अमेरिकाको सिआइए (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी) ले नेपालको हिमाली क्षेत्रमाथि २००७ सालदेखि नै आँखा गाडेको रहेछ । सिआइएका अधिकृत जोन केनेथ न्याउसले लेखेका छन्, “नेपाल र तिब्बतमा स्थानीय जातिलाई विभाजित गराउनुपर्छ भनेर मैले प्रतिवेदनमा लेखेको छु । धन्न हाम्रा अधिकृतहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले राष्ट्रसंघमा आइएलओ १६९ धारा घुसाउन सफलता पाए । मैले अवकाशप्राप्त जीवनमा आफ्नो युवाकालको विश्लेषणले विश्वलाई क¥याप्पै पार्न आँटेको देखेपछि धेरै रात हर्षका आँसुसँगै बिताएँ।”

उनी लेख्छन्, “हुन पनि हो, पूर्वी युरोपमा त्यही जातीयताको सूत्र आधा दशकमै सफल भयो । सोभियत संघ ध्वस्त भयो । सन् १९९७ (२०५४ साल) मा ७४ वर्षको उमेरमा म काठमाडौँ  गएँ । तिब्बती सम्पर्क केन्द्र खुलेको रहेछ । मेरो तीन दशक अगाडिको जातीय स्वतन्त्रताको सूत्र नेपाल, तिब्बत र भारतमा प्रयोग भइरहेको रहेछ । मैले के ठानेँ भने जब हाम्रा सिआइएका अधिकृतहरूले राष्ट्रसंघमा धारा १६९ लाई सजिलै प्रवेश गराउन सके, हिमालय पर्वतमालालाई फेयरबैंक (सिआइएको हेडक्वार्टर) ले तताउनेछ।”

मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँच्ने यन्त्र त आयो तर विरसे (विदेशी रकम सेवन) गर्नेको जाँचबुझ गर्ने कुनै प्रविधि छैन।

“म अब जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगिसकेको छु । तर पनि मलाई गर्व छ कि हाम्रो देश अमेरिकाका कट्टर विरोधी वामपन्थीहरू मेरो सिआइएको सूत्र घोकेर तेस्रो विश्वमा जातीय स्वतन्त्रताको नारा लगाउन बाध्य छन् । मृत्युपछि पनि इसु प्रभुको माध्यमबाट म तिनीहरूलाई धन्यवाद दिइरहनेछु । सिआइएका मेरा रणनीतिहरूमा गुरु मार्कटोनलाई म धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ । जसले महिला मुक्तिको नारा तेस्रो विश्वमा राष्ट्रसंघमार्फत घुसाउन ल्याए । यो नारा हेरेर नै मैले हिमालय पर्वत शृंखलाको फेदीमा बसी जातीय स्वतन्त्रताको सूत्र प्रतिपादन गरेको हुँ । म दाबा गर्छु कि नेपाल लगायत विश्वमा जातीय मुक्तिको नारा उठाउने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ । त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने मेरो संस्था सिआइएलाई  म सधैँ धन्यवाद दिइरहनेछु ।” (स्रोतः गणतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म, संघीयताको समस्या र समीक्षा, ज्ञानमणि नेपाल)

नेपालका उग्र कम्युनिस्ट र जातीय राज्यको परिकल्पना गर्नेहरूको सम्बन्ध कहाँसम्म रहेछ भन्ने बुझ्न सिआइएका यस्ता गतिविधि अध्ययन गरे पुग्छ । भारतीय गुप्चतर संस्था ‘रअ’ तथा दिल्लीका उच्चपदस्थ एवं युरोपियन युनियनले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सिआइएसँग मिलेर धेरै काम गरेका कुरा प्रकाशमा आइसकेको हुँदा स्थानाभावले यहाँ त्यसको चर्चा गर्न सम्भव छैन।

जीवनका झण्डै पैतालीस वर्ष ‘कम्युनिस्ट’ भएरै बिताएका प्रदीप नेपालले ‘जोन केनेथ न्याउसको शीतयुद्धका टुहुरा’ शीर्षक लेखमा सिआइएले २०१५–१६ सालमा नेपाल–तिब्बत सिमानामा सात लाख पाउन्ड बराबरका हतियार झारे पनि खासै लाभ नभएको न्यासको भनाइ उद्धृत गरेका छन्।

यस्तै पूर्वकानुन सचिव मोहन बन्जाडेले अमेरिकामा बस्ने लाखौँ काला मानिसले अधिकार माग्न थालेपछि उनीहरूकै श्रीमतीहरूलाई उचालेर ‘महिला अधिकार’ भन्ने नारा लगाउन प्रेरित गरिएको र अश्वेत महिला–पुरुषमै विभाजन ल्याउन त्यहाँ षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरेका छन् । विखण्डनको कला गोराहरू जान्दछन् । हामी ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्छौँ । अर्थात् विश्वका सबै मानव एउटै परिवारका सन्तान हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर षड्यन्त्रकारीको ठूलो हतियार हो, विखण्डन । त्यही मूलमन्त्रले सुडान, इथियोपिया, भारत, कोरिया आदि टुक्राटुक्रा भएको इतिहास छ।

सञ्चारको विकास भएको आजको युगमा घटना त तत्काल थाहा भइहाल्छ तर विचार बुझ्ने क्षमता धेरैमा हुँदैन । नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता त आयो तर किन, कसको स्वार्थमा र के कारणले उथलपुथल गराइयो भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी नै छ। जसले, गहिरोसँग बुझेका छन्, उनीहरू आफ्नो दानापानी हरण हुन्छ भनेर सत्य बोल्दैनन्।

नेपालमा पनि थारु, मगर, नेवार, दलित, मधेसी, गुरुङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ आदिको छुट्टाछुट्टै ‘जातीय राज्य’ हुन्छ भनेर माओवादीमार्फत सिआइएले विखण्डनको खेल खेलेको रहेछ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालमा जातीय राज्यको परिकल्पना माओवादीको आफ्नो नभएर सिआइएको परियोजना रहेछ भन्ने खुलस्त भइसकेको छ । गृहयुद्धको आगो बालेर भारत र चीनलाई क्षतविक्षत बनाउने गुरुयोजना अनुसार राष्ट्रलाई अखण्ड रहन नदिन संघीयता नामको बिस्फोटक पदार्थ नेपालमा भित्र्याइयो । ‘देश रहोस् कि नरहोस्, मधेस त रहन्छ’ भन्ने पृथकतावादीहरूका लागि संघीयता भनेको बाँदरलाई लिस्नो बनेको छ । यस्तै राष्ट्रिय एकताका सम्पूर्ण आधारहरू भत्काएर नेपाललाई मनोवैज्ञानिक ढंगले विभाजित गराउन प्रायोजित बुद्धिजीवीहरू सक्रिय भइरहेको देखिन्छ।

सन् १९१८ मा स्थापित फरेन पोलिसी एसोसिएसनद्वारा केही वर्षअघि प्रकाशित विद्युतीय पत्रिकामा पाकिस्तानी विश्लेषक बिलाल कुरेसीले लेखका छन्, “पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई दुःख दिइरहेका तालिवानी छापामारहरूले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको विरोध गरे पनि उनीहरूले आफ्ना काँधमा अमेरिकी हतियार बोकेका छन् ।” झन्डै चौध वर्षअघि इस्लामावादको इस्लामावाद पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक पर्बेज चिमाले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, “उग्र धार्मिक विचार, युद्ध उन्माद र विखण्डनको शिक्षा दिन अमेरिकाले अफगानिस्तानका विभिन्न भाषामा लाखौँ पुस्तक छापेर पठाउँछ । त्यसको अर्थ हो, उनीहरू अफगान जनतालाई कट्टरपन्थी बनाउन चाहन्छन् र त्यहाँ गृहयुद्धको आगो बालेर फाइदा लिन खोज्छन्।”

बजार व्यवस्थापन (मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट) विषयका ज्ञाता फिलिप केटर भन्छन्, “चेतनाका हिसाबले समाजमा तीन खालका मान्छे हुन्छन् । पहिलो किसिमका मान्छेले देशमा उथलपुथल गराउँछन् । दोस्रो खालका मान्छे त्यसबारे सूचना र जानकारी राख्छन् । तेस्रो खालका मानिसमा चेतना थोरै हुन्छ । उनीहरू ‘लौ, यस्तो पो भएछ है ...’ भन्ने खालका हुन्छन्।”

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएको कुरा कतिपय जिल्लाका मानिसले पाँच/सात महिनापछि मात्र चाल पाएको कुरा बिपी कोइरालाले लेखको छन् । सञ्चारको विकास भएको आजको युगमा घटना त तत्काल थाहा भइहाल्छ तर विचार बुझ्ने क्षमता धेरैमा हुँदैन । नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता त आयो तर किन, कसको स्वार्थमा र के कारणले उथलपुथल गराइयो भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी नै छ । जसले, गहिरोसँग बुझेका छन्, उनीहरू आफ्नो दानापानी हरण हुन्छ भनेर सत्य बोल्दैनन्।

गणतन्त्र आएपछि संख्यात्मक हिसाबले धेरै कुरा भएका छन् । राजधानी एउटा मात्र थियो, अहिले सातवटा छन् । २०६५ सालपछि कानुन, प्रशासन र प्रहरी फितलो भएका कारण बलात्कार २५६ प्रतिशतले बढेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भ्रष्टाचारी त सामाजिक र राजनीतिक दर्जा जस्तो भएको छ । धन नहुने जेल बस्छन्, धन हुने बेल (धरौटी) बाट छुट्छन् । कुनै दलको नजिक छ भने जघन्य अपराधी पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘असल नागरिक’ ठहरिन्छ।

बंगालका नवाव समसुद्दीनले विसं १४०६ मा पशुपतिनाथ मन्दिरका मूर्तिसहित प्रशस्त सम्पत्ति लुटेर लगेको कुरा जगदीशचन्द्र रेग्मीदेखि लिएर आत्माराम ओझा लगायतका अन्वेषकहरूले लेखेका छन् । तर हाम्रा पुर्खाले विषम र जटिल परिस्थितिमा पनि प्राचीन धर्म संस्कृति, परम्परा एवं मूल्य–मान्यताको रक्षा गरे । विदेशीको प्रलोभनमा परेनन् र सीमित स्रोतसाधनले पनि निरन्तर राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहे।

प्रा. राजाराम सुवेदीले लिच्छवी राजा मानदेवले नेपालको सिमाना पूर्वमा कामरूप कामाक्ष (हाल भारतको आसाम), पश्चिममा कुर्माचल (हाल कुमाउँ), उत्तरमा हिमालय र दक्षिणमा गंगानदी (भागीरथी) सम्म पु¥याएका थिए भनेका छन् । (नेपालको तथ्य इतिहास) । तर पछि गएर नेपाल केही कमजोर हुन पुग्यो । राजकाज चलाउनेहरू नै सचेत, संगठित, इमानदार र सुदृढ हुन नसक्दा अंग्रेजसँगको नालापानी युद्धमा नेपाल परास्त भयो । फलस्वरूप, सुगौली  सन्धिमा नेपालले बाध्य भएर हस्ताक्षर गर्नुप¥यो । त्यसपछि मेची महकालीबीचमा सीमित भयो नेपाल । तर घरभित्रै शत्रु उत्पादन गर्ने कारखाना खुल्दै जाँदा सत्तरी हजार हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि राजनीतिक नेताहरू मौन बसेका छन् । युरो, डलर, भारुलगायतका मुद्राले थिचिएको मानिसकताका कारण पुरानो नेपालभन्दा फरक बन्दैछ, ‘नयाँ नेपाल’ (?)।

विदेशीको आदेश–निर्देशानुसार चल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा बितेका दशवर्षमा दशवटा सरकार बने पनि मार्गचित्र स्पष्ट छैन । यसले गर्दा नेपाली राजनीति, कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थनीतिसमक्ष थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । सरकारले नै संघीयता अत्यन्त महँगो भएको स्वीकार गरिसकेको छ भने संघीयता पाल्न कर बढाउनु परेको बाध्यता छ भन्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सभामै लाचारी व्यक्त गरेका छन्।

संसद्मा ‘दुई तिहाइ’ पाएको सरकार संसद्बाहिर बहुमतको गाली खाइरहेको छ । देखाउने र चपाउने दाँत फरक छन् शासकहरूका । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँच्ने यन्त्र त आयो तर विरसे (विदेशी रकम सेवन) गर्नेको जाँचबुझ गर्ने कुनै प्रविधि छैन । विदेशी रकमले सधैँ हल्लाइरहेको छ नेपाललाई, भूकम्पले झैँ।

स्कन्दपुराणमा नेपाललाई एक लाख गाउँको देश भनिएको छ । वैदिक र पौराणिक कालमै राष्ट्र बनिसकेको प्राचीन तपोभूमि र ज्ञानभूमि नेपाललाई गणतन्त्रले स्तरोन्नति गर्न खोजेको देखिँदैन । संसारमा सत्रवटा राष्ट्रको मात्र अस्तित्व छँदा पनि नेपाल स्थापित भइसकेकोे थियो । हाम्रो आफ्नै राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र, कूटनीति, धर्म, भाषा र संस्कृति रहेकाले युरोप, चीन र एसियाका अन्य राष्ट्रबाट विद्वान्हरू नेपाल आएर धेरै कुरा सिक्ने गर्थे । आज अदृश्य हातहरूबाट दबाइएको छ नेपाल । साम्राज्यवाद र विस्तारवाद फैलाउने कुत्सित मनसाय स्पष्ट देखिँदैछ । यस्ता कुरा युवापुस्ताले पनि बुझ्न सकेनन् भने हामी नेपालमै विदेशी बन्नेछौँ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०४:५३ शुक्रबार