काठमाडौं - अब अपराध गर्ने व्यक्तिबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति रकम भराउने गरी कानुन बनेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागू हुने अवस्थामा रहेको अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको अपराध पीडितको हक नयाँ व्यवस्था हो। यसअघि यहाँ यस्तो व्यवस्था थिएन।

विधेयकमा हत्या, बलात्कार, अपहरणजस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनले तोकेबमोजिमको सजाय भुक्तानी पनि गर्नुपर्ने र पीडितलाई पुग्न गएको सम्पूर्ण क्षति रकम पनि उसैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भने, ‘अब कुनै व्यक्तिको हत्या गर्नेलाई जम्मकैद पनि हुन्छ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि उसैले तिर्नुपर्दछ ।’ सरकारले पीडितलाई तत्काल रहात उपलब्ध गराउनका लागि एउटा पीडित राहत कोष स्थापना गर्नेछ । त्यो राहत कोषमा विभिन्न जरिवानाबाट आएको रकम र सरकारबाट पनि रकम राखिनेछ । पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मुद्दाका प्रतिवादीले कसुर गरेको ठहर भएमा कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिबापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि अदालतको आदेशबमोजिम कोषले दिएको रकम कोषमा नै फिर्ता लगिनेछ । अदालतले फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो कसुरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभएमा, आरोप प्रमाणित नभएमा, मुद्दा फिर्ता भएमा अदालतले कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । आदेश भएको ३५ दिनभित्र कोषबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

पीडितलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँदा सरकारबाट राहत प्रदान गर्न भने कुनै बाधा पर्नेछैन । पीडितले आफ्नो अधिकारका लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि अदालती कारबाही सुरु हुनेछ। आवश्यकताअनुसार कसुरसम्बन्धी विषयमा अदालतले पीडित र अभियुक्तबीच छलफल गराउन पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्शबापत मनासिब खर्च, पीडितले व्योहोर्नुपरेको अप्रत्याशित यातायात खर्च, पीडितले व्योहोर्नुपरेको वा पर्ने आर्थिक क्षति, क्षति पुगेका व्यक्तिगत सामानको मर्मतसम्भार वा नयाँ खरिद गर्दा लागेको वा लाग्ने खर्च, कसुरको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आयआर्जन क्षमता, पीडितको शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर, पीडितको शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमतामा भएको क्षति, पीडितको प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभाव, कानुनबमोजिम पीडितको गर्भपत गर्न, शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणका लागि लाग्ने खर्च, कसुरका कारण गर्भपतन भएमा औषधोपचार खर्च, नाबालिग सन्तानले गुमाएको आभिभावकको संरक्षकत्वलगायत विषयमा अध्ययनका आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरिनेछ।

जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहारलगायत विषयमा अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन, अदालती कारबाहीको सिलसिलामा पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित राखिएको छ।

सन् १९८० को दशकपछि विकास भएको पीडितशास्त्र नयाँ विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ । अहिले धेरैजसो विकसित राष्ट्रमा अपराधपीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने विकासोन्मुख देशमा यसको विकास भइरहेको छ । नेपालको मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको हक राखिएको छ । जसले अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ र अपराधपीडितलाई कानुनबमोमिज सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।

शरीरिक अंगभंग, जबरजस्ती करणीका कारण गर्भ रहेको, पीडितको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा आयुमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चिकित्सा विज्ञानद्वारा मान्यताप्राप्त सरुवा रोग लाग्नु, चिकित्सकद्वारा पहिचान गरिएको मानसिक चिन्ता, मानसिक तनाव (इमोसनल ट्रमा) वा क्षति, शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनु वा सो क्षमतामाथि गम्भीर क्षति हुनु, जबरजस्ती करणीका कारण पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा परेको प्रतिकूल प्रभाव, मानोवैज्ञानिक, आर्थिक वा भौतिक क्षति, शरीरिक सौन्दर्य कुरूप भएमा पीडितलाई क्षति भएको मानिनेछ।

तर, प्रचलित कानुनबमोजिम निजी रक्षाअन्तर्गत आफ्नो वा अरू कसैको जीउ, ज्यानसम्पत्ति वा सतित्वको रक्षा गर्ने सिलसिलामा कुनै कार्य गर्दा ज्यान गएमा, अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशबमोजिम खटिएको सुरक्षाकर्मीले जवाफी कारबाही गर्दा ज्यान गएमा भने क्षति भएको नमानिने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७५ ०२:४२ शनिबार