काठमाडौं - सरकारले एक लाख १७ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा पाँचथर जिल्लाका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्र कार्यरत सात हजार सरकारी कर्मचारीलाई आगामी कात्तिक महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो।

केन्द्रका अनुसार कात्तिकभित्रै एक लाख १७ हजार नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउनेछन्। हरेक परिचयपत्रमा नदोहोरिने कोड नम्बर र व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित राखिने केन्द्रले जनाएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा पाँचथर जिल्लाका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्र कार्यरत सात हजार सरकारी कर्मचारीलाई आगामी कात्तिक महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो।

सियाका २०, युरोपका ३८, अफ्रिकाका पाँच, अमेरिकाका आठ मुलुकमा यस्तो परिचयपत्र वितरण गरिसकिएको छ। केन्द्रका निर्देशक सहसचिव दीपक काफ्लेका अनुसार पाँचथरका जिल्लाका सबै नागरिक र सिंहदरबारमा रहेका सरकारी कर्मचारीले कात्तिकभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसक्नेछन्। ‘जतिसक्दो छिटो हामीले परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं । पाइलट जिल्लाका रूपमा रहेको पाँचथर र सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीले कात्तिकभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनेछन्,’ काफ्लेले भने, ‘प्रत्येक नागरिकका लागि एउटा नम्बर हुन्छ, उनको मृत्यु भएमा त्यही नम्बर अर्का व्यक्तिले पाउँदैनन्, अर्का व्यक्तिको छुट्टै नम्बर हुनेछ।’ केन्द्रले वितरण गरेको नम्बर परिवर्तन हुँदैन तर वैयत्तिक विवरण परिवर्तन हुनेछ।

परिचयपत्रमा व्यक्तिगत र जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण ‘इन्ट्री’ गरिनेछ। व्यक्तिगत विवरण नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा तथा जैविक विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको दस औंलाको छाप लिएर ‘इन्ट्री’ गरिने केन्द्रले जनाएको छ। ‘सुरुमा व्यक्तिगत विवरण ‘इन्ट्री’ गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर जैविक विवरण ‘इन्ट्री’ गर्दै परिचयपत्र वितरण गरिनेछ’, निर्देशक काफ्लेले भने। उनका अनुसार थप १५ जिल्लामा सोहीअनुसार विवरण संकलन सुरु हुनेछ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब ६५ करोड बजेट माग गरिएको उनले बताए।

पाँचथरपछि प्रदेश १ बाट झापा र संखुवासभा, प्रदेश २ बाट महोत्तरी र सप्तरी, प्रदेश ३ बाट ललितपुर, रसुवा र चितवनको विवरण संकलनका लागि छनोट भएका छन् । विवरण संकलनका लागि छानिएका अन्य जिल्लामा प्रदेश ४ बाट तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश ५ बाट कपिलवस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशबाट सल्यान र जुम्ला तथा प्रदेश ७ बाट कञ्चनपुर र अछाम छन्। ‘केन्द्रले हिमाल, पहाड र तराई सबै जिल्लालाई मिलाएर विवरण संकलन गर्न लागिएको हो’, निर्देशक काफ्लेले भने, ‘परिचयपत्र वितरणपछि एउटा व्यक्तिको एउटै मात्र विवरण हुन्छ, उसले ढाँट्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राहदानी विभाग, मालपोत, यातायात व्यवस्था, पञ्जीकरण कार्यालय, स्थानीय निकाय, बैंक, टेलिकम, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लोकसेवा आयोग, पान नम्बरलगायतको विवरण राखिनेछ। गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका पञ्जीकरण कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र मातहतमा ल्याउन अनुमति दिइसकेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, अर्थसचिव राजन खनाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अली तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली संयोजकत्वमा बनेका छुट्टाछुट्टै समितिले काम गरिरहेका छन्।

केन्द्रले दोस्रो चरणमा १५, तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा मुलुकभर गरी पाँच वर्षभित्र १६ वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १६ वर्ष उमेर नपुगेको हकमा बाल परिचयपत्रको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । ‘बच्चा जन्मनेबित्तिकै उसको प्रशासनसँगको पहिलो भेट जन्मदर्ताको बेला हुन्छ। अहिले धेरैजसो बच्चा अस्पतालमा जन्मने गरेकाले अस्पतालसँगको समन्वयमा पनि काम गर्ने योजना छ। त्यस्तै घरमा जन्मने बच्चाका विषयमा वडा कार्यालयसँग समन्वय गर्दै कोड नम्बर दिइनेछ’, निर्देशक काफ्लेले भने। परिचयपत्रमा नागरिकको जैविक विवरणअन्तर्गत हातका १० औंलाका छाप, तस्बिर तथा वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, उमेर, लिंग, जन्ममिति, स्थायी ठेगाना, बुवा आमाको नामथर, पतिपत्नीको नामथर र परिचयपत्र नम्बरलगायतका विवरण राखिनेछ। परिचयपत्रमा अघिल्लो भागमा माथि दायाँतर्फ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा र बाँयातर्फ सरकारी छाप र व्यक्तिका विवरण हुनेछन्। पछाडिको भागमा दुर्लभ एकसिङे गैंडाको चित्र राखिएको छ। केन्द्रले कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुन नदिने सुरक्षा व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

सरकारी सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षासहित डेढ दशकअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अघि सारिए पनि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसले पूर्णता पाएको थियो। परिचयपत्र लागू भएपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, अनधिकृत सम्पत्ति फेला पार्न, आपराधिक गतिविधि रोक्न, सरकारी निकायबाट भएको दण्डजरिबाना असुलउपर गर्न सजिलो हुनेछ। राज्यबाट पाउने सुविधा र अन्य कागजात निर्माण पनि परिचयपत्रकै आधारमा निर्माण गर्न सकिनेछ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०१:२५ आइतबार