काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीको अनावश्यक भ्रमण रोक्न भन्दै वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसको उल्लंघनमा अघि देखिएको छ।

राज्यको स्रोत साधन खर्चेर हुने कर्मचारी एवं पदाधिकारीको भ्रमण फलदायी नभएको र काम छाडेर वैदेशिक भ्रमणमा केन्द्रित हुने लहर चलेको भन्दै सरकारले निर्देशिका ल्याए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै ५ महिनाको अवधिमा १ सय २२ जनाभन्दा बढी कर्मचारी एवं पदाधिकारी वैदेशिक भ्रमणमा गएका हुन्।

घुम्न पाइने र भत्ता पाउने लोभमा कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू विषय नमिल्ने र असान्दर्भिक कार्यक्रम एवं सेमिनारमा पनि विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन्।

मन्त्रालयबाट प्राप्त वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयनको सूची हेर्दा गत वैशाखदेखि असोज ४ गतेसम्मको विवरण हेर्दा अध्ययन, तालिम, अवलोकनलगायतका विभिन्न नाउँमा भ्रमणमा जाने कर्मचारीको संख्या नाघेको हो। यसअघि भ्रमणमा जानेहरूमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, नायव सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटरदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसम्म छन्।

मन्त्रालयले गरेको मनोयननको विवरण हेर्दा जापान, कोरिया, मलेसिया, चीन, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, भारत, इन्डोनेसिया, जर्मनी, स्विटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्डलगायतका देशमा कर्मचारी भ्रमण गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी जापान र चीनमा भ्रमण भएको छ। तीमध्ये आधाभन्दा बढी भ्रमण दुई साता लामो अवधिका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनमा ५७ जना, जापानमा २८ जना, भारत १६ जना, जर्मन ८ जना, मलेसिया २ जना, कोरिया ३ जना, इन्डोनेसिया २ जना, थाइल्याण्ड १ जना, फिलिपिन्स ३ जना, स्वीट्जरल्याण्ड १ जना, नेदरल्याण्ड १ जना गएका छन्। तिमध्ये अधिकांश सुशासन र स्थानीय विकाससम्बन्धी तालिम र सेमिनार हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार त्यो विवरणमा काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगरलगायतका महानगरपालिकाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको नामावली भने उल्लेख छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पहिला स्थानीय तहले मन्त्रालयको सहमति नलिई भ्रमणमा गएकाले उनीहरूको विवरण नराखिएको बताए। ‘पहिला काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिलगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहमति लिनुपर्छ भन्ने नभएको र सहमति नलिई गएकाले उहाँहरूको विवरण मन्त्रालयसँग छैन,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘भर्खरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ, अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि वैदेशिक भ्रमणमा जानुपूर्व सहमति लिनुपर्छ।’ उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीको संख्या ठूलो भएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको भ्रमण पनि मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने भएकाले संख्या वैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारीको संख्या ठूलो देखिएको बताए।

विदेशी निकाय एवं गैरसरकारी संस्थालाई आफैंले निम्ता पठाउन आग्रह गर्ने र आफ्नो महाशाखा, विभाग, शाखा नै रित्तो बनाएर विदेश भ्रमणमा जाने समस्या देखिएपछि सरकारले केही महिना अघि निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर निर्देशिका जारी भए पनि कर्मचारीले भने त्यसलाई छल्दै वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेका छन्। घुम्न पाइने र भत्ता पाउने लोभमा कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू विषय नमिल्ने र असान्दर्भिक कार्यक्रम एवं सेमिनारमा पनि विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले २ सय डलर, सहसचिव १ सय ७५, उपसचिव र शाखा अधिकृत १ सय ५० र सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीले १ सय २५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन भत्ता पाउँछन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत शुक्रबार मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्दै आइएनजीओको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएको छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ ०१:५८ बुधबार