मकवानपुर– काठमाडौं–हेटौंडा छोटो दुरीको सडक अन्तर्गत घुमाउरो र भिरालो रहेको भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा सुरुङ्ग बनाउन प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारको गौरव योजनाको रुपमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ्ग मार्ग’ नाम दिएर प्रदेश सरकारले निर्माणका लागि गृहकार्य थालेको हो।

प्रदेश सरकारले सुरुङ्ग मार्गको निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि चालु आव २०७५/७६ मा ५ करोड रुपैंया विनियोजन गरिसकेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विज्ञहरुसंग छलफल गरिरहेको सरकारले निर्माण कम्पनीसंगको छलफललाई पनि जोड दिएको छ।

प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रले धेरै बर्षमा पनि सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले सम्झौता खारेजीको लागि भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)ले संघीय सरकारसँग अनुमति लिएर चाँडै काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने बताउँदै आएको छ। तर रकम संकलन, लगानीकर्ता, निर्माण खासै गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्ने बताएको छ। कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ६ बर्षदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुसँग रकम उठाइसकेको छ। तर कम्पनीले कुलेखानीमा भुमराह पुजाबाहेक खासै निर्माणको काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्न अग्रसर भएको हो।

कम्पनीले हेटौंडा–काठमाडौ जोड्न ४ ठाउँमा ८ किलोमटिर सुरुङ मार्ग र विभिन्न स्थानमा १५ किलोमिटर पुलको प्रस्ताव गरेको तीन नम्बरको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। सुरुङसहितको सडक निर्माण गर्न सुरुमा साँढे १६ अर्बको प्रस्ताव गरेको कम्पनीले अहिले ९० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताउन थालेको कार्यालयले जनाएको छ।

एनपीबीसीएल र चीनको पावर चाइना कम्पनीबीच सुरुङ्ग मार्ग परियोजना निर्माण गर्नेबारे साउन ९ गते सम्झौता भएको बताए पनि प्रदेश सरकार आश्वस्त हुन सकेको छैन्। सुरुङ्ग मार्गको लगानी, विकास, वित्त व्यवस्थापन, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न संयुक्त विकास सम्झौता भएको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले पावर चाइनाले परियोजनाको ९५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको र ३० महिनादेखि निर्माणस्थलको भ्रमण गरी प्राविधिक प्रस्ताव समेत पेश गरेको थियो।

कम्पनीप्रति रुष्ट देखिएका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कम्पनीले शुरुबाटै लगानी गरेको भए अहिले हेटौंडा–काठमाडौको यात्रा सुरुङमार्ग हँुदै यात्रा गर्न पाइने बताउँदै आएका छन्। ‘कुनैपनि निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने परियोजनामा सरकार ग्यारेण्टी बस्न सक्दैन,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले एनपीबीसीएललाई दिएको अनुमति खारेज गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेपछि कम्पनीको टोलीले पटक–पटक मुख्यमन्त्री पौडेललाई भेटेका छन्। कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष लालकृष्ण केसी, नवनियुक्त अध्यक्ष भवन भट्टको टोलीले सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

सरकारले निर्माण गर्ने सुरुङ्ग मार्ग भीमफेदीबाट सिस्नेरीसम्म ३ दशमलब ५ किलोमिर हुनेछ भने सिस्नेरीबाट बागमती दोभानसम्म ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरी फास्ट ट्रयाकमा जोड्ने योजना मुख्यमन्त्री पौडेलको रहेको छ।

यसैबीच, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको विषयले राष्ट्रिय सभामा समेत चर्चा पाउन थालेको छ। बर्षौदेखि निर्माणको अनुमति पाएपनि कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७५ १०:१० शनिबार