काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा असर पर्नेगरी हडताल वा कुनै पनि किसिमको अवरोध गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ। अवरोध र हडतालका नाममा लामो समयसम्म फोहोर नउठाउँदा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ दुर्गन्धित हुने गरेकाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाले हडताल वा कुनै किसिमको अवरोध गर्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार दैनिक फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न कसैले कुनै प्रकारको बाधा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालगायतको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । ल्यान्डफिल साइटका नाममा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा बेलाबेलामा अवरोध पुग्दै आएको छ । महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सहर दिनप्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दैछ।

अदालतको आदेशअनुसार नगरभित्र उत्पन्न हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कुनै पनि किसिमको अवरोध र हडताल गर्न पाउने छैनन्।

अदालतको आदेशअनुसार नगरभित्र उत्पन्न हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अब अवरोध र हडताल गर्न पाउने छैनन्। ‘दैनिक निस्कने फोहोरमैलाको समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरण दुर्गन्धित भई आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अवरोध र हडताल गर्न नपाउने साथै फोहोरमैला विसर्जन गर्ने स्थान, स्थानीय सरकार र जनताको सहमतिले निर्धारण गरी फोहोरमैला विसर्जन गर्ने काममा कुनै बाधाअवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाई व्यवस्थापन, विसर्जन गर्नू गराउनू।’

आदेशमा नगरभित्र उत्सर्जन भएका फोहोरमैलाको नियमित व्यवस्थापन गर्न कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न लगाउने व्यवस्था गरी ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने काम नरोक्न भनिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि काठमाडौंमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वातावरण दूषित भई महामारी फैलिन सक्ने भन्ने विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सम्बद्ध पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण माग गरेको थियो। दुवै पक्षको छलफलपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने आदेश भएको हो । एफोर्टल्याबका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं सहरलाई फोहरमुक्त गराउन उपयुक्त आदेश माग्दै रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए। श्रेष्ठले रिटमा सहरलाई स्वच्छ राख्ने दायित्व सरकारको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।

फोहोरको डंगुर बिहानदेखि बेलुकीसम्म सार्वजनिक स्थानमा छरिएर रहने र साता दिनसम्म फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धित भई महामारी फैलिन सक्ने आशंका रिटमा गरिएको थियो। ‘उपत्यकाको सार्वजनिक स्थान, सडक, चोकमा थुप्रिएको फोहोर तत्काल संकलन गरी वातावरणीय प्रदूषणबाट मुक्त राख्नु विपक्षीहरुको दायित्व हो,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘सहर सफा राख्न तत्काल सरसफाइ नगरे दुर्गन्धित भई महामारीसमेत फैलिनसक्ने भएकाले तत्काल काठमाडौंको फोहरमैला संकलन गरी सहरलाई फोहरमुक्त काम गर्न गराउन उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैंले बनाएको ‘फोहरमैला संकलन, निष्कासन तथा अन्तिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८’ कार्यान्वयन गरेको छैन। महानगरपालिकाको निर्देशिकामा हरेक घर, व्यवसाय, शिक्षालय, कार्यालय परिसर आदिबाट निस्कने घरेलु फोहरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याएर अलग भाँडोमा राख्न लगाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको रिटमा दाबी छ।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०१:२० मंगलबार