तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी ओली र अहिलेका प्रधान मन्त्री प्रचण्ड, वर्तमान प्रधान मन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन र सरकार प्रमुख बनाउन दुईवटा सहमति भए। ती दुवै सहमति विगतको द्वन्द्वका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आयोगलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने विषयमा थिए। माओवादी केन्द्रले विगत द्वन्द्वको विरासतबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि रहेसम्म आफूलाई शक्तिमा उभ्याउने विषयमा संदेह रहेन। लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेस र एमालेकेा कहलले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्वतिको कसी मापन माओवादी केन्द्रको चाहनाबमोजिम हुनु भनेको शुभ संकेत होइन। हामी संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक हौं। लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, जवाफदेहिताप्रति सरकार र दलहरुको  पूर्वाग्राहीबाट हामी कति खुम्चने? पीडितले जवाफदेहिता र न्याय अनुभूति माग गरेको विषय पनि नौलो रहेन। सक्रमणकालीन न्यायका लागि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको चासोको विषय पनि छिपेको छैन।

सक्रमणकालीन न्यायका नाममा नेपालको फौजदारी न्यायलाई निकम्मा पार्ने कार्यले लोकतान्त्रिक र कानुनी शासनको मात्रै उपहास गर्दैन, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि पनि औंला उठाउने कार्य गर्नेछ।

पीडितले न्यायका लागि प्रकट गरेका विरोधका आवाज ताजै छन्। अदालत र आयोगमा थपिँदै गएका उजुरीका चाङले पनि पीडितको न्यायप्रतिको मनोभाव बुझ्न सकिन्छ। पत्रकार डेकेन्द्र थापा, मैना सुनुवार, नन्दप्रसाद अधिकारीलगायत दर्जनौं मुद्दा अदातलमा विचाराधीन छन्। नेपालले यातनालाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत नगर्दा सेनाका कणर्ेेल कुमार लामा बेलायतमा मुद्दाको सुनुवाइ कुरेर बसेेको वर्षौं भयो। तैपनि नेपालमा विगतको द्वन्द्वको न्यायोचित अन्त्यका लागि दलहरु असफल भइरहेका छन्। जसका कारण पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन, गिराउने, टिकाउने खेलमा यही मुद्दा स्थापित हुनु भनेको संक्रमणकालीन न्यायको महत्व र गंभीरता नै हो। सक्रमणकालीन न्यायका नाममा नेपालको फौजदारी न्यायलाई निकम्मा पार्ने कार्यले लोकतान्त्रिक र कानुनी शासनको मात्रै उपहास गर्दैन, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि पनि औंला उठाउने कार्य गर्नेछ। सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगको नाममा फौजदारी न्यायलाई सक्रिय हुन नदिएका थुप्रै उदाहरण हामीसामु छन्। चाहे त्यो बालकृण्ण ढुँगेलकेा मुद्दा होस् या पत्रकार डेकेन्द्र थापा वा राजु बस्नेतको मुद्दा नै किन नहोस्। प्रचण्डको सरकार गठन र उनका महान्यायाधिवक्ताको अभिव्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु पुनः आयोगमा फर्काउनका लागि ऐन परिवर्तनको धृष्टताले थुप्रै सन्देहमात्रै पैदा गरिदिएको छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम र न्यायपालिका आफँैले स्थापित गरेको नजीरलाई समेत उपहास र आक्रमण गर्ने प्रयासको थालनी गरिएको छ।

नेपालमा स्थापना भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चरित्रबमोजिम नभएका र दुवै आयोगले पीडकलाई जवाफदेही बनाउन प्रोसिक्युसन (कारबाही) गर्ने सामर्थ्य राख्नेमा स्वयं पीडितहरु र सरोकारवालाले शंका गरिरहेका छन्। साथै आयोगको अक्षमता र राजनीतिक दबाबले सिर्जना गर्न सक्ने जटिलताले सेनानी कुमार लामाको जस्ता घटनाहरुको पुनरावृत्ति हुने विषयमा पनि सन्देह छैन। चिन्ता भनेको हाम्रो हो, हामी आफैँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य हाम्रै मौलिकताको न्यायिक अवधारणालाई सक्षमता प्रदान गर्नुपर्छ। पछिल्ल्ाो समयमा भएका र हुने गरेका राजनीतिक सहमति र समझदारीले आयोगले नामअनुरूपको काम गर्नेमा सन्देह छ। राजनीतिक दलहरुले समझदारीको नाममा बिरालो बाँधेर बाघको सज्ञा दिइरहेका छन्। अन्ततोगत्वा त्यही बिरालो दलहरुलाई घाँडो सावित हुनेछ।

नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराको न्यायका लागि ३३० दिनसम्म आमरण अनशन बसे, सरकारले न्यायको विकल्पमा मृत्यु रोज्न लगायो। दलहरु तमासे बने, विशेषगरी माओवादीहरु पूर्वाग्राही भए। नन्दप्रसादको शवले शिक्षण अस्पतालको बाकसबाटै न्याय मागिरहेको छ। अहिले उनकै श्रीमती गंगा फेरि छोराकै न्यायका लागि आमरण अनशनमा छिन्। यस्ता घटनाबाट सरकारले पाठ सिक्ने कि? सत्याग्राहीलाई मृत्युवरण गर्न दिने वा संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो फुकाउने या अझै कस्ने? समस्याको चुरो यही हो। राजनीतिमा सहमति र सहकार्य हुन्छ, जोडघटाउ र अङ्कगणितीय खेल पनि हुन्छन् तर पीडा र न्यायको पर्खाईमा बसेका पीडितका लागि यो खेल भुत्ते पनि हुन्छ भन्ने तथ्य संसारका थुप्रै देशबाट अनुभव लिन सकिन्छ। न्यायको लाममा बसेका हजारौं पीडितलाई झुट र भ्रमको आश्वासन दिन सकिएला तर न्यायिक कार्यलाई प्रभावित पार्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको निकास बन्द गरिदिँदा आउन सक्ने सम्भावित परिणतिको कलंकको अपजसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्छ।

गंगामाया अधिकारीको भद्र आन्दोलन छोराको न्यायका लागि हो। कुनै दललाई होच्याउन, कसैलाई माथि पुर्‍याउन होइन। न उनको आन्दोलनले संघीयताकेा विरोध गरेको छ या न सरकार परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तनको माग नै गरेको छ। न त उनले संविधानभन्दा बाहिर गई पूरा गर्न नसकिने माग गरेकी छिन् न उनको माग सीमाङ्कन र संघको निर्माण जस्तो जटिल नै हो। देशको कानुन, संविधाभित्रै रहेर सम्य र शालीनरूपमा छोराको हत्यामा संलग्नलाई अनुसन्धानमा ल्याउ भन्नु गंगामायाको गल्ती हो? या छोराको न्यायका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने नन्दप्रसादको गल्ती? गल्ती न्याय माग्नेको कि न्यायको प्रत्याभूति दिन नसक्नेको? जे नुहुनु थियो त्यो विगतमा भयो, पुनः गंगामायाको पनि त्यस्तै पुनरावृत्ति हुनु भनेको लोकतन्त्र, विधिको शासन, कानुनी मूल्य/मान्यताको मृत्यु हो। लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकले कल्पना गर्नै नसक्नेखालको शासनको कलंक हो।

अधिवक्ता  

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०५:०९ मंगलबार