बुटवल - अन्तर सरकारी कार्यालयबीच आपसी समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ  हुने गरेका उदाहरण देशभरी थुप्रै छन्। तर, भैरहवास्थित देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका लगानीकर्ताहरु कानुन निर्माण गर्ने निकायबीचको समन्वय अभावको मारमा परेका छन् । कानुन र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावकै कारण ऐन बाझिएपछि सेजका उद्योगी मारमा परेका हुन् । जसको उदाहरण सेजमा स्थापना भएको पहिलो उद्योग शक्ति मिनरल्स प्रालि हो। 

सेज ऐनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लािग आवश्यक मेसिनरी सामान र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार छुटको व्यवस्था छ । तर ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुरुप भैरहवा भन्सारले मेसिनरी सामान आयात गर्दा छुट दिन नमानेको शक्ति मिनरल्सका सञ्चालक दिपक झाले बताए । शक्तिले गत भदौ १० गते भारतबाट एचएच आई, भिएस आई जस्ता मेसिनरी सामान आयात गरेको थियो । सेज ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप शक्तिले छुट सुविधाका लागि प्रक्रिया पूरा गरी भन्सारमा निवेदन दिए पनि भैरहवा भन्सारले ती सामानमा भन्सार छुट दिन मानेन।

आठ करोडभन्दा बढीको मेसिनरी सामानका लोडेड गाडीहरु १५ दिनभन्दा बढी भन्सार परिसरमै अड्किए। १८ वटा मालबाहक गाडीहरु आधा महिनाभन्दा बढी भन्सारमा थन्किएपछि जरिवाना स्वरुप झन्डै १३ लाख रुपैयाँ डिटेन्सन चार्ज तिर्नु परेको शक्ति मिनरल्सका सञ्चालक दिपक झाले बताए। ऐनले दिएको अधिकार लिन आफूहरुलाई निकै झमेला बेहोर्नु परेको झाको गुनासो छ । ‘ऐनमा व्यवस्था भएको सुविधा लिन निकै दौडधुप ग¥यौ तैपनि पाएका छैनौ । कानुन अनुरुपको छुट सुविधा माग्दा उल्टै दण्डित भएका छौं,’ झाले भने। सम्बन्धित सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण आफूहरुले डिटेन्सन चार्ज तिर्नुपरेको भन्दै झाले त्यसलाई दण्ड जरिवानाको रुपमा अथ्र्याए । कानुनले दिएको सुविधा नपाएपछि करिब  डेढ करोड धरौटी रकम बुझाएर सामान छुटाएको शक्ति मिनरल्स उद्योग प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश महर्जनले बताए।

भैरहवा भन्सारका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले आर्थिक ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले आयातित मेसिनरी सामानमा भन्सार तथा राजस्व छुट नगरिएको बताए। ‘भन्सार प्रशासन आर्थिक ऐनविपरित जान मिल्दैन । ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले राजस्व छुट दिन सकेनौ,’ सूचना अधिकृत पौडेलले भने । आर्थिक ऐनमा उल्लेख नभए पनि औद्योगिक ऐनमा भन्सार छुटको व्यवस्था भएकाले धरौटीबापतको रकम लिएर ती  सामान पास गरिदिएको पौडेलले बताए । ‘अहिलेलाई धरौटी शुल्क लिएर सामान छोडिदिएका हौं। आर्थिक ऐनमा पनि ती कुरा समावेस भए धरौटी शुल्क सम्बन्धित पक्षले फिर्ता पाउनेछन्,’ पौडेलले भने। 

सेज ऐनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामान र कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने स्पष्ट उल्लेख छ। तर आर्थिक ऐनमा भने सो व्यवस्था उल्लेख नहुँदा ऐन बाझिएको सेजका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बताए। सेज ऐन अर्थ मन्त्रालयबाटै स्वीकृत भएर आएकाले त्यसमा आफूहरुको कमजोरी नभएको थापाले बताए । उता अर्थ मन्त्रालयले भने सेज ऐनमा उल्लेखित मेसिनरी सामानको भन्सार छुटका विषयमा आफूहरुलाई पहिल्यै थाहा नहुँदा आर्थिक ऐनमा सो कुरा उल्लेख गर्न छुटेको प्रतिक्रिया दिएको सेजकै एकजना अधिकारी बताउँछन् । प्रक्रियागत रुपमा सदनबाट पास भएर आएको सेज ऐनमा के व्यवस्था छ भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले नै अनविज्ञता जनाएको ती अधिकारीले बताए। कुनै पनि ऐन नियम ड्राफ्ट भइसकेपछि स्टेक होल्डरको रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कानुनको ड्राफ्ट पठाएर मन्त्रालयले स्वीकृति जनाएपछि मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिने प्रावधान छ । प्रवक्ता थापाका अनुसार सेज प्राधिकरणले सेज ऐनमा उल्लेखित भन्सार छुट सुविधाका सम्बन्धमा अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी पठाएकाले छिटै समस्या समाधान हुने बताए।  

६ वटा उद्योग खारेजीको तयारी
यसैबीच सेज प्राधिकरणले अन्तिम पटक आव्हान गर्दा पनि उद्योग सञ्चालन सम्झौता तथा दर्ताका लागि नआएका ६ वटा उद्योगको दर्ता खारेजको तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले भदौ अन्तिम साता तेस्रो पटक सातदिने सूचना निकाली लगानीकर्तालाई भू–बहाल सम्झौताका लागि आव्हान गरेको थियो।

सो अवधिमा पनि भू–बहाल सम्झौता गर्न नआएका जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स प्रालि, एसियन थाइ फुड्स, एक्सेल गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज प्रालि, श्यामकुमार लोनियाको उद्योग र मिनरल वाटर इन्डस्ट्रिज खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाइएको हो। ६९ वटा प्लट रहेको सेजमा २४ उद्योगले अनुमति लिएका थिए। ती मध्ये १८ उद्योगले भू–बहाल सम्झौता गरी दर्ता प्रक्रियामा गइसकेका छन्। बाँकी ६ वटामध्ये केहीले पुरानो मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने, उत्पादित सबै वस्तु भारत निर्यात गर्न पाउनु पर्ने जस्ता ऐनविपरितका माग अगाडि सारेर भू–बहाल सम्झौता नगरेका हुन्। 

विभिन्न बहानामा भू–बाहाल सम्झौता नगर्ने उद्योग खारेज भए सेजमा २५ वटा प्लट खाली हुनेछन्। अन्य धेरै औद्योगिक घराना तथा लगानीकर्ताहरु लाइनमा रहेकाले ती ६ उद्योगको अनुमति खारेज भएपछि  नयाँले मौका पाउने सेज प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०६:१४ आइतबार