किसानहरूका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरू फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरू भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरूलाई विधेयकहरूको रोपाइँ संसद्मा भइरहेको हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै चटारो छ । अहिले सांसदहरूलाई जति चटारो छ, दलित अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूलाई पनि च्यतिकै चटारो छ किनभने अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता भएका धेरै विधेयकहरूमा दलितका लागि भनी उल्लेख गरिएको धारा २४ र धारा ४० तथा त्यसका उपधाराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि विधेयक नआई संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा दलितको सवालमा सकारात्मक गैरदलित सांसद तथा दलित सांसदहरूमार्फत हाम्रा सरोकारहरू त्यहाँ दर्ज गराउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । यसै सिलसिलामा विभिन्न गोष्ठी तथा छलफलहरू भइरहेका छन् र त्यहाँ प्रस्तावित विधेयकहरूमा गर्नुपर्ने संशोधन वा परिमार्जनको विषयमा पनि सुझाव प्राप्त भइरहेका छन् यसले हाम्रा सांसदहरू पक्कै पनि लाभान्वित भएको हुनुपर्छ।

दलितका अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाहरू आफैँ पनि अलमलमा परेको देखिन्छ । किनभने संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक ९ मा उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार संविधान २०७२ को भावना र मर्मअनुसार कानुनहरू बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यसको संख्या ३३५ रहेको थियो । ती नयाँ कानुन वा संशोधनहरूलाई तीन भागमा विभाजन गरी पहिलो भागमा परेकालाई उच्च प्राथमिकता, दोस्रोमा परेकालाई मध्यम र तेस्रोमा परेकालाई केही पछि गरेमा हुने भनी छुट्याएको देखिन्छ । पहिलो प्राथमिकताअनुसार ७० कानुनहरू बनाउनुपर्ने, दोस्रोमा ३६ र तेस्रोमा २३ । बाँकी २०६ वटा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । यी बन्ने नयाँ कानुन तथा संशोधनहरूमा के दलितका लागि उत्तिकै सरोकारका विषय हुन्छन् वा विषयअनुसार फरक हुन्छन् भन्ने बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । अरु विभिन्न विधेयकहरू छलफलको क्रममा उपभोक्ता अधिकार तथा संरक्षण विधेयक पनि एउटा थियो, दलितहरू नेपालका आम नागरिक भएकाले सो विधेयकमा सरोकार हुनु एउटा कुरा हो, तर दलित अधिकारको विषय सो विधेयकसँग खासै जोडिएको देखिएन र हामीले त्यसमा छुट्टै बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । अतः यहाँ संसद्मा प्रस्तुत भइरहेका वा हुन गइरहेका विधेयकहरूमध्ये कुन कुनमा दलितका सरोकारहरू छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरिनेछ।

कानुन बन्दा दलितको परम्परागत पेसालाई पनि बौद्धिक सम्पत्ति मान्नुपर्ने र सोहीअनुरूप कानुनमा समावेश गराउनुपर्ने कुरा के भयो?

माथि उल्लेख गरिएको नयाँ बन्ने ७० वटा पहिलो प्राथमिकतामा परेका कानुनहरूमध्ये दलितको सरोकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जम्मा २७ वटामा देखिन्छ, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका ३६ मध्ये ९ वटामा र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका २३ मध्ये केवल ६ वटामा मात्रै सरोकार राख्दा पर्याप्त हुने देखिन्छ । संसद्मा पारित हुनुपर्ने १२९ वटा विधेयकहरूमध्ये हालसम्म केही पारित पनि भइसेकेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिएको स्थानीय तह सञ्चालन ऐन थियो, सो ऐन यति हतारमा गरियो कि त्यसले दलितको हकको धारा २४ र ४० लाई पूरै उपेक्षा गर्दा पनि त्यसमा केही गर्न सकिएन । त्यसको परिणामस्वरूप पहिलेका स्थानीय निकायहरूले अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने विकास बजेटमध्येको ३५ प्रतिशत छुट्याउनै छाडे र विगतका लक्षित कार्यक्रमहरूलाई आआफ्नै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरी धेरैजसो स्थानीय तहका सरकारहरूले लक्षित कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन गर्न छोडे । यसो गर्दा खास गरी दलितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रतिनिधित्वको हकलाई सुनिश्चित गरेको धारा ४० तथा यसका ७ वटा उपधाराहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अतः अब बन्ने ऐनहरूले ती धाराहरूलाई बेवस्ता गर्दै दलितहरूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो।

अब यहाँ मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेका केही विषयगत विधेयकहरू जसमा दलितहरूको सरोकार देखिन्छ त्यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहको अवस्था धारा ३०२ र धारा २८५ अनुसार बन्ने विधेयकमा संघमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको विषय यसमा पर्नुपर्ने । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई विधेयक बनाउने जिम्मा दिइएको मा त्यस्ता विषयहरू खोज्ने र धारा २४ तथा धारा ४० को मर्मलाई आत्मसात् गर्न लगाउने । सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्ग समुदाय र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई विशेष आरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउने सन्दर्भमा यसको एकीकृत रूपमा अध्ययन गरिने भनिएको थियो, सो सम्बन्धमा अहिले प्रस्तुत भइरहेका विधेयकहरू अध्ययनविना नै ल्याइएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी कानुन पनि अहिले चर्चाको विषय छ यसको कानुन बन्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने । शोषणविरुद्धको हकसम्बन्धी विभिन्न स्वरूपका शोषणलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनमा दलितहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका शोषणका विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये बालीघरे, खलो, लगी, हलिया, हरूवा, चरुवा जस्ता प्रथाहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने । बालबालिकासम्बन्धी कानुन र पीडित बालबालिकाको क्षतिपूर्ति पाउने हकको विधेयक मन्त्रालयमा छलफल भइरहेकामा सो बन्दा बालबालिकाभित्र पनि दलित बालबालिकाहरूको अधिकारलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने । महिलाको विशेष अवसरसम्बन्धी कानुन, महिला हिंसालाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन बनाउँदा महिलाभित्र पनि अझ पीडित दलित महिलाका सवालहरूलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने । जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित कानुन बनाउँदा बजेट भाषणमार्फत दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष उमेर पुगेकाले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने, शैक्षिक संस्था खोल्ने सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विद्यालय जाने उमेरका तर विद्यालयबाहिर रहेका दलितहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने।

दलितलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाइने भनिएकामा अहिले प्रस्तुत भएको शिक्षाको हकलाई सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकले धारा ४० को उपधारा ३ लाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । दोस्रो समूहमा रहेका विषयहरूमा कृषकको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कृषि मजदुरमा अधिकांश दलितहरू भएकाले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला तथा सुरक्षाको सवाल सम्बोधन हुनुपर्ने । दलितको जमिनसम्बन्धी हकलाई सम्बोधन गर्न कानुन बनाइने कुरा उल्लेख थियो, अहिले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक चर्चामा छ तर त्यसमा दलितको भूमिसम्बन्धी धारा ४० को उपधारा ५ लाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । बसोवाससम्बन्धी उपधारा ६ लाई पनि अहिले प्रस्तुत भएको आवासको हकमा पूरै बेवास्ता गरिएको छ र भएको जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ।

तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विषयहरूमध्ये सम्पत्तिको उपयोग तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन उद्योग मन्त्रालयले बनाउने उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसको अवस्था अहिले के छ भन्ने बाहिर आएको छैन, यो कानुन बन्दा दलितको परम्परागत पेसालाई पनि बौद्धिक सम्पत्ति मान्नुपर्ने र सोही अनुरूप कानुनमा समावेश गराउनुपर्ने । धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी, धार्मिक गुठी सञ्चालनबारे कानुन बन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता तथा परम्पराको नाममा विभेदलाई कायम राख्न नहुने कुरामा सचेत बन्नुपर्ने।

अब दलित सवालमा सरोकार राख्ने अधिकारकर्मी, संघसंस्थाहरू तथा सांसदहरूले अन्य विषयमा आम नेपाली नागरिकले जस्तै सरोकार राखे पुग्छ तर माथि चर्चा गरिएका विषयहरूमा सरोकार राख्दै त्यसमा आवश्यक संशोधन दर्ता गराउन सके मात्रै दलितको हकको सुनिश्चितता भई समय र शक्तिको पनि बचत हुनेछ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०४:४३ शुक्रबार