काठमाडौं - देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश वृद्धाश्रम र दिवासेवा केन्द्रलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाइएको पाइएको छ। अधिकांश वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालकले त्यहाँ आश्रित ज्येष्ठ नागरिकका नाममा राज्यबाट रकम लगी दुरुपयोग गरेको रहस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अध्ययनबाट बाहिर आएको हो।

आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै ऐन, नियमावली कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरेको छ। आयोगले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले गरेको लगानी र उपलब्धिलाई अध्ययनको मूल विषय बनाएको छ। यस वर्ष १८औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस सोमबार मनाइँदै छ।

मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ४५ जिल्लाका ८७ वटा वृद्धाश्रममा ९६५ महिला र ६१२ पुरुष आश्रित छन्। वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यबाट मात्रै वर्षमा करिब ६० करोड लगानी भएको छ। आधाभन्दा बढी वृद्धाश्रम र दिवासेवा केन्द्रको सञ्चालन प्रक्रिया र सेवामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ।

दिवसको अघिल्लो दिन आइतबार आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यावधिक प्रतिवेदनमा सरकार र गैरसरकारी संस्थाले लगानी गरे पनि वृद्धाश्रमममा स्वास्थ्य उपचार मुख्य समस्या देखिएको उल्लेख छ। अध्ययनअनुसार विभिन्न कारणले परिवारबाट एक्लिएका, रोग लागेका करिब ७० वर्ष उमेर पार गरेका वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य छन्।

राज्यले हरेक वर्ष विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् करिब ६० करोड रुपैयाँ वृद्धाश्रम सञ्चालनमा लगानी गरेको आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले बताए। कतिपय वृद्धाश्रम निकै राम्रो तरिकाले पनि चलेको पाइएको उनले बताए। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सदस्य वस्तीले वृद्धाश्रममा दिवा सेवा केन्द्रको वर्गीकरण गरी अनुदानको प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए।

‘केही वृद्धाश्रम अत्यन्त राम्रा तरिकाले चलाइएका छन्। कतिपयले पारदर्शी र वास्तवमै राम्रो काम गरेको भेटियो,’ उनले भने, ‘आधाभन्दा बढी वृद्धाश्रम र दिवासेवा केन्द्रको कार्यप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ।’

वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यले मात्रै वर्षमा करिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। देशभरका ४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन्। यी वृद्धाश्रममा ९६५ महिला र ६१२ पुरुष गरी जम्मा एक हजार ५७७ जना आश्रित छन् । आयोगले संकलन गरेको तथ्यांक केलाउँदा राज्य पक्षबाट मात्रै वृद्धाश्रममा रहेका प्रतिव्यक्तिलाई वार्षिक ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर, ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धाश्रममा राम्रो स्वास्थ्य उपचारसम्म पाउन सकेका छैनन्। ‘मनकारीहरूको सहयोगले गर्दा उनीहरूलाई खान र लाउन समस्या नभएको तर उपचार नहुँदा समस्या देखिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मनकारी मानिसले आफ्नो जन्मदिन, विवाहजस्ता उत्सवको मौका पारेर वृद्धाश्रमलाई खानेकुरा प्रदान गर्ने भएकाले खानका लागि भने कुनै समस्या नभएको आयोगले जनाएको छ।

‘सरकारको लगानी लक्षित वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक) मा पु¥याउन प्रभावकारी ठोस नीति र कार्यक्रम अभाव रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘खासगरी दिवा सेवा केन्द्रमा लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको पाइयो। कतिपय स्वयंसेवाका उद्देश्यले सञ्चालित केन्द्रहरूमा व्यवस्थापन राम्रो छ। व्यावसायिक र देखासिकी रुपमा सञ्चालित केन्द्रहरुमा समस्या पाइयो।’

अधिकांश दिवा सेवा केन्द्रलाई सेवाका नाममाा पैसो कमाउने माध्यम बनाइएको छ। देशभर ११९ वटा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्। ‘हेरचाह र दिवा सेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको मापदण्ड अनुरुप पाइएन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धाश्रम, दिवा सेवा र सचेतनाका लागि कार्यक्रम, सभा, गोष्ठीमा रकम लगानी गरेको छ। वृद्धाश्रम सरकारले, व्यक्तिले चलाएका छन् । राज्यले मात्रै नभएर विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले समेत वृद्धाश्रम र सेवाकेन्द्रमा लगानी गरेका छन् । वृद्धाश्रममा सरकारका अतिरिक्त विदेशमा बस्ने नेपालीको सामूहिक तथा व्यक्तिगत सहयोग, सांसद विकास कोष, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोग छ। ती संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोगबारे आयोगले अध्ययन जारी राखेको जनाएको छ। ‘जानकारी लिन हामी प्रयत्नशील छौं । महायज्ञ, मुठी दानबाट समेत उल्लेख्य रकम केन्द्रहरुलाई प्राप्त भएको देखिन्छ।’

वृद्धाश्रममा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकले रातदिन त्यहीं जीवन बिताउने गरेका छन्। दिवा सेवा केन्द्रमा भने वृद्धवृद्धा दिउँसोमा मात्र जम्मा हुन्छन्। यस्ता केन्द्र भजन, कृतन, एकआपसमा गफगाफ गरेर समय बिताउने ठाउँ बनेका छन्। वृद्धाश्रमलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाइएकाले राज्यबाट लगेको रकम पारदर्शी हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुलुकमा निःशुल्क, सःशुल्क र स्वेच्छिक खालका वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्।

वृद्धाश्रममा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकमा मानसिकलगायत स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। मनोसामाजिक, डिप्रेसन, सुनिने, हाडजोर्नी दुख्ने, अलजाइमर, पक्षघात, दम, पार्किन्सन, मुटु रोग, मधुमेहको उपचारको सन्तोषजनक प्रबन्ध नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वृद्धाश्रममा अपांगता भएका ज्येष्ठ नागरिक पनि आश्रित छन्।

ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि प्रत्येक अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड र डाक्टरको प्रबन्ध हुनुपर्ने र यसका लागि छात्रवृत्ति र तालिमको प्रबन्ध गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। आयोले दसजनाभन्दा बढी आश्रित वृद्धाश्रममा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको प्रबन्ध गर्न पनि सुझाएको छ। वृद्धाश्रममा बस्ने एक हजार ५७७ जना ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ५ मात्र तराईमूलका भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तेह्थुम, रामेछापमा एक–एकजना ज्येष्ठ नागरिक राखेर वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिएको छ। भोजपुर, दैलेख, जाजकोटमा दुईजना मात्र राखेर यस्ता आश्रम सञ्चालन गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा १ सय जना वृद्धाश्रममा आश्रित छन्।

सुझाव
आयोगले वृद्धाश्रमलाई नियमअनुसार स्तरवृद्धि गरी सहयोग गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले आश्रम र दिवा सेवा केन्द्रलाई पनि वर्गीकरण गरी अनुदान दिन सुझाएको छ। त्यसैगरी कतिपय वृद्धाश्रमलाई अनुकूलता हेरी गाभेर सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने आयोगको राय छ।

आयोगले कानुनअनुरुप नियमित प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, वृद्धाश्रममा बस्नेलाई परिचयपत्रसँगै सामाजिक भत्ता दिनुपर्ने, सम्भव भएसम्म आश्रित वृद्धवृद्धाको श्रम, सीप, अनुभव समाजका लागि सदुपयोग गर्न पनि सुझाएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा देशका ६२ वटा जिल्लामा रहेका दुई हजार सात यस तीनवटा गुम्बालगायत क्षेत्रमा थप अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक २१ लाख ५४ हजार छन्। अहिले यो संख्या बढेर ३० लाख पुगेको आयोगको अनुमान छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ००:४४ सोमबार