सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वटै सुरक्षा अंगलाई समेटेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नयाँ भर्नाबाट छनोट गरेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनमा सुरक्षाका तीन वटा अंग र नयाँ भर्नाबाट छनोट गरेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने उल्लेख छ।

‘नयाँ संरचना अनुसारको सुरक्षा फौज तयार गर्नका लागि सुरक्षाका तीनवटै अंग र नयाँ भर्नाबाट प्रदेश प्रहरी गठन गछौं’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘नयाँ संरचना अनुसारको फर्मेसन तयार गर्नका लागि यस्तो अवधारणा ल्याएका हौ।’ प्रदेश प्रहरी गठनका लागि सरकारले २५ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो गठनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको उनले बताए।

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘विकास र समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि टोलटोलमा सुरक्षा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अभियानको सुरुवात प्रदेशभित्रका २२० वटै सुरक्षा इकाईबाट गरिने छ। यस्तै प्रदेशभित्रका सबै विद्यालय र आमा समूहमा सुरक्षा अभियानका बारेमा जानकारी गराइने उनले बताए।

यस्तै लागूऔषध, महिला हिंसा, सामाजिक विकृतिलगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेर सोही अनुसारको रणनीति बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘सामाजिक विकृति र अपराधको अनुसन्धान गरेर सोही अनुसारको रणनीति बनाउँछौं’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई पूर्ण सुरक्षित बनाउन सबैको साथ र सहयोग लिएर अघाडी बड्छौं।’ यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमा जोडिएका हुम्लाको हिल्सा, धोलगायतका अस्थायी प्रहरी पोष्टलाई भौतिक रुपमा सुविधासम्पन्न बनाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ। 

रेडियो र टेलिभिजन चलाउँदै प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्रादेशिक सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनमा लागि प्रदेश सरकारले २ करोड छुट्याएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा जनतामाझ पुर्याउनका लागि ‘कर्णाली रेडियो’ र ‘कर्णाली टेलिभिजन’ का नामबाट सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। 

‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै दुबै सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं, यसका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जनतालाई प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा पुर्याउनका लागि रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न लागेका हौं।’ यस्तै टेलिभिन र रेडियोको भवन निर्माणका एक करोड ४५ लाख छुट्याइएको छ।  

यस्तै चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्रादेशिक छापाखाना पनि सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। प्रादेशिक छापाखाना स्थापनाका लागि सरकारले ५ करोड छुट्याएको छ। ‘प्रदेश सरकार र मातहतका निकायका दस्तावेज छाप्नका लागि प्रदेश स्तरको छापाखाना स्थापना गर्न लागेका हौं’ उनले भने, ‘छापाखाना खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०९:४० शुक्रबार