coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

मृत्युदण्डको गलत बहस

आश्चर्यजनक ढंगले मृत्युदण्डको बहस आरम्भ भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले समेत भावनामा बहेर मृत्युदण्डको व्यवस्थागर्न माग गर्नुले समाजको चिन्तनस्तरलाई उदांग पारेको छ । अहिले जनधनको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिएर बसेका गृहमन्त्रीले नै मृत्युदण्डका पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेपछि यो विषय गम्भीर हुन पुगेको छ । सरकार पूर्ण विफल भएको देखिँदैछ । शान्तिसुरक्षाकायम गर्न नसकेकोमात्र होइन, निर्दलीय पञ्चायतकालीन अनेक रहस्यपूर्ण हत्या र अराजकताको पुनरावृत्ति रोक्नसमेत असमर्थ र निरीह देखिन्छ सरकार।

पोखरामा भएको पञ्चायतकालीन नमीता÷सुनीता काण्डलाई कञ्चनपुरकी निर्मला प्रकरणले स्मरण गराएको छ । तरअन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको निकै राम्ररी प्रशंसा गर्नुभएको छ । शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर भइसकेको सन्देश दिनुभएको छ ।  नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि विश्वास गर्न प्रकारान्तरले आह्वान गर्नुभएको छ। 

उहाँका भनाइएउटा सरकार प्रमुखका हैसियतले जायज मानिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुगेर गरिबीका कथा दोहोर्याउनु जरुरी छैन । दुःख र कष्टका, हिंसा र अराजकताका पुलिन्दा खोल्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारका दृष्टिकोणलाई जुनरूपमा राख्नुपर्ने थियो,राख्नुभयो । सरकारको नेतृत्वगर्नेले आफ्नो प्रशंसा गर्नु अनौठो मानिँदैन । सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्नु र सहयोगका क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयास आफैँमा नराम्रो होइन । आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । वाक्पटु प्रधानमन्त्रीका लागि यस्तो क्षमतालाई शब्दमा देखाउन कुनै समस्या छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका विषयमा सशंकित समुदायलाई लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, संकल्प र इमान्दारिता व्यक्त गर्दै विश्वासमा लिन खोज्नुलाई किमार्थ अन्यथा मान्न सकिँदैन। 

तर प्रधानमन्त्रीकै दलका शीर्ष नेताले नेपालबाट तत्क्षण दिएको सन्देशले प्रधानमन्त्रीका सबै दाबी र प्रयासलाई हावामा उडाइदिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका र पार्टीमा लामो समय नेतृत्व गरी वर्तमान अध्यक्ष ओलीसँग निर्वाचनमा पराजित भएका माधवकुमार नेपालले देश डुब्नै लागेको र कसैले आएर बचाइदिनुपर्ने भनी संसारसामु गुहार माग्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेर जुन समयमा प्रधानमन्त्री ओली देशको र सरकारको गौरव गाथा गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही समयमा नेपालको सार्वभौम संसद्मा वरिष्ठ नेता नेपाल भने संसारसँग डुब्न लागेको देशलाई उद्धार गर्न आग्रह गरिरहनुभएको थियो।

माधवकुमार नेपाल देखेको कुरा नलुकाइकन व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँले २०४६ सालमा आन्दोलनका सन्दर्भमा भारतीय सेनालाई नेपालमा सहयोगार्थ निम्त्याउन गर्नुभएको तर्क उहाँको ब्रह्मले देखेका वाणीका रूपमा व्यक्त भएको थियो । यसलाई केही समयपहिले प्रकाशित नलेखिएको इतिहासमा समकालीन नेता र साम्यवादी आन्दोलनमा लामो समय जेलनेल भोगेका र एकताका निर्णायक रहेका राधाकृष्ण मैनालीले दोहो¥याएर उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि यसलाई नेपालले खण्डन गरिसक्नुभएको छ ।तर नेपाल आफूलाई लागेका कुरा नलुकाइ भन्ने सामथ्र्य राख्नुहुन्छ भन्नेमा सन्देह छैन । कहिलेकाहीँ उहाँ आफ्नो अडानबाट विचलित भएका उदाहरण पनि छन् । खासगरी २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको अनुसन्धान गर्ने समितिमा बस्ने विषयमा पहिले हुन्छ भनेर पछि पछि सरेको अप्रिय अभिलेख उहाँको छ । तर यसपटक उहाँ आफ्ना वाणीलाई निरर्थक र निष्प्रयोजन प्रयोग गरिरहनुभएको लाग्दैन।

सरकार पूर्ण विफल भएको देखिँदैछ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेकोमात्र होइन, निर्दलीय पञ्चायतकालीन अनेक रहस्यपूर्ण हत्या र अराजकताको पुनरावृत्ति रोक्नसमेत असमर्थ र निरीह देखिन्छ सरकार।
 

नेपालीले अहिले जे अनुभव गरिरहेका छन् त्यस अनुभवलाई वरिष्ठ नेता नेपालले वाणी दिनुभएको छ । उहाँले असाध्य सरल भाषामा बलात्कार, हत्या, हिंसा, महँगी बढेको जनताको गुनासोका कारण सरकारको काम देखेर दिक्क लागेकोमात्र भन्नुभएन, जता गयो त्यतै आलोचना र खिसिट्युरी हुने अवस्था रहेको तीतो पोख्नुभयो । जनताका गुनासो सुन्ने र जवाफ दिने आँट सरकारले देखाउन नसकेकामा पनि उहाँको चिन्ता थियो । नेपालले सरकारको नेतृत्वविरुद्ध आफूलाई व्यक्त गरेको विषयलाई अत्यन्त हलुको पारामा प्रधानमन्त्रीले विदेशबाटै उत्तर दिनुभएको छ । आफू केही दिन विदेशमा रहँदा देशै डुब्न लागेको महसुस कसैले गरेको र आफू देशभित्र पुगेपछि सबै ठीक हुने जवाफ प्रधानमन्त्रीको छ । सरकारमा बस्नेहरूका अनेक अनुत्तरदायी वचन नेपालीले निकै दिनयता सुन्नु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई लक्षित गरी दिनुभएको यो उत्तर पनि त्यस्तै अनुत्तरदायी देखिन्छ। 

आफ्नो पार्टीको शीर्ष नेता जसले सरकारको र पार्टीको समेत नेतृत्व गरिसकेको छ उसका विचारलाई सकारात्मकरूपले लिने साहस, धैर्य र सहिष्णुता प्रधानमन्त्रीले देखाउन सक्नुभएन । विदेशमा पुगेकै समयमा अत्यन्त ठाडो र ओठेशैलीमा उहाँको उत्तर नेपालीले सुनिरहेका छन् । सरकारका कामहरूको आलोचना गरेर वरिष्ठ नेताले कम्युनिस्ट चरित्र, कम्युनिस्ट पार्टी र शैलीको सीमा उल्लंघन कति गर्नुभयो त्यो आन्तरिक विषय होला । तर आमनेपालीका लागि भने उहाँको बोली, तर्क र गुनासो यसपटक सही लागेको छ । सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुभएका गृहमन्त्री बलात्कारका घटनालाई पुँजीवादसँग जोड्नुहुन्छ । पुँजीवादी विकृतिका कारण बलात्कारका घटना भएको उहाँको तर्क अत्यन्त हाँस्यास्पद छ । बलात्कर, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार जस्ता अपराध पनि पुँजीवादी र साम्यवादी हुन्छन् र ? यस्ता अपराध पुँजीवादी भए साम्यवादी अपराध कस्ता हुन्छन् त ?  गृहमन्त्रीज्यू बताइदिने कष्ट गर्नुहुन्छ ? बलात्कार र हत्यामा संलग्नहरूका प्रमाणित नाम हेर्दा उनीहरूमा पुँजीवाद, साम्यवाद, समाजवादवारे कुनै जानकारी भएको अनुभव हुँदैन । गोठमा बस्ने कुनै गोठालाले बलात्कार र हत्या गर्दा त्यो पुँजीवादको देन कसरी हुन्छ ? यो प्रश्न आफैँमा हाँस्यास्पद लाग्छ। 

योभन्दा पनि अघि बढेर प्रधानमन्त्रीले अपराधका घटनाहरूका दोषीहरू १०–१२ वर्षपछि पनि पत्ता लाग्न सक्ने अभिमत जाहेर गर्नुभएको छ । भलै यसमा उहाँका प्रेस सल्लाहकारको प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । उहाँका तर्क हेर्दा लाग्छ, बितेका ६–७ महिनामा भएका यस्ता जघन्य अपराधहरूका विषयमा अहिले केही गर्नु आवश्यक छैन । समयक्रममा यी आफैँ उद्घाटित हुनेछन् । विगतमा अनेक यस्ता अपराधका घटना छन् जो लामो समयपछि त्यसको जरो फेला पर्ने गरेको छ । नेपालीमा उखान छ–१२ वर्षपछि पाप धुरीबाट कराउनेछ । यस उखानकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा आएको हो भने परम्परागत सामन्ती सोच र चिन्तन भनेर पन्छाउनुपर्ने छ । उहाँका कथन कुनै वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा प्रमाणित छन् भने अनुसन्धानमा अनावश्यक समय बिताउनुभन्दा अपराधको मितिले १०–१२ वर्ष पर्खे हुने भयो । नत्र अहिले नेपाल अपराध जगतकालागि ऊर्वर भूमि हुँदै गएको छ । बितेका ७ महिनाको अवधिमा मात्रै७ सयभन्दा बढी यौन हिंसाका घटना भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यी घटनाको उचित अनुसन्धान गर्नुभन्दा अनेक बहाना बनाउने र समयलाई पर्खने तर्क गर्नु जिम्मेवारी मानिँदेैन।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेर जुन समयमा प्रधानमन्त्री ओली देशको र सरकारको गौरव गाथा गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही समयमा नेपालको सार्वभौम संसद्मा वरिष्ठ नेता नेपाल भने संसारसँग डुब्न लागेको नेपाललाई उद्धार गर्न आग्रह गरिरहनुभएको थियो।

देश वास्तवमा नै आतंकित हुन लागेको छ । विगतमा यसरी शृंखलाबद्ध अपराध भएको कुनै जानकारी छैन । यस्ता अपराधका घटनालाई सत्तामा बस्नेहरूको हलुका टिप्पणी र व्यवहारले थप दुरुत्साहित गरेको स्पष्ट छ । कञ्चनपुरकी बालिका प्रकरणमा गरिएको जाली खेलले नेपालको राजनीति, अनुसन्धान यन्त्र र प्रशासन सबैलाई निकम्मा र लाचार प्रमाणित गरेको छ । परिवर्तनपछि मानिस शान्तिपूर्वक जीवन निर्वाहको विश्वासमा थिए । उनीहरू शान्ति र समृद्धिको आस गरिरहेका थिए तर जनविश्वासमा तुषारापात भएको छ । दिनदहाडै पक्राउ गरी गोली हान्ने अनि मुठभेट भएको सूचना प्रवाह गर्ने, बलात्कारीलाई पक्राउ गरेको बताउने तर सबै प्रमाण नष्ट गर्ने, यस्ता प्रमाण नष्ट गरिएको विषयलाई लुकाउन सत्ताको राजनीतिक शक्ति र सुरक्षा संयन्त्र आफैँ चलायमान हुने, हिँड्डुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कैद गर्दै सरकारी इच्छामा भ्रमणको परम्परा बसाउन खोज्ने, अदालतमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै न्यायलाई राजनीतिक शक्तिको दास बनाउन प्रयास गर्ने, अनेक विषय छन् जसले नागरिकमा निरासाको बोझ थप्दै गएको छ । तर सरकारमा बस्नेहरू समस्याको गहिराइमा पुग्नुभन्दा हावा गफ र हलुका प्रहसनमा मस्त रमाउन लागेका छन्। 

शायद यसैको प्रतिक्रियामा मृत्युदण्डको बहस सुरु भएको हुनुपर्छ । मानव अधिकारका सबैअन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र संयन्त्रहरूले मानिसको बाँच्ने अधिकारलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेको छ । अहिले पशु अधिकार र वृक्षहरूको अधिकारमा समेत आवाज उठिरहेका छन् । पशु र वनजंगलको सुरक्षाको अर्थ उनीहरूको जीवन राक्षाको माग हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरेको छ । नेपालको संविधान २०४७ मा मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिएको थियो । त्यसअघि निर्दलीय पञ्चायतकालमा मृत्युदण्डलाई वैधानिकता प्रदान गरिएको थियो । मानिसले पूर्ण स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने अधिकार हुने तर्क गर्नुहुने कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संविधानमा मृत्युदण्डको कुनै स्थान थिएन । यसको निरन्तरता अन्तरिम संविधान २०६३ र अहिलेको संविधान २०७२ ले समेत दिँदै आएको अवस्था छ। 

जघन्य अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डको बदला बाँचेसम्म कैद गर्ने प्रावधान त भदौ १ देखि लागु भएको फौजदारी संहितामा पनि छ । त्यो भन्दा पनि अपराध किन भइरहेका छन् ?हत्या,महिला हिंसा, यौनहिंसा र बाल हिंसा किन ह्वात्तै बढिरहेका छन् ? यसको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक कारण के हुन् ? त्यसतर्फ समाज र राज्यले बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने हो कि ? सभ्य समाजको निर्माण गर्ने सोच बनाउने कि हिंसालाई साथ दिने कानुनहरू निर्माण गर्ने ? यो प्रश्न आजका दिनमा झन् सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । किनकि हिजोमात्र अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र अहिंसाका पुजारीमहात्मागान्धीको जन्मजयन्ती विश्वले मनायो । हामी पनि संकल्प गरौँ–हिंसालाई प्रबद्र्धन गर्ने कुनै पनि खाले तर्क र बहस गलत हुन् र तिनलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०२:३६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App