संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको अभ्यास भइरहेको छ। यससँगै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा चुनौती पनि देखिएको छ । शासन फेरिए पनि एकीकृत प्रशासन प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्न गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्रको नीति मात्रै नभएर व्यवहारसमेत नयाँ परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्ने अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । दिनको संकेत बिहानीले गर्छ । नागरिकलाई अनुभूत हुनेगरी शासनमा परिवर्तन ल्याउन र कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्ने गरेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवार र सुविधाभोगीको आरोप मेटाउन र जनताको विश्वास र भरोसा बटुल्न यो मौका आएको हो। संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी समायोजनको काममा प्रगतिभन्दा अलमल धेरै देखिएको छ । विभिन्न बहानामा काम अवरुद्ध भइरहेको छ । फेरि अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाममा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारको पालामा ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि अहिले कर्मचारीको निहित स्वार्थमा अलमलिएको छ । अवकाश उमेर ५८ बनाउने कि ६०, बाहिरका अनुभवी र दक्ष व्यक्तिलाई निजामतीमा भि-याउन भनी राखिएको उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्ने, निजामती प्रशासनको सबैभन्दा असफलताको कारण मानिएको दलैपिच्छेका ट्रेडयुनियनहरु कायम राख्ने, केन्द्रमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने, सचिवको पदावधि थप्नेलगायतका खेलमा लाग्दा समग्र प्रशासन सुधारको समय नै खेर गइरहेको छ।

कर्मचारी सरकारको प्रतिबिम्ब हो । कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थमा अलमलिने र जिम्मेवार भएर काम नगर्ने हो भने न पद्धतिको विकास हुन्छ न सुशासन नै कायम हुन्छ । परिवर्तन नीतिमा मात्रै भएर हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । सरकारको नेतृत्व लिने राजनीतिक नेताले पनि कर्मचारीतन्त्रको दोष देखाएर मात्र उम्किन मिल्दैन। नेतृत्व सही भयो भने कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थ साधना गर्नेगरी नीति परिवर्तन गराउन खोजे पनि रोक्न सकिन्छ।

प्रत्येक सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफ्नो असफलताको दोष कर्मचारीलाई दिने गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीले दिँदैनन् भन्ने आरोप कर्मचारीमाथि छ । आफ्नो स्वार्थ र सुविधाबाहेक काम नगर्ने, गलत ‘ब्रिफिङ’ गर्ने जनतासँग राम्रो व्यवहार नगर्ने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेजस्ता आलोचना पनि कर्मचारीप्रति छन्। कर्मचारी जनताका सेवक नभई शासक हुन् भन्ने भावना देखिन्छ । बिचौलिया बोकेर नगए वा पैसा नदिए काम नहुने यथार्थ पनि छ । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता दर्जनभन्दा बढी पटक कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पटकपटक चासो देखाए पनि कर्मचारीतन्त्र भने अझै कसरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गराउने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत बढीमा ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी नचाहिने सुझाव दिँदादिँदै पनि ४५ हजार दरबन्दी कायम गर्नु, संघीयता कार्यान्वयनको वर्षदिनसम्म केन्द्रमै कर्मचारी थुपार्नु, कुन व्यवस्था राख्दा कुन व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब गरेर विधेयक मस्यौदा गर्नु आदिलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । अहिले केन्द्र सरकारअन्तर्गत ८६ हजार कर्मचारीमध्ये अधिकांश केन्द्र र सुगममै थुप्रँदा दुर्गमका स्थानीय तह तथा महत्वपूर्ण कार्यालयहरु रित्ता छन् । वास्तवमा अहिले निजामती सेवालाई सुधार्ने ऐतिहासिक अवसर छ।

कर्मचारी सरकारको प्रतिबिम्ब हो । कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थमा अलमलिने र जिम्मेवार भएर काम नगर्ने हो भने न पद्धतिको विकास हुन्छ न सुशासन नै कायम हुन्छ । परिवर्तन नीतिमा मात्रै भएर हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। सरकारको नेतृत्व लिने राजनीतिक नेताले पनि कर्मचारीतन्त्रको दोष देखाएर मात्र उम्किन मिल्दैन । नेतृत्व सही भयो भने कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थ साधना गर्नेगरी नीति परिवर्तन गराउन खोजे पनि रोक्न सकिन्छ । सबैजसो दलले कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण गरेका छन् । सरकारभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि कर्मचारीलाई दलको सदस्य बनाएका कारण तिनले सबैजसो सरकारलाई कुनै न कुनै रुपमा आफू अनुकूल बनाएका छन् । त्यसकारण पनि कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रेडयुनियनबाट बाहिर राख्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमकै आधारमा यो सेवालाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई कामकाजी बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो । अतः कर्मचारीको व्यवहार संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यसले कुन कर्मचारीलाई फाइदा पुग्छ भन्नुभन्दा पनि समग्र मुलुकको शासनसत्ता परिवर्तन गर्ने हिसाबले यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ । प्रायः सबैजसो सरकारले राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनुको दोष कुनै न कुनै संस्थालाई दिँदै आएका छन् । अब कर्मचारीमाथि दोष थोपरेर उम्किन सकिँदैन । यसले आफ्नो व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएको सन्देशमात्र जानेछ । सेवामुखी शासनव्यवस्था उन्मुख हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०४:१४ सोमबार