काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न देशभरका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न विभाग, निकाय, स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेख्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गत साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब गत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी विभिन्न निजी क्षेत्रका निकाय, उद्योग प्रतिष्ठान, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने मजदुरहरुका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ । यसअनुसार श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ र महंगी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ गरी कम्तिमा मासिक १३ हजार ४ सय ४० पाउनेछन्। उनीहरुको दैनिक ज्याला ३ सय २५ र दैनिक महंगी भत्ता १ सय ९२ गरी ५ सय १७ रुपैयाँ पाउनेछन् भने प्रतिघण्टा ६९ रुपैयाँ पाउनेछन्।

त्यसैगरी सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरका लागि भने छुट्टै पारिश्रमिक तोकेको छ। जसअनुसार चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरले मासिक १० हजार ७ सय ८१ र दैनिक ३ सय ८५ एवं प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यसबाहेक उद्योग प्रतिष्ठानहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चय कोष, उपदान र औषधोपचार लगायतका सुविधा पाउनेछन्। स्थानीय सरकारले पनि पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएकाले स्थानीय सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम निर्धारण गर्न पाउने छैनन् तर बढी रकम तोक्न भने पाउनेछन्। रोजगारका लागि सम्झौता गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कममा सम्झौता गर्न नपाइने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०३:४१ शुक्रबार