रायसुझाव लत्याउँदै अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा व्यापक चलखेल सुरु भएको छ। काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिले अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति पाऊँ भनी दिएकोे निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गठित स्थलगत अनुगमन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति प्रदान गर्न लागिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकु-याल नेतृत्वको अनुगमन टोलीले २०७५ असार २४ गते स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिलाई अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि मापदण्ड नपुगेको र अनुपयुक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा खेमा स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै उक्त ‘अपार्टमेन्ट’ लाई अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ बमोजिम तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति पाऊँ भनेर निवेदन दिए पनि पचास शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्न पनि उपयुक्त नरहेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ बमोजिम तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति पाऊँ भनेर निवेदन दिए पनि पचास शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्न पनि उपयुक्त नरहेको स्थलगत अनुगमन⁄निरीक्षण टोलीका एक सदस्यले नागरिकसँग बताए। तर, स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी दुई सय शड्ढयाकै भए पनि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिलाई अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने जोडबलमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

अनुगमन टोलीबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृतिका लागि सहज हुने गरी प्रतिवेदन आउने अपेक्षाविपरीत काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिलाई अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्न मापदण्ड नपुगेको र उपयुक्त नरहेको प्रतिवेदन पेस गरेपछि सचिव चौधरी अनुगमन टोलीसँग रुष्ट बनेकी थिइन्। मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख मोहमद दाउदलाई अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनविपरीत दुई सय शड्ढयाकै भए पनि अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्न मिल्नेगरी टिप्पणी उठाउन भनेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। तर, महाशाखा प्रमुख दाउदले पनि अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार टिप्पणी उठाएपछि विश्वासघात गरेको भन्दै आक्रोशित भएकी सचिव चौधरीले उनलाई हटाएर जगेडामा रहेका महेन्द्र श्रेष्ठलाई सर्सत उक्त महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुुसार दाउदले दुई सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई रहेकाले यो प्रक्रिया मन्त्रालयबाट भन्दा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट नै अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने विषय टिप्पणीमा उल्लेख गरेका थिए। त्यो टिप्पणी फाइल सचिवले लुकाएको उनीहरुको आरोप छ।

नागरिकलाई प्राप्त आठ पृष्ठको स्थलगत अनुगमन⁄निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा उक्त मेडिकल कलेजको अस्पताल भवन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयबाट भवन निर्माण स्वीकृति भइनसकेको, भवनको कुल क्षेत्रफल निवेदकले सञ्चालन अनुमति मागेबमोजिमको शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न पर्याप्त नभएको, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा आवश्यक जनशक्ति नरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भई नसकेकोलगायतका कारण अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड नपुगेको र अयोग्य रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिकाबमोजिम अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहिने पूर्वाधारलगायत अस्पताल भवनको नक्सा डिजाइन, भवन निर्माण राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्डबमोजिम भएको स्वीकृतिपत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतपत्र, भवन निर्माण सम्पन्न पत्र, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा जनशक्ति तथा अन्य पूर्वाधार पूरा नभएको र उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने राय प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त मापदण्ड पूरा नभई अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने भन्दाभन्दै सचिव चौधरी अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा लागेपछि मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

अस्पताल सञ्चालनान लागि आवश्यक पर्ने सघन उपचार कक्ष व्यवस्थित नभएको र सिटी स्क्यानलगायतका आवश्यक पूर्वाधारसमेत नरहेको अनुगमन टोलीका एक सदस्यले बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट इन्टरनेसनल हाउजिङ प्रालिका नाममा रहेको जग्गामा आवासीय प्रयोजनका लागि भवन निर्माणको इजाजतपत्र प्रदान गरिएको देखिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति दिन नहुने जिकिर गरे। उनले नागरिकसँग भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट इन्टरनेसनल हाउजिङ प्रालिका नाममा रहेको जग्गामा आवासीय प्रयोजनका लागि भवन निर्माणको इजाजतपत्र प्रदान गरिएको रहेछ। भर्खरै मात्र इन्टरनेसनल हाउजिङ प्रालिको नाम कट्टा गरी काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिका नाममा नक्सा नामसारी गरेको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ।

यो त्यही अपार्टमेन्ट हो जसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति डा. हीराबहादुर महर्जनले विद्या परिषद् र कार्यकारी परिषद्को निर्णयविपरीत २०७० असोज १० गते सार्वजनिक सूचना–विज्ञापन प्रकाशित गरेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्नेसँग निवेदन माग गरी काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेको नाममा सम्बन्धन दिने प्रपञ्च रचेका थिए । विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीले रातारात मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाएको र चौतर्फी विरोधपछि सम्बन्धन खारेज गर्न उनीहरू बाध्य भएका थिए।

सरकारी प्रतिवेदनले अस्पताल सञ्चालनका लागि पनि मापदण्ड नपुगेको भनेको ‘अपार्टमेन्ट’ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्राप्त गर्न योग्य देखिनु रहस्यको विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ। स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंबाट भवन निर्माण स्वीकृति भइनसकेको, अस्पतालको गुरुयोजना नभएको, अपांगमैत्री शौचालय नरहेको, अस्पताल सञ्चालन अनुमतिका लागि पेस भएका विभिन्न निकायबाट जारी भएका कागजातमा फरकफरक ठेगाना उल्लेख भएको देखिएको, शड्ढया मापदण्डबमोजिम नभएको, अस्पताल हाताभित्र ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएको, अस्पतालमा शवगृहको व्यवस्था नरहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको लगायतका विषय औंल्याएको छ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०१:४१ बिहीबार