जाजरकोट- ५० वर्ष सम्म पृथीवहादुर रोकायको घरमा  हलिया वसेका पैंक ६ का वीरभद्रे कामीलाइ ८ वर्ष अघि देशवाट हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा धेरै कुराको आशा लागेको थियो। पुस्तौ देखि  साहु या जमिनदारको घरमा हलिया बनेर बस्दै आएका वीरभद्रे अहिले भने निरास छन्।  हलियावाट मुक्ति पाएपछि छोराछोरी र घरपरिवारलाइ पाल्नका लागि केहि इलम या रोजीरोटीको वाटो नभएपछि उनी समस्यामा परेका हुन् ।  क वर्गको हलियामा परेका उनलाइ  सरकारले जग्गा र घरको व्यवस्था गरिदिको छ तर उनको दैनिकी गुजाराको लागि कुनै व्यवसाय नभएपछि उनको परिवार समस्यामा परेको हो।

आफु हलियाबाट मुक्त भएपनि सरकारले खासै सहयोग नगरेको र सन्तानको  जीवन निर्वाहमा समस्या परिरहेको  उनले बताए । पहिले हलो जोतेर बरु टन्न खान पाइएको थियो तर  अहिले भने समस्या परेको छ, उनले भने ।

वीरभद्रे जस्तै  दसेरा ७ का धनवीर शाहीको घरमा  २० वर्ष हलिया बसेका धने चदाराको पनि उस्तै गुनासो छ। सरकारले मुक्त गर्यो तर हामी वितरा पर्यौं उनले भने।  'न खेत छ न वारी छ न कुनै व्यवसाय छ अव कसरी घरपरिवारको गुजाराको जोहो गर्नु' उनले दुखेसो पोख्दै भने। मुक्तिको घोषणा हुँदा के के हुन्छ भने तर अहिले हामी विचल्लीमा पर्यौं  उनले भने।

 सरकारले मुक्त हलियाको पुर्नस्थापनका लागी घर निर्माणमा ३ लाख , जग्गा खरीदमा २ लाख र घर मर्मतमा डेढलाख रुपैयाँ दिने गरेको छ। उनीहरुको अवस्थाका आधारमा क देखी घ बर्ग सम्म श्रेणी विभाजन गरेर उनीहरुको पुनस्थापनाको व्यवस्था मिलाएको छ।  कार्यालयका अनुसार जिल्लाका मुक्त हलिया मध्य क बर्गमा परेका ५५ मध्य ३९ परिवारलाई जग्गा खरीदका लागी रकम प्रदान गरिएको  र १६ जनालाइ जग्गा खरिदको लागि रकम दिन बाकी रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका  प्रमुख जनकवहादुर हमालले बताए। उनले  जग्गा भएका तर घर नभएका ग बर्गका ८ मध्य ३ परिवारलाई घर निर्माणका लागी अनुदान दिएको बताए। त्यस्तै घर र जग्गा दुवै भएका ख र घ बर्गका १ सय २ परिवार मध्य ७० परिवारलाई घर मर्मतका लागी अनुदान रकम प्रदान गरिएको  मालपोत अधिकृत हमालले जानकारी दिए। जाजरकोटमा ३ सय ६२ हलिया परिवार मध्य १ सय ६५ परिवारको प्रमाणिकरण भएको छ भने अन्य परिवारको प्रमाणिकरण हुन वाँकी रहेको  मालपोत अधिकृत हमालले बताए।

प्रमाणिकरण भएका मध्य अझै ५३ परिवारले कुनै किसिमको अनुदान रकम  नपाएको  उनले बताए। सुरुमा मुक्त हलियाको लागि  घरवासको व्यवस्था गर्ने मात्र सरकारी कार्यक्रम रहेको र रोजगारीको लागि कुनै कार्यक्रम नरहेको हमालले बताए। 

सरकारले मालपोत कार्यालय मार्फत मुक्त हलिया परिवारको लागी वाइरिङ्ग , सिलाईकटाई , तरकारी खेती , ईलेक्टोनिक लगायतका सीपमुलक तालिमहरु संचालन गरिरहेको छ। तर सरकारी घोषणा  र प्रयासले मुक्त हलिया परिवारको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको  मुक्त हलियाहरुको गुनासो छ।

पुस्तौ पुस्ता देखी परम्पराको आधारमा बन्धनकारी श्रमका रुपमा रहेको हलिया प्रथालाई २०६५ भदौ २१ गते सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । नेपालका मध्य तथा सुदुरपश्चिमका १२ जिल्लामा दास प्रथाको अवषेशको रुपमा हलिया प्रथाको अस्तित्व रहेको थियो।

  उनीहरुले मुक्त हलियाका परिवारलाई जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउन आयमुलक र सीपमुलक खालका तालिमका साथै रोजगारीको ब्यवस्था , उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा निशुल्क पढ्न पाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने, निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०८:४९ मंगलबार