काठमाडौं - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष नाघेका प्रतिबन्धित सार्वजनिक सवारीसाधन फेरि गुडाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ। सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना निम्त्याउने दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको ठहर गर्दै साढे दुई वर्षअघि यस्ता गाडी विस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । २०७२ चैत १ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकामा २०७३ फागुन १८ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । देशभर भने यो निर्णय गत चैत १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यसअघि सरकारले गरेको निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबमा परेर उल्ट्याउन लागेका हुन् । ‘यातायात व्यवसायीको चौतर्फी दबाबकै कारण मन्त्री महासेठले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यातायात व्यवसायीले आर्थिक प्रलोभन देखाएर मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका हुन् । त्यसैले मन्त्री क्याबिनेट बैठकमा लगेर २० वर्ष पुराना सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा अघि बढिरहेका छन्।’

सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकामा २०७३ फागुन १८ देखि सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। देशभर यो निर्णय गत चैत १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यसअघि सरकारले गरेको निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबमा उल्ट्याउन लागेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाइएका २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताए । ‘प्रतिबन्ध लगाइएका २० वर्षे सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘२० वर्षे सार्वजनिक सवारीसाधन प्रतिबन्ध गरेसँगै पूर्वी र पश्चिमी पहाडमा धेरै विरोध भयो । त्यसैले प्रतिबन्ध लगाइएका सवारीसाधन फेरि गुडाउन प्रस्ताव अघि सारेका हौं।’ उनका अनुसार एक साताअघि नै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको भए पनि पारित हुन सकेको छैन।

सचिव अधिकारी सवारीसाधनको आयु तोकेर प्रतिबन्ध लगाउनु व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘सवारीसाधनको आयु तोक्नु व्यावहारिक देखिँदैन । त्यसैले प्रतिबन्ध हटाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यसअघि केके कारणले प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यो मलाई थाहा भएन ।’ सचिव अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन गुडाउन सकिनेछ। ‘काठमाडौंमा सवारीको अत्यधिक चाप भएकाले २० वर्षे सवारीसाधन गुड्न रोक लगाएका हौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सवारीसाधनको चाप कम हुने भएकाले गुडाउँदा केही समस्या नपर्ला ।’ मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई परीक्षण गरेर सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव पेस गरिएको छ । ‘लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधन बलिया र भरपर्दाे हुनुपर्ने भएकाले परीक्षण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन खोजेका हौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन नगुडाउने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।’ विभागका अनुसार २० वर्षे नीतिका कारण १६ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध लागेको छ।

आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दैछ सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि गरेका निर्णय एकपछि अर्काे गर्दै फिर्ता लिइरहेको छ । यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको दबाबकै कारणले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर प्रतिबन्ध लगाइएका सवारीसाधन फेरि सञ्चालन गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो निर्णयमा अड्न नसक्ने सरकारले यसअघि किन विस्थापित गर्ने भनेर नाटक रचेको ?’ ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले सरकारले २० वर्षे प्रतिबन्धित सार्वजनिक सवारीसाधनलाई गुडाउन नहुने बताउँछन् । ‘थोत्रा सवारीसाधन जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्ने उच्च जोखिम हुन्छ । त्यसैले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर प्रतिबन्ध लगाइएका सवारीसाधन गुडाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा करिब ३० प्रतिशत सवारी दुर्घटना यान्त्रिक गडबडी र वातावरणीय कारणले हुनेगर्छ।’

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायुप्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधर पुराना सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने बताउँछन् । ‘थोत्रा गाडीले अत्यधिक मात्रामा धुवाँ फ्याँक्छन् । जसकारण वायुप्रदूषण अत्यधिक मात्रामा हुनेगर्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सम्पूर्ण पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्दै अब विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा लामा रुटमा चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यातायात व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन् । ऐनमा सवारीसाधनको ब्रेक, स्टेयरिङ, गियर, चेसिस, टायर, एक्सिलेटर, क्लज प्लेट, लाइट, पट्टा, सिट, झ्याल, रङ, बनोट, भारवहन क्षमता, हर्न, इन्जिनलगायतको अवस्था बेलाबेलामा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०२:२६ मंगलबार