काठमाडौं - हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधानलाई करिव ३ हजार निजामती कर्मचारीहरूले उल्लंघन गरेका छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार गत आव २०७४/७५का लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्याद भदौ २९ सम्म रहेको निजामती किताबखानाले जनाएको छ। निजामती कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ निजामती किताबखाना तोकिएको  ।

निजामती कर्मचारीको कुल संख्या ८८ हजार ९ सय रहेकोमा गत आवमा ८५ हजार ४ सय १३ कर्मचारीले मात्र तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण किताबखानामा बुझाएका छन् ।

निजामती किताबखानाका प्रवक्ता राजेन्द्र पराजुलीले आव २०७४/७५का लागि करिब ३ हजार निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए। उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको कुल संख्या ८८ हजार ९ सय रहेकोमा गत आवमा ८५ हजार ४ सय १३ कर्मचारीले मात्र तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण किताबखानामा बुझाएका छन्। गत वर्षको तुलनमा यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको संख्या बढेको पनि उनले बताए। गत वर्ष करिव साढे चार हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताउँदै भने, ‘गत वर्ष करिब साढे ८६ हजार कर्मचारी मध्ये करिव ८२ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको छ।’

६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार रूपैयाँ जरिबाना गरी विवरण भर्न लगाउने प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा राखिएको छ। ५ हजार जरिबाना गराई विवरण भर्न लगाउँदा पनि अटेर गरी विवरण नबुझाउने कर्मचारीका हकमा त्यस्ता कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरी थप जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार ऐनले अख्यितारलाई दिएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको सूची निजामती किताबखानाले हरेक वर्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउने गर्छ । किताबखानाबाट प्राप्त गरेको सूची सतर्कता केन्द्रले अख्यितारमा पठाउने गर्छ। किताबखानाका प्रवक्ता पराजुलीले यस वर्ष कात्तिकको अन्तिम सातासम्म आव २०७४/७५को सम्पत्ती विवरण नबुझाउने कर्मचारीको विवरण केन्द्रमा पठाउने तयारी गरेको बताए।

अख्यितारले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार जरिबाना गर्ने गरेको छ। केन्द्रबाट विवरण आएपछि यस वर्ष पनि ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्दै चिठी पठाउने तयारी भएको अख्यितारको भनाइ छ ।

२६ हजार जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाए
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आ.व.२०७४/७५ कोलागि तोकिएको समय गत भदौ २९ भित्र करिब २६ हजार जनप्रतिनिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमै विवरण भर्न गर्न सक्नेगरी केन्द्रले वेबसाइट तयार गरेको केन्द्रमा प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ अनुसार तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर यस्तो जरिबाना अख्यितारले गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ। केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको सूची हरेक वर्ष अख्यियारमा पठाउने गरेको छ। यस वर्ष पनि सूची अख्यितारमा पठाउने तयारी भएको केन्द्रले जनाएको छ।

सम्पत्ती विवरण बुझाउने चाहने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयमै विवरण भर्नसक्ने व्यवस्था केन्द्रले गरेपछि यस आवमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको हुन सक्ने केन्द्रका एक कर्मचारी बताउँछन्। केन्द्रका अनुसार गत आवमा करिब ११ हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूलाई गत वर्ष अख्यितारले चिठी पठाएर ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०१:५२ मंगलबार