काठमाडौं– थारु कल्याणकारिणी सभाले आफ्नो २२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको २२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्यसमितिले पत्रकार सम्मेलन गरी यही असोज ७, ८ र ९ गते राजधानीमा सम्पन्न भेलाले पारित गरेको काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
सभाका केन्द्रीय सदस्य कर्णलाल चौधरीले वर्तमान संविधानले थारु तथा चौधरी समुदायका मागहरु सम्बोधन नगरेको दाबी गरे।
टीकापुरमा ३ वर्षअघि भएको हिंसात्मक घटनाको राजनीतिक कोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘उक्त घट्नामा संलग्नको आरोपमा जनमतसहित निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी, त्यस्तै ४ वर्षदेखि अर्ध भुमिगत रहनुभएका यस सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीलगायत तीनसय बढी नेता कार्यकर्तालाई अनाहकमा मुद्दा लगाएर जेलमा हाल्ने काम भएको छ, निःशर्त रुपमा जेलमा रहेका सबै थारु नेता कार्यकर्ताको रिहाईको लागि सरकारसँग माग गर्दछु’, चौधरीले भने।
कल्याणकारिणी सभाको घोषणापत्रमा टीकापुर घट्नालाई राजनीतिक कोणबाट सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, थरुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई पालना गर्न लगाउने, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका ४ आधारमा तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने, रेशम चौधरीको रिहाईको लागि सरकारसँग वार्ता गर्ने, टीकापुर घट्नाका बारेमा तयार पारिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नेलगायतका बुँदाहरु समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ११:५२ बिहीबार