काठमाडौं - म्यानपावर कम्पनीले राख्नुपर्ने धरोटी ६ करोड रुपैयाँ पु-याउने तयारी गर्दा चर्को विरोध खेपेको सरकारले कामदार पठाएको तथ्यांकअनुसार धरौटीको सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ।

सबै म्यानपावरले ६ करोडको एकैखाले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले धरौटी रकमको सीमा दुईथरी राख्ने तयारी गरेको हो । विदेशमा धेरै कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी धेरै र थोरै कामदार पठाउनेको हकमा कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार लागेको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक पाँच हजारजना कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्ता कम्पनीले दुई करोड रुपैयाँ नगदै र बाँकी चार करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा सम्पत्ति राख्नु पर्नेछ।

वार्षिक पाँच हजारभन्दा कम कामदार विदेश पठाउने म्यानपारवरलाई नगद एक करोड रुपैयाँ र दुई करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा सम्पत्ति राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो हिसाबले एक खाले म्यानपावर कम्पनीलाई ६ करोड र अर्को खालेलाई तीन करोड धरौटीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नगद बाहेकको धरौटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी वा सम्पत्ति धितो राख्न सकिनेछ। 

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी बढाउन खोजेको हो । हाल म्यानपावर कम्पनीले सात लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ धरौटी गरी ३० लाख धरौटी राख्दै आएका छन्।

म्यानपावरको धरौटी वृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा हुने अनियमितता र ठगी अन्त्य हुने सरकारी अधिकारीहरूको अपेक्षा छ । म्यानपावर सञ्चालक भने धरौटी वृद्धि गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त समस्या अन्त्य नहुने दाबी गर्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ म्यानपावरको संख्या कम गर्न एक व्यक्तिले एउटामात्र म्यानपावर चलाउनुपर्ने, लगातार दुई वर्षसम्म सयभन्दा बढी कामदार नपठाउने म्यानपावर बन्द गर्ने, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी निःशुल्क भिसा र टिकटका लागि कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिन्छन्।

सरकारले यस्ता निर्णय गर्न सक्यो भने अहिलेको म्यानपावरको संख्या कम्तीमा पाँच सय कटौती हुने गुरुङको भनाइ छ । वर्षमा नयाँ र पुराना गरी करिब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकमा दर्ता भएका म्यानपावरको संख्या निकै बढी भएको कर्मचारी बताउँछन् । म्यानपावर बढी हुँदा अनुगमनमा अप्ठेरो हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ । दर्ता भएका म्यानपावरमध्ये वर्षमा दुई सयभन्दा कमलाई विदेश पठाउनेको संख्या ठूलो छ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा करिब १४ सय म्यानपावर दर्ता छन् । तीमध्ये एक हजार जतिले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गर्छन् । ठगी गर्नेको उजुरी हेर्दा धेरैलाई विदेश पठाउनेभन्दा थोरैलाई पठाउने म्यानपावर बढी रहेको विभागको तथ्यांकमा भेटिन्छन्।

गन्तव्य मुलुकबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण
कामदार कार्यरत रहेको मुलुकबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नुपर्ने लामो समयदेखिको माग बल्ल पूरा हुने भएको छ  ।
अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगारीमा रहेका कामदारलाई गन्तव्य मुलुकबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि कामदार जुन मुलुकमा छन्, सोही मुलुकमै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बाटो खुलेको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा जुनसुकै मुलुकमा पुगेका कामदारको श्रम स्वीकृति सकिएपछि नवीकरणका लागि काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनका कारण मलेसिया गएका तीन र अन्य मुलुक गएका दुई वर्षमा श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि स्वदेश फर्कनु पर्छ।

सोही ऐनका कारण कतिपय कामदारले राम्रा राम्रा रोजगारी गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो छ । कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै श्रम स्वीकृति नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन लामो समयदेखि उक्त ऐन संशोधनको माग हुँदै आए पनि सरकारी निकायले दह्रोसँग काम गर्न नसक्दा ढिलाइ हुँदै आएको छ । विगतका श्रममन्त्रीहरूले उक्त ऐन संशोधनको प्रयास गरे पनि अन्तिम समयमा टुंगोमा पुग्न सकेका थिएनन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै ऐन संशोधन गर्ने बताउँदै आएका छन् । विज्ञहरूले कामदार शोषणमा पर्नु र उचित क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नुमा सोही ऐनलाई कारकको रूपमा लिँदै आएका छन् । २०६४ मा तयार पारिएको उक्त ऐन कामदारको भन्दा म्यानपावर व्यवसायीको हित गर्ने खालको रहेको आरोप छ।

मन्त्रिपरिषद्ले संशोधनका लागि स्वीकृत गरिसकेको उक्त ऐनलाई अब संघीय संसद्ले पास गर्नु पर्नेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीका लागि जुन मुलुकमा कामदार पुगेका छन्, सोही मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न पाउनेछन्।

‘तर, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगहरूले दुईपटकभन्दा बढी श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न पाउने छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । दुई वा तीन वर्षको श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएका युवालाई दुईपटक गन्तव्य मुुलुकबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण हुने व्यवस्था हुन सक्यो भने अहिलेलाई पर्याप्त हुने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०७:०९ मंगलबार