रोल्पा – रोल्पा जिल्ला माओवादी शसस्त्र युद्धको उद्गगमस्थल मानिन्छ। दश वर्षे युद्धका वेला यहाँका ९ हजार ६९ को मृत्यु भयो। ३३ जना वेपत्ता भए। ७ सय ६९ घाइते, २ सय ३६ टुहुरा भए भने ३ सय २३ जनाले पति गुमाए। सम्पत्ति लुटिएका, अपहरण, कैद हिरासत, यातना लगायतका १५ हजार ४ सय २६ ले पहिलो चरण, दोस्रो र तेस्रो चरणमा ४ हजार ७ सय पीडितले जिल्ला प्रशासन र स्थानीय शान्ति समितिमा राहतका लागि निवेदन दिए।

२० हजार १ सय २६ जनाको निबेदन छानविन गरेर ११ हजार ६५ पीडितको राहतका लागि सिफारिस समेत भयो। तर सिफारिस गरिएका ४ हजार ६ सय ८७ जनाले मात्र राहत पाएको अवस्था छ। पाएको राहत पनि पर्याप्त नभएको उनीहरुको गुनासो छ। धेरै पीडितको सिफारिस समेत हुन सकेको छैन भने सिफारिस गरिएको धेरै पीडितले राहत नै पाएका छैनन्। शान्ति तथा पुर्नःनिर्माण मन्त्रालय नरहनु र शासनसत्ता स्थानीय तहमा गइसके पछि अब युद्धकालिन पीडितहरुको अबस्था कसले हेर्ने अन्यौल छ।

१० वटा स्थानीय तह रहेको रोल्पामा सुनछहरी गाउँपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहसँँग द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क नै छैन। आफ्नो पालिका भित्रका द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क नै नभए पछि स्थानीय सरकारले उनिहरु लक्षित कार्यक्रम पनि सञ्चालनका लागि योजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन।

दश स्थानीय तह मध्ये ७ स्थानीय तहमा बहुमतका साथ बिजयी भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा छ। ३ वटा गाउँपालिकाका प्रमुखहरु पूर्ब लडाकु समेत हुन्। तर उनिहरुसँग नै कुनै तथ्याङ्क छैन।

अन्य काममा व्यस्त भएकाले द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क निकाल्न नभ्याइएको बताउँदै थवाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिरबहादु घर्तीले अब तथ्याङ्क निकाल्नमा केन्द्रीत हुने बताए। उता सुनिल स्मृति गाउँपालिका प्रमुख गुणेन्द्र घर्ती पनि आफुसँग द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क रहेको स्वीकार गर्छन्।

परिबर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमकान्त डागिले पनि आफुसँग द्वन्द्व पीडितको कुनै तथ्याङ्क नभएको बताए। उता माडि गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले आफुहरुले डाटा ननिकालेको बताउँदै जिल्लाबाट आएको डाटालाई नै आधिकारीक मानेको बताए। उता तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वली, रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढा र नेपाली कांग्रेसबाट निर्बाचित लुङग्री गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्का पनि आफुहरुसँग द्वन्द्व पीडितको कुनै अभिलेख नरहेको बताउछन्।

त्यसो त जिल्ला कै एक मात्र लिवाङ नगरपालिकाले पनि यसबारेमा कुनै चासो दिएको छैन। नगरपालिका प्रबेशद्वारको गेटमा सहिदको नाम लेख्दा कलेक्सन गरेको नाम बाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन। अन्य काम गर्ने सोच बनाइरहेको मेयर पुर्ण केसिले बताए।

उता सञ्चार असुबिधाका कारण सम्पर्कमा आउन नसकेको गंगादेब गाउँपालिकाले पनि द्वन्द्व पीडितको अभिलेख राख्न नसकेको एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार ‘घाइते र अपाङ्गलाई गाउँपालिकाले भत्ता दिने भएकाले रेकर्ड छ। अन्य कुनै तथ्याङ्क छैन।’

सबै तथ्याङ्क रहेको सुनछहरी गाउँपालिका प्रमुख आसबहादुर पुनले मृतक १ सय ८५ जना रहेको बताए। आफु सदरमुकाम रहेकोले अन्य जानकारी दिन नसकिने प्रतिकृया दिए।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०५:३७ मंगलबार