काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रशासकीय अदालत दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मिश्रले क्षेत्राधिकार बढाएमा सर्वोच्चलगायत अन्य अदालतलाई कार्यबोझ कम हुने बताए।

‘सर्वोच्चलगायतका अदालतमा कार्यबोझ कम गर्न प्रशासकीय अदालतलाई कानुनी हैसियत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘र प्रविधि, व्यावसायिक जनशक्तियुक्त बनाइन्छ ।’ कर्मचारीका मुद्दा हेर्न २०४४ सालमा गठन भएको प्रशासकीय अदालतले कानुनी रुपमा क्षेत्राधिकार नपाउँदा काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ।

‘सर्वोच्चलगायतका अदालतमा कार्यबोझ कम गर्न प्रशासकीय अदालतलाई कानुनी हैसियत दिनुपर्छ र प्रविधि, व्यावसायिक जनशक्तियुक्त बनाउनुपर्छ ।’

                                                                   –ओमप्रकाश मिश्र, प्रधानन्यायाधीश

प्रशासकीय अदालतद्वारा आयोजित ‘परिवर्तित सन्दर्भमा प्रशासकीय अदालतको भूमिका’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्ने अन्य विज्ञले पनि उक्त अदालतलाई क्षेत्राधिकार नपुगेको भन्दै बढाउनुपर्ने माग गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले कर्मचारी पदोन्नति, सरुवाबढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण विवादका मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रशासकीय अदालतलाई क्षेत्राधिकार कम हुँदा सामान्य सरुवाबढुवासम्बन्धी विवाद पनि सर्वोच्चमा आउने गरेका छन् । सातै प्रदेशमा गठन हुने प्रशासकीय अदालतमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारीसमेतको मुद्दा हेर्नेगरी क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने उनले बताए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले नयाँ विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको बताउँदै सो विधेयक पारित भइसकेपछि सबै समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले सातै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउने बताए।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कर्मचारीका मुद्दाका कारण सर्वोच्चमा चाप भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट समेत प्रशासकीय अदालत छुट्टै हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित भइसकेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०१:३० बुधबार