पोखरा - पदयात्राको मुख्य सिजनकै मुखमा पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध मजदुरले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। पदयात्रा क्षेत्रका व्यवसायीले आफूहरुलाई अनावश्यक दुःख दिएको र एकाधिकार लादेको भन्दै मजदुरले सिजनको मुखमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल, -याफ्टिङ, एयरलाइन्स कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) र अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघ आवद्ध मजदुरले पदयात्रा क्षेत्रमा आफूहरुमाथि असमान व्यवहार भएको भन्दै त्यसको विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको बताएका छन्। युनिट्राभका गण्डकी प्रदेश संयोजक विजय केसीका अनुसार पदयात्रामा रहेका मजदुरले खानाको पैसा अग्रिम रुपमा तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम त्यस क्षेत्रका व्यवसायीले लगाएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिएको हो।

पाहुना लिएर पदयात्रामा गएका मजदुरले खाना खाएपछि मात्र होटलमा पैसा तिर्नुपर्नेमा अहिले अग्रिम तिर्न बाध्य पारेपछि मजदुरको असन्तोष बढेको उनले बताए। उनका अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्रअन्तर्गत टाढापानीमा प्रतिछाक एक सय ५० रुपैयाँका दरले अग्रिम पैसा बुझाउनुपर्छ। अन्नपूर्ण फेरो अन्तर्गतको मनाङको तालमा तीन दिनको, चामेमा एक, धारापानीमा एक, ट्यांकीमा चारदेखि पाँच दिन, तिलिचो जानेले खाङसारमा तीन दिन, मनास्लु पदमार्गअन्तर्गत गोरखाको जगतमा सात दिनको दरले अग्रिम पैसा लिइन्छ । उनीहरुले अग्रिम रुपमा तिर्नुपर्ने खानाको शुल्क पनि तोकेका छन्।

‘यी सबै ठाउँमा चेकपोस्ट खडा गरेर पदमार्गमा रहेका मजदुरसँग अग्रिम रुपमा खानाको पैसा उठाउँछन्,’ केसीले भने, ‘मजदुरले तोकिएको दिनको प्रतिछाकको हिसाबले खानाको अग्रिम पैसा चेकपोस्टमा बुझाउनुपर्छ ।’ पदमार्ग क्षेत्रका व्यवसायीले पदमार्गमा क्लब खडा गरेर मजदुरसँग अग्रिम रुपमा पैसा असुलेको उनले बताए । ‘हामीले थोरै दिन बस्छौ भन्दा पनि उनीहरुले मान्दैनन्, उनीहरुले तोकेको दिनको पैसा तिर्नैपर्छ,’ केसीले भने, ‘स्थानीयस्तरका ती व्यवसायीसामु हामी निरीह हुन्छौं । पैसा नतिरि सुखै दिँदैनन्।’

केहीगरी मजदुरले खाना खाएन भने पनि उसले पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता लादिएको केसीले बताए । ‘तोकिएको भन्दा बढी समय बस्यो भने होटलले तोकेको शुल्क तिरेर खान पाइन्छ । नत्र तोकिएको समयका लागि उनीहरुले भने बमोजिम खानाको शुल्क अग्रिम तिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खाना खाएकै होटलमा पैसा तिर्छौै भन्दा पनि उनीहरु मान्दैनन् । अग्रिम रुपमा तिर्नैपर्ने बाध्यता लादिएको छ।’

गोरखाको जगत पार गरेपछि सात दिनमा मनास्लु क्षेत्र घुमेर मनाङको धारापानी पुगिन्छ । सात दिनको त्यो अवधिको प्रतिछाक दुई सय रुपैयाँका दरले कम्तिमा २८ रुपैयाँ अग्रिम तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम मजदुरका लागि लागू गरिएको छ । ‘सबै चेकपोस्टमा पैसा तिरेपछि खानाको कुपन दिन्छन् । खाना खाएको होटलमा कुपन देखाउनुपर्छ । केही गरी खाना नखाए कुपन बच्छ,’ उनले भने, ‘तर बचेको कुपनको पैसा हामीले फिर्ता पाउँदैनौ । जुन बाटो गयो, त्यही बाटो फर्किने कमै हुन्छन् । त्यसैले कुपन फिर्ता गर्ने भने पनि सम्भव हुँदैन।’

जुन होटलमा खाना खायो, त्यही होटलमा खानाको पैसा तिर्नु पाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए । ‘पदयात्रा क्षेत्रका व्यवसायीको प्रतिस्पर्धाको मार हामीमाथि लादिएको छ,’ उनले भने, ‘खाना खाएपछि पैसा नतिर्ने भन्ने छैन । हामीले सित्तैमा खाना पाउनुपर्छ भनेका छैनौ । तर, अग्रिम तिर्दैैनौ मात्र भनेका हौ । ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्ने व्यवहार लादिएको छ ।’ सिजनका मुखमा मजदुरले आन्दोलन गर्दा त्यसले असर पारे पनि सम्बन्धित निकायले चाँसो नदिएका कारण यस्तो परिणाम आएको केसीले बताए । ‘एक सिजन बिग्रदा केही फरक पर्दैैन । सधैं यस्तो अन्याय हुनु भएन,’ उनले भने, ‘कसैलाई अप्ठेरो नहोस भनेर हामीले पहल गरेका हौ । मजदुर मारमा पर्नु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

मजदुरले माग पुरा गर्न सरोकारवालाले चाँसो नदिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । आगामी सोमबारबाट कुनै पनि मजदुर पदयात्रामा नजाने उनीहरुको चेतावनी छ । त्यस्तै बुधबारदेखि पदयात्रामा गएका मजदुरलाई बीचबाटै फिर्ता गराउने पनि मजदुरले बताएका छन् । असोज २२ गतेसम्म पनि समस्या समाधान नभएमा पर्यटकलाई समेत पदयात्रा गर्न रोक लगाउने मजदुरको चेतावनी छ।

पदयात्रा व्यवसायीले समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष हरि भुजेलले केन्द्रीय तहमा समेत समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए । ‘खानाको अग्रिम रुपमा पैसा लिनु कुनै हालतमा राम्रो होईन । खाना खाएपछि पैसा तिर्ने जहाँ पनि हुन्छ । तर, अग्रिम लिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘मनाङ र मनास्लु क्षेत्रमा यसको बढी समस्या छ ।’ होटलमा खाना खाएपछि मात्र पैसा लिने व्यवस्था गर्नका लागि आफूहरु लागिपरेको उनले बताए।

पदयात्रा क्षेत्रका होटल व्यवसायीले अग्रिम पैस लिएर एकाधिकार लादेको उनले बताए । ‘यसले पटक्कै राम्रो गर्दैन । सिजनको मुखमा नराम्रो सन्देश पुगेको छ । यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘खाना खाने वा नखाने निश्चित नभई पैसा तिर्न बाध्य पारिनु कुनै हालतमा ठिक होइन।’

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०६:१४ सोमबार