नेपालमा उच्चशिक्षाको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापनासँगै सुरु भएको उच्चशिक्षा सुधारका लागि पटक पटक सरकारी योजना बने पनि नेपालका विश्वविद्यालयबाट दीक्षितहरू अझै उत्पादनशील र स्वरोजगारमूलक हुन सकेका छैनन् । फलतः देशमा औद्योगिकीकरण सुरु हुन सकेको छैन। विनाऔद्योगिकीकरण देशले विकासको उडान भर्न सक्दैन । तसर्थ देशको उच्चशिक्षालाई शिक्षण संस्थाका रूपमा मात्र सीमित नगरी अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा रूपान्तर गर्नुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशमा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन–अध्यापन सुरु गरेको ५ दशक  भइसकेको छ । पहिलो पुस्ताले छोडेर गएको यस धरोहरलाई थप परिमार्जित र गतिशील बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयहरू लथालिङ हुनुमा राजनीतिलाई दोष दिइन्छ तर शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा राजनीतिमात्र कारक होइन । राजनीतिसँगै यस क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण र पेसागत विचलनले पनि उच्चशिक्षालाई नराम्ररी हल्लाएको छ।

विद्यार्थीहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको इच्छा तीव्र देखिन्छ । समय र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार शिक्षामा आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा छन् उनीहरू । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा भूगर्भशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीले करार सेवामा शिक्षकको व्यवस्था गर्न ‘उनीहरू चार वर्षे बिएस्सी प्रोग्रामका लागि एक लाख १५ हजार रुपियाँसम्म शुल्क तिर्न तयार भएको पत्र क्याम्पस प्रमुखलाई लेखेका छन् ।’ जबकि त्रिविका अन्य क्याम्पसमा उक्त तहका विद्यार्थीको शुल्क २७ हजार मात्र छ । यसले के प्रस्ट पार्छ भने विद्यार्थीहरू रोजगारीमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका निम्ति तड्पिरहेका छन् । र, त्यसको सुनिश्चितता हुने हो भने उनीहरूको सहयोग प्राप्त हुने रहेछ । तर उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्र्थीको आवश्यकता र चाहना विपरीत विभिन्न किसिमका गैरप्राज्ञिक गतिविधि पनि देखिँदै आएको छ । जबसम्म त्यस्ता विषयलाई सञ्चार माध्यममा प्रवेश गराएर नैतिक दबाब सिर्जना गरिँदैन तबसम्म त्यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ । प्रस्तुत लेख त्यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रित गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको उपस्थिति सकारात्मक न हो । तर अधिकांश निजी कलेजहरू विश्वविद्यालयकै शिक्षकको (अ)प्रत्यक्ष लगानीमा खुलेका छन्। यस्तो प्राज्ञिक बेइमानी रोक्न राज्यले कुनै पहल गरेको छैन । शिक्षक नै लगानीकर्ता भएपछि गुणस्तरमा सम्झौता हुने प्रस्ट छ । परस्पर स्वार्थ जोडिने किसिमले एउटै व्यक्ति सरकारी संस्थाको शिक्षक र प्राइभेटको मालिक हुन सक्दैन।

नीतिगत बेइमानी
गत महिना काठमाडौँ विश्वविद्यालय सम्बन्धी एक समाचार बाहिर आयो । शिक्षक छनोट समितिले प्राध्यापक पदमा सिफारिस गरेका डा. विपिन अधिकारीलाई उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. रामकण्ड मकाजुले कार्यकारी परिषद्बाट अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरे । जसको कारण रजिस्ट्रार प्रा. डा. भोला थापाले पदबाट राजीनामा दिए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तो सेवा आयोगको व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । त्यसैले सेवा आयोगको काम छनोट समितिले गर्छ । तर समितिको सिफारिस उल्टाउनु उपकुलपति रामकण्ड मकाजुको प्राज्ञिक बेइमानी हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा नीतिगत बेइमानीकै कुरा गर्दा उपकुलपति मकाजुले कोरियाली संस्था ‘कोइका’मार्फत विश्वविद्यालयलाई आएको १० मिलियन डलरको प्रोजेक्टमा प्रचलित नियम विपरीत दुई शिक्षकको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको खुलासा निवर्तमान रजिस्ट्रार भोला थापाले छापाहरूमा गरेका छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका केही प्राध्यापकहरूले अमेरिकी सहयोगको एक प्रोजेक्टमा आर्थिक र नीतिगत अनिमियता गरेको समाचार आएको थियो । अर्कोतिर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विनाप्रतिस्पर्धा अर्थात् विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई बाइपास गरेर ३५ प्राध्यापकलाई हालै सिधै नियुक्ति गरिएछ । त्यसको सुइँको समेत उपकुलपति प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइरालाले पाएनन्।

दूषित परीक्षा प्रणाली
विभिन्न विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा सञ्चालन हुने परीक्षा प्रणालीको सम्बन्धमा गहिरोसँग बुझ्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ । अझैसम्म पनि पोखरा र पूर्वाञ्चल लगायतका विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक कलेजमा सञ्चालन नभएका कैयौँ शैक्षिक कार्यक्रम निर्बाधरूपमा निजी कलेजहरूमा चलाइरहेका छन् । ती निजी कलेजले नै विश्वविद्यालयको नाममा परीक्षा सञ्चालन गर्छन् । विश्वविद्यालयको त केवल लोगो र छाप मात्र प्रयोग भइरहेको छ । लोकलाई देखाउन परीक्षा सञ्चालनको कर्मकाण्डी नाटक चाहिँ विश्वविद्यालयकै बन्दखामको प्रश्नपत्रबाट हुन्छ । यो भन्दा प्राज्ञिक बेइमानीको अर्को उदाहरण के खोज्नुपर्छ ? प्रश्नप्रत्रको सेटिङमा सहजता ल्याउन र आफू अनुकूल प्रश्नपत्र र मूल्यांकनमा मनपरी गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजमा स्नातक तहमा बायोटेक्नोलोजी विद्यामान दुई प्रोग्राम चलिरहेका छन् कैयौँ वर्षदेखि (एउटा बिटेक बायोटेक्नोलोजी र अर्को बिएस्सी बायोटेक्नोलोजी) । विश्वमा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा यस्तो देखिँदैन एउटै कार्यमा समानान्तर प्रकृतिका दुई शैक्षिक कार्यक्रम चलेका । किन त यस सम्बन्धमा बजारको माग र आवश्यकता प्रमाणित हुनुप-यो ? यसको कारण दुई फरक निजी कलेजले आफू अनुकूल परीक्षा सञ्चालनको साँचो ताल्चा लिन रहेछ । त्यति मात्र होइन, उच्चशिक्षाका विभिन्न विषयको परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्र केलाउँदा करिब ८० प्रतिशतसम्म अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र दोहो-याएर सोधिएको भेटिन्छ । तर नियमअनुसार १० प्रतिशतसम्म मात्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र दोहो-याएर सोध्न मिल्छ । यस विषयमा पनि कुनै पक्षले गम्भीरता देखाएको पाइँदैन।

सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो, विज्ञान संकायमा प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुन्छ । त्यसका लागि दुई दशक अघिसम्म त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले सम्बन्धित क्याम्पसमा प्रश्नपत्र केन्द्र (काठमाडौँ) बाट नै पठाउने गरेको थियो । त्यस समय मोफसलका क्याम्पसहरूलाई पाठ्यक्रममा भएका सबै प्राक्टिल (प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम) जसरी पनि विद्यार्थीलाई सिकाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर पछिल्लो समय प्रयोगात्मक परीक्षाको खर्च पनि नपठाउने र प्रश्नपत्र पनि केन्द्रबाट नआउने भएपछि विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमअनुसारको प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने गराउने काममा सम्झौता भएको भेटिन्छ । अर्को दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्दा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई नै जिम्मा दिँदा उनीहरूलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न अवसर प्रदान गरेको भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । तर यथार्थमा यो प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग भएको भेटिन्छ।

विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन प्राध्यापकलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्पराले अध्ययन–अनुसन्धान प्रभावित त छ नै, आंशिक शिक्षक पनि राख्नुपरेको छ ।

दूषित शोध मूल्यांकन
आजभोलि मास्टर्स लेभल पढ्ने अधिकांशले थेसिस गर्छन् । थेसिसमा सामग्री चोर्ने प्रचलनबारे नेपाली छापाहरूमा यस अगाडि पनि निकै चर्चा भएकै हो । तर खास अन्तर्वस्तु त्यतिमा मात्र टुंगिदैन । विज्ञान तथा प्रविधिको सवालमा भने विद्यार्थीले थेसिसमा अनुसरण गरेको अनुसन्धानको विधि (स्थापित वैज्ञानिक तरिका) मा व्यापक हेलचक्र्याइँ भइरहेको भेटिन्छ । अनुसन्धानको विधि नै खोटपूर्ण भएपछि परिणाम के हुन्छ ? तर यस विषयमा कुनै पक्षले चासो देखाएको पाइँदैन । साधन स्रोतको अभावको कारण आधुनिक विधि प्रयोग गर्न गराउन नसकिए पनि उपलब्ध स्रोतबाट विद्यार्थीले गरेको अनुसन्धानको तरिका वा विधिमा सम्झौता गर्नु गराउनु भनेको प्राज्ञिक बेइमानी नै हो।

अचेल विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताको एउटा साझा गुनासो सुनिन्छ । उनीहरूले अनुसन्धानवृतिका लागि सरकारी निकायमा आवेदन दिएकामा छनोट नै भएन । उनीहरू यस विषयलाई राजनैतिक भागबण्डा र भनसुनमा जोडेर हेर्छन् । ती तथ्यलाई पनि पूर्णरूपले नकार्न त सकिँदैन । तर खास समस्या विद्यार्थीको अनुसन्धान प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने विज्ञमा नै देखिन्छ । किनकि आजभोलि विश्वव्यापी रूपमा नै विज्ञान तथा प्रविधिका अनुसन्धान व्यापक रूपले अन्तर्विषयगत भएर गएको छ । तर नेपालमा सरकारी निकायले पूरापूर विषयगत विज्ञ खोजेर रोस्टर तय गरिन्छ । अन्तर्विषयगत विज्ञको आवश्यकता कसैले देख्दैन । खासमा कतिपय अवस्थामा विज्ञको अल्पज्ञानका कारण विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको प्रस्ताव फेल हुने गरेको सुनिन्छ । आफूलाई राम्रो दक्षता नभएको विषयमा पनि विज्ञ बन्नु र मूल्यांकनकर्ता हुन तम्सनु नेपाली प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुर्किरहेको अर्को गलत संस्कार हो।

पेसागत निष्ठा
सरकारले उच्च शिक्षामा सरकारी र निजी क्षेत्रको दायरा प्रस्टसँग नतोकेका कारण निजी तथा प्राइभेट कलेजहरू आलोचित हुने गरेका छन् । पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ । तर नेपालमा अधिकांश निजी कलेजहरू विश्वविद्यालयकै शिक्षकको (अ)प्रत्यक्ष लगानीमा खुलेका छन् । यस्तो प्राज्ञिक बेइमानीलाई रोक्न राज्यले कुनै पहल गरेको छैन । शिक्षक नै लगानीकर्ता भएपछि गुणस्तरमा सम्झौता हुने प्रस्ट छ । परस्पर स्वार्थ जोडिने किसिमले एउटै व्यक्ति सरकारी संस्थाको शिक्षक र प्राइभेटको मालिक हुन सक्दैन । त्यसै गरी विश्वविद्यालयका शिक्षक विदेशी दातृ संस्था, आइ÷एनजिओको सल्लाहकार (तथा सहजकर्ता) बन्दै वार्षिक लाखौँ भत्ता (अप्रत्यक्ष शैलीमा) बुझ्दै आएको सुनिन्छ । त्यसै गरी सरकारले विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन प्राध्यापकलाई  राजनैतिक नियुक्ति गर्ने परम्परा अन्त्य नभएका कारण विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिन्छ । जसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक शिक्षक राख्न बाध्य देखिन्छ । उच्च शिक्षाको पेसागत जीवनमा सबैभन्दा तल्लो खुट्किलो मात्रै चढेका लेक्चरर (उपसचिव स्तर) लाई समेत राज्य मन्त्री सरहको पदमा राज्यले नियुक्ति गरेको भेटिन्छ । यसरी एक थरी प्राध्यापक राजनैतिक पहुँचका आधारमा लाभको पद हासिल गर्दै हिँडेपछि बाँकी अन्य प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा बसेर अनुसन्धान गर्न मानसिक रूपले तयार देखिँदैनन् । बरु चाकडी वा राजनीति गरेरै पद हत्याउन लागिपर्छन् । यस्ता गलत प्रवृत्ति अन्त नगरी उच्चशिक्षामा परिणाममुखी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसैले सम्बन्धित विश्वविद्यालय सेवाबाहिर नियुक्ति लिएकालाई विश्वविद्यालय सेवाबाट मुक्त गर्ने विषय तत्काल विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । पेसागत निष्ठा र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउन यो कदम चाल्नैपर्छ । यसो हुन सकेमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनैतिक गतिविधि पनि कम हुने थियो।

अतः उच्चशिक्षामा अनुसन्धानमुखी र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सबै पक्षले पहल गर्नुपर्छ । त्यसबाट मात्र प्राज्ञिक क्षेत्रको उन्नयन सम्भव देखिन्छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०४:०९ सोमबार