शिक्षा भविष्य हो। तर, भविष्यप्रति सरकार गम्भीर भएको अनुभव भएन। सार्वजनिक विद्यालयलाई घिटीघिटी अवस्थामा राखेर सञ्चालन गर्नुमै शिक्षा नीति रुमल्लिएको छ। शिक्षकलाई तलब खुवाउन मात्र पुग्ने बजेट छुट्ट्याएर सरकार शिक्षामा ठूलै लगानी गरेको चर्चा चलाउँछ । शिक्षामा आवश्यकभन्दा कम बजेट छुट्ट्याउनु र शिक्षण संस्थाको नियमनतर्फ ध्यान नदिनुले देशको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । शिक्षा बेवास्तामा पर्दा देशले भविष्यमा समस्याका भारी बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्ट्याएको छ। कुल बजेटको ८० प्रतिशत शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतले शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा ५० प्रतिशतमात्र दरबन्दी सरकारले दिन सकेको छ । बाँकी विद्यालय आफैंले स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिबीच देशले भविष्यमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ? यही नीतिले देशलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सघाउँछ ? शिक्षामा लगानीको कार्यशैलीले देशलाई के दिन्छ? यी प्रश्नहरु ज्वलन्त बनेका छन्। प्रत्येक सरकार परिवर्तन हुँदा वा बजेट भाषण हुँदा निःशुल्क शिक्षाको नारा घन्काउने कर्मकाण्ड चल्दै आएको छ। निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा सम्भव नभएको यथार्थ स्वीकार्छन् सार्वजनिक विद्यालयहरू । गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने तर बजेट अपुग हुने कारण सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट निश्चित रकम लिएर स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।

देशले कस्तो जनशक्ति चाहेको हो र कति वर्षपछि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ तदनुरूप शिक्षा नीति बन्नुपर्छ। सरकारले समयमै शिक्षा नीति सुधारेर बजेट विनियोजनमा समेत पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। शिक्षालाई बेवास्ता गर्नु भनेको देशको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो।

सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने, दरबन्दीअनुसारको शिक्षक नहुने तर शिक्षा निःशुल्क गर्न बाध्यात्मक अवस्था निर्माण गर्नु व्यावहारिक हुन सक्दैन । ऐन बनाउनभन्दा कार्यान्वयनका लागि परिस्थिति निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । ऐन बनाएर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वले झन् समस्या थोपरेका छन् । उनीहरू लोकप्रियताका पहाड चढ्न खोज्छन् र त्यही पहाड बोक्नुपर्ने संकटमा पर्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारका मन्त्री र नेताहरूले विपन्न आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीलाई पढाइदिने अभियान सुरु गरेर चर्चा बटुलेका छन् । एकदुई जनालाई छात्रवृत्ति दिएर हल्ला चलाउन सजिलो होला तर समग्र मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न कठिन छ । कठिन विषयमा हात हाल्नुभन्दा सजिलो गरी उपकारी बनेको देखाउन सजिलो छ । देशका सबै बालबालिका विद्यालय जाने परिस्थिति बनाउनुपर्नेले दायित्वबाट पन्छेर नाटक मञ्चन गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षामा सरकारी बेवास्ता झन् बढ्दै गएको छ । हल्ला र यथार्थ एकदमै फरक छ । विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउन नसकेको विषय सामान्य भइसकेको छ । सरकारमा रहेकाको गलत नीति र प्रवृत्ति यसले उजागर गर्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सबै नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सामाजिक, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकासमार्फत मानव विकासलाई गति दिने भनिएको छ। कुल बजेटको १० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने र त्यो पनि तलबका लागि बाध्य भएर गरिएको देखिन्छ। सामान्य जनताका छोराछोरीलाई उपयोगी शिक्षा दिएर दक्ष बनाएर देशका लागि योगदान गर्न सक्षम बनाउने कार्यनीति देखिँदैन । ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिएको छ। शिक्षा बेवास्तामा परेपछि देश कसरी समृद्ध हुन्छ? जनता कसरी सुखी हुन्छन् ? नारा घन्काउँदैमा मुलुक समृद्ध हुँदैन। देशको भविष्य नै शिक्षा भएको यथार्थलाई मनन गर्दै विकसित देशले शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्छन्। स्क्यान्डिनेभियन देशले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सात प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गर्दै आएका छन् । नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशतभन्दा कम शिक्षामा लगानी गर्छ। समृद्ध बन्नका लागि शिक्षामा जोडबल गर्नुपर्छ। उदारताका साथ बजेट विनियोजन गर्दा सरकारको प्राथमिकता शिक्षामा हुनुपर्छ। देशले कस्तो जनशक्ति चाहेको हो र कति वर्षपछि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ तदनुरूप शिक्षा नीति बन्नुपर्छ। सरकारले समयमै शिक्षा नीति सुधारेर बजेट विनियोजनमा समेत पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। शिक्षालाई बेवास्ता गर्नु भनेको देशको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ ०४:१४ बुधबार