रुपन्देही – राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतले नेपाललाई गाभ्ने उदेश्यले संघीय शासन प्रणाली नेपालमा लागू गराउन सफल भएको जिकिर गरेका छन्। भारतले हिमालयको काखमा रहेका राजतन्त्रात्मक देश सिक्किम, भुटान र नेपाललाई भारतमा गाभेर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको केसीले बताए।

अखिल नेपाल बुद्धिजीवी संघ जिल्ला समिति रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्। ‘सिक्किमलाई आफूसँग समाहित गराइसक्यो, भुटानमा भारतकै प्रभाव छ’ उनले भने, ‘अब नेपालमा सहज नभएपछि मधेशवादी दलमार्फत संघीय शासनप्रणाली लागू गराइयो।’

उनले सन् १९४७ देखि भारतले नेपाल सहितका साना देशलाई आफूसँग गाभ्न खोजेको बताउँदै नेपालका जनता जागरुक भएकाले त्यस्तो सम्भव नभएको बताए। एक मधेश एक प्रदेशको नारा भारतबाटै आएको उनले बताए। भारतसँगै युरोपियन र अमेकिनहरू पनि नेपालमा आफू अनुकूलको संघीय शासन प्राणाली लागू गराउन लागी परेको उनले आरोप लगाए। नेपालको समृद्धि र हितका लागि संघीयता नआएको दाबी गर्दै उनले भने,‘विदेशीले चलखेल गर्न सजिलो होस् भनेर संघीयता आएको छ, यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ।’

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीले एउटा नेपाल सञ्चालन गर्न समेत विदेशीसँग ऋण माग्नुपरेकाले ७ वटा नेपाल चलाउनै नसक्ने ठोकुवा गरे। नेपाली जनताले कहिल्यै पनि संघीयताको माग नगरेको बताउँदै ६२–६३ सालको जनआन्दोलनका बेला विदेशीहरूले मधेशवादी दल मार्फत संघीयताको एजेन्डा छिराएको बताए। उनले ठूला पार्टीका नेताहरू समेत संघीयताको पक्षमा नभएको भन्दै अहिले त्यसको पुष्टि हुँदै गएको बताए। संघीयता शासन प्रणाली हो, यसमा हाम्रो विरोध होइन तर नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने तर्क हो उनले भने।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरेकोमा आपत्ती जनाउनेहरूले अहिले संघीयता चलाउन कर वृद्धि गरेपछि चाल पाएको बताए। कार्यक्रममा संघीयताले राष्ट्रिय सार्वभौमकितामा पारेको प्रभावका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शशीधर भण्डारीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण सहितको शासन व्यवस्था नै उपयुक्त भएको तर्क गरे। 

नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था र संघीयताका विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टले संघीय शासन प्रणालीले अनावश्यक खर्चको भार थप्ने बताए। कार्यक्रममा लेखक दील साहनी, डा.बाबुराम गौतम,अर्थविज्ञ बैकुण्ठ पाण्डेले टिप्पणी गर्दै शासन व्यवस्थाको व्यवस्थापन जटिल रहेको बताएका थिए। 

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७५ १२:०३ शनिबार