कैयौँ यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई योजनाकारहरू तत्कालै सम्भव हुने कल्पनाको आधारमा बजारीकरण गर्दछन् । योजनाकारको ठम्याइ प्रविधिको प्रयोग गर्दैमा र स्मार्ट सिटी बन्ने कुरा राम्रो लाग्दैमा कार्यरूपमा आउँदैन । यसो हेर्दा यो त अति नै राम्रो योजना हो भन्यो तर व्यवहारमा आउन सक्दैन । अर्को पक्ष जति बेला यस्तो योजना सम्भव छ भनेर प्रारूप देखायो, केही वर्षपछि त्यसलाई कार्यान्वयन सम्भव छ भनेर किटान गर्न सकिँदैन।

विदेशको कुनै  भूखण्डमा देखेर त्यसलाई आफ्नो मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि लागू हुन सक्दैन । हामी जे कुरा पनि राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ— राम्रो बन्ने वा बनाउने स्थिति कस्तो छ, विश्लेषण गर्दैनौँ । यस्ता योजनाले एकातिर जनतालाई निराश बनाउँछ भने निर्धारित विकास लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन।

यतिखेर स्मार्ट सिटी खुब चर्चामा आएको छ— अहिलेको जल्दोबल्दो विकास एजेन्डामा सबैले स्मार्ट सिटीलाई मानेका छन् । नेपालको अव्यवस्थित बस्ती विकासले विरूप बनाइसकेको काँठ वा पहाडी क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटीमा परिणत गर्नु सजिलो विषय होइन । नगरपालिका भन्दैमा सहर बन्दैन।

काठमाडौँ उपत्यकाको चार कुनामा सानो ठूलो गरी चारवटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । यी चारै ठाउँमा अव्यवस्थित बस्ती प्रशस्त छन् । ती घना बस्तीलाई हटाएर आधुनिक सुविधायुक्त सहरको विकास गर्नु सजिलो छैन । निर्माणको निर्णय समय र प्रक्रियाको समयका सानो अन्तरले पुग्दैन, पहिलेको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना अध्ययनका बीचमा यति ठूलो अन्तर आउँछ, जसलाई कार्यरूप दिनु एक प्रकारले असम्भव जस्तै हुन्छ । जतिखेर सहरलाई घेर्ने गरी चक्रपथ निर्माण गरियो, त्यतिखेर नगण्य संख्याका घरहरू बाहेक अधिग्रहणको समस्या आएन । तर अहिले बाहिरी चक्रपथको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न हिमाल चढ्नु जत्तिकै असहज भएको छ।

पुरानो चक्रपथले आजको राजधानीलाई धान्न सक्दैन भनेर बाहिरी चक्रपथ आवश्यक ठानियो । आजभन्दा १८ वर्ष पहिले बाहिरी चक्रपथको सोचाइ आएको हो र काम थालिएको नै १४ वर्ष पुगेको छ । बाहिरी चक्रपथ योजना कार्यालयको साईनबोर्ड देखिन्छ, कामको हकमा चोभार—सन्तुंगलबीचको ६ किलोमिटरको मात्र व्यवस्थापन टुंगो लागेको घोषणा बारबार गरिँदै आएको छ । तर अहिले आएर स्थानीय जनताले विरोध गर्न थालेकाले अर्को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने चर्चा चलेको छ । सुरुको ६ किलोमिटर नै टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्थामा ७१ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ सपनामा सीमित हुने त होइन । बाहिरी चक्रपथ बनाइने भनेको क्षेत्रमा सुरुमा अहिले जस्तो बस्ती बसिसकेको थिएन । ४ आना पाउनेले ४ आना र १० आना पाउनेले १० आना किनेर त्यसमा घर बनाइसकेका छन्।

चक्रपथ बनाउने भनेर त्यो बाक्लो बस्ती उठाउनु सजिलो छैन । आवश्यक हो भन्ने मान्दामान्दै पनि बाध्यतावश काम अगाडि बढाउन सकिँदैन । निराशाजनक कुरा गरेको होइन, वर्तमानको यथार्थलाई मात्र विश्लेषण गरेको ।
धेरैलाई लाग्छ— बाहिरी चक्रपथ बनोस्, आफ्नै घर छेउबाट जाओस् आफ्नो घर जग्गा न परोस् । आफ्नो थैली बन्द राखौँ अर्काको पाए ३ पाथी खाऊँ भन्ने मानसिकता रहेसम्म नयाँ अवधारणाले कार्यरूप लिन सक्नेछैन । हामी स्मार्ट सिटीका कुरा गरिरहेका हौँ, जहाँ प्रशस्त मात्रामा अनियन्त्रित रूपमा बसोबास भइसकेको छ।

बाबुले खनेको कुवाको पानी नमीठो भए पनि कुवा मास्न हुन्न भन्ने मानसिकता भएको समाजमा थुप्रै घर भत्काएर स्मार्ट सिटी बनाउने परिकल्पना नराम्रो नभए पनि त्यसले व्यावहारिक रूप लिन व्यक्ति व्यक्तिपिच्छेको फरक सोचाइले व्यवधान गर्छ । घरै छेउबाट गएको साँघुरो सडकलाई फराकिलो पार्ने भनेर काम थालियो भने जसको जग्गा पर्दैन ऊ मख्ख परेर विकासका लागि सडक त बढाउनै पर्छ भन्ने तर्क दिन्छ, जसको २ र ३ फिट मात्र पनि जग्गा पर्छ, ऊ विरोधमा उत्रन्छ । ठूलो स्वरले कराउँछ— केही नलागे अदालतको शरणमा जान्छ । कलंकी—थानकोट सडक र चाबहिल—साँखु सडक विस्तारमा अदालती आदेशले काममा बाधा परेको देखिएकै छ।

हाम्रो विकास अवधारणा र कानुनका बीचमा तालमेल हुन नसक्दा पनि निर्माणका कामहरूमा अवरोध आउँछ । आफूलाई चित्त बुझेन वा मेरो सम्पत्तिमा राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने सोचाइ छ । त्यसै  आधारमा अदालतले निर्णय गर्छ । हालै सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गरी घर अगाडि बाटो बनाउँदा नागरिकको सम्पत्ति खोसिने भएकाले क्षतिपूर्ति तोकेर मात्र सडक विस्तार गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले नागरिकको सम्पत्ति खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । यहाँ घरअगाडि बाटो बनाउँदा भनिएको छ जब कि भविष्यमा स्मार्ट सिटी बनाउँदा हजारौँ घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको मुआब्जा कसले तिर्ने ? सरकारसँग हजारौँ घरको मुआब्जा तिर्ने रकम कहाँबाट आउने ? समयमा निर्णय गर्न नसक्दा समस्या थपिँदै जान्छ । १४ वर्ष पहिले बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनेको बेलामा काम थालेको भए जटिलता कम हुन्थ्यो, अब जटिलता थपिँदै गएको छ । कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भनेझैँ सबैको समान धारणा हुँदैन । स्मार्ट सिटीकै परिकल्पना गरेसँगै त्यस क्षेत्रमा नयाँ निजी निर्माण व्यवस्थित गर्ने, जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिने जस्ता प्रयास मात्र थालेको भए पनि केही सहज हुन्थ्यो।

उपत्यकाको सबै क्षेत्र अहिले आआफ्नै ढंग र ढाँचामा बनेका घरहरूले भरिएका छन्, ती घरहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर स्मार्ट सिटीको स्वरूप दिन सकिँदैन, नयाँ योजनाअनुसार बनाउन हजारौँ घर भत्काउन पर्छ, त्यसको मुआब्जा दिन सम्भव छैन ।  नयाँ योजना बनाउँदा बस्ती नभएको वा पातलो बस्ती भएको ठाउँ हेर्नुपर्छ । अहिले भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार गर्छु भनेर सकिँदैन, त्यसैले कम बस्ती भएको तराईको क्षेत्र निजगढलाई छनौट गरियो, यो बुद्धिमानी हो।

युगोस्लाभिया टुक्रिनुभन्दा पहिले पुरानो बेलाग्रेडलाई भत्काएर बनाउनु सट्टा सँगैको खाली ठाउँमा नियोबियोग्राडको रूपमा नयाँ सहर विकास गरियो । स्मार्ट सिटीबारे चर्चा बढ्दै गएको छ, गोष्ठी र अन्तरक्रिया गरिँदै आएको छ । ती गोष्ठी वा अन्तक्र्रियामा राम्रा पक्षहरूबारे चर्चा गरिन्छ, फराकिला चिल्ला सडक, हरियाली पार्क र खेलकुद क्षेत्र आदिको प्रावधान देखाइन्छ तर यो अव्यवस्थित बाक्लो बस्तीको ठाउँमा नयाँ सहर कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ, त्यसबारे गहिरिएर चर्चा हुँदैन । स्मार्ट सिटी अहिलेको जल्दोबल्दो विकास एजेन्डा हो, तर बाक्लो बस्ती बीचमा यसको सम्भावना कति छ— विचार गर्नुपर्ने पक्ष पनि छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०२:२४ बुधबार