ललितपुर महानगरपालिकाले आठ महिनाअघि कर संकलनको लागि एउटा टोली बनायो । आर्थिक समिति अन्तर्गतको त्यो टोलीमा महानगरपालिका–२१ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन, राजस्व प्रशासन महाशाखा डिल्लीराज शाक्य लगायत थिए।

मेयर चिरिबाबु महर्जनको आदेशपछि टोली अनुमगनमा लाग्यो । अनुगमनको चरण महानगरपालिकासँगै जोडिएको अग्लो व्यापारिक मल ‘लबिम मल’ बाट सुरु भयो । हेर्दै रहरलाग्दा र काठमाडौंका उच्च वर्गले किनमेल गर्न जाने ठाउँ लबिम मलले करिब तीन करोड रूपैयाँ कर तिरेको थिएन । मलभित्रका पसल पनि महानगरमा दर्ता भएका थिएनन् । अनुगमन थालेपछि मलले केही कर ति-यो । गैरकानुनी रूपमा चलेका पसल दर्ता हुन थाले । उक्त पसलमा अनुगमन गरेपछि अनुगमन टोली निजी स्कुल र अन्य व्यापारिक भवनको अनुगमनमा लाग्यो।

कर्मचारी सञ्चय कोष, पाटन अस्पताल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, लिटिल एन्जेल्स स्कुल, जेम्स स्कुल, गुण सिनेमा हल, होटल हिमालयन लगायतमा अनुगमन ग-यो । जेठको पहिलो हप्ता टोली सातदोबाटोस्थित ‘सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर’मा पुग्यो। त्यहाँ पुगेपछि गार्डले सरकारी टोलीलाई भित्र छिर्न दिएनन् । त्यस दिनदेखि अनुगमनै ठप्प भयो।

सेल्सबेरीलगायत आदर्श विद्या मन्दिर, किस्ट अस्पताल, गणेशमान सिंह अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, सनराइज टावर्स, लाइफ स्टाइल अपार्टमेन्ट, डाउनटाउन अपार्टमेन्ट, सिभिल होम्स, होटल ग्रिनबीच, होटल समिट, हिमालय होटल, बाल संगठन, नख्खुको मेडिसिटी अस्पताल र पाटन उमावि लगायतले कर तिरेका छैनन् । महनगरले यी कम्पनी र संस्थामा अनुगमन समेत गरेको छैन।

त्यसको कारण थियो, राजनीतिक दबाब । टोलीले सेल्सबेरीमा अनुगमन थाल्ने हल्ला पाएपछि सांसद पम्फा भुसाल र राजकाजी महर्जन त्यसलाई बचाउ गर्न लागेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। ‘धेरैजसो ठूला मल र व्यापारिक भवनले कर तिरेका थिएनन्, त्यसलाई कारबाहीसँगै करको दायरामा ल्याउन हामी अनुगमनमा गएका थियौं,’ अनुगमन टोलीका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘सांसद पम्फा भुसाल र राजकाजी महर्जनले अनुगमन नै प्रभावित पारिदिनुभयो ।’ अनुगमन नगर्न नेताहरूको दबाब आएपछि त्यहीबाट टोलीले अनुगमन छाडेको थियो । निरन्तर अनुगमन गर्ने भनेर गठन भएको टोलीले जेठयता कर संकलन गर्ने सम्बन्धका कुनै अनुगमन गरेको छैन।

सेल्सबेरीलगायत आदर्श विद्या मन्दिर, किस्ट अस्पताल, गणेशमान सिंह अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, सनराइज टावर्स, लाइफ स्टाइल अपार्टमेन्ट, डाउनटाउन अपार्टमेन्ट, सिभिल होम्स, होटल ग्रिनबीच, होटल समिट, हिमालय होटल, बाल संगठन, नख्खुको मेडिसिटी अस्पताल र पाटन उमावि लगायतले कर तिरेका छैनन् । महनगरले यी कम्पनी र संस्थामा अनुगमन समेत गरेको छैन।

महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले अब केही दिनमै अनुगमन अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले सेल्सबेरीले एक करोड ५० लाखभन्दा बढी कर नतिरेको बताए । ‘सेल्सबेरीमा अनुगमन गर्न कठिन भयो, केही राजनीतिक शक्तिले सरकारी कामलाई प्रभावित पार्छन् भन्ने त्यो उदाहरण पनि हो,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमा जसरी पनि सेल्सबेरीको अनुगमन गरेरै छाड्छौं ।’ ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सले कर नतिर्दा ठूला कम घाटा भएपछि महानरले गत वर्ष माघ अन्तिम सातादेखि अनुगमन थालेको थियो । महानगरपालिका–२१ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले दसैंअघि नै अनुगमन थालिने बताए । ‘हामीले धेरै मल र व्यापारिक कम्प्लेक्समा अनुगमन गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आडले चलेका केही कम्प्लेक्समा फेरि अनुगमन थाल्छौं ।’ उनका अनुसार महानगरले कर दातालाई कस्न गत माघको अन्तिम सातादेखि कर वर्ष घोषणा समेत गरेको थियो । तर, अनुगमनका क्रममा अवरोध आएसँगै महानगरले लक्ष्य अनुसारको कर संकलन गर्न नसकेको उनको भनाई छ।

महानगरपालिकाका अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको सातदोबाटोस्थित महेन्द्र आदर्श विद्याश्रमले खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको १२ रोपनी जग्गा पनि सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर नै प्रयोग गर्दै आएको छ  । राजनीतिक दलका नेताहरूले स्कुलको जग्गा व्यापार गर्न दिएपछि त्यसको विरोध स्थानीयले गरेका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गामा सांसदहरू ठूलो दाउ खेलिरहेका छन्,’ सातदोबाटोका स्थानीय रमेश महर्जनले भने, ‘सानालाई कर तिर्न ताकेता गर्ने महानगरले ठूलालाई संरक्षण गर्न खोजिरहेको छ ।’ उनका अनुसार उक्त जग्गा तीस वर्षका लागि भाडामा दिने बेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा पम्फा भुसाल थिइन् । उनले स्कुलले खेल मैदानको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई भाडामा लगाएकी थिइन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक केडी जोशीका अनुसार विद्यालयले ३२ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । अहिले विद्यालयलाई खेल मैदान अभाव छ।

महानगरपालिका–१५ का अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन निकै कठिन परेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ, व्यापारीहरूको माथिल्लो निकायमा रहेका सांसदसँग साठगाठ भएपछि अनुगमन र कर उठाउन मुस्किल प¥यो ।’ उनले ठूला व्यापारिक भवनको कर उठाउन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको लागि निकै चुनौती भएको बताए।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०५:३५ सोमबार