काठमाडौ - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जिल्ला तहमा नमिलेका विवाद मिलाउन प्रदेश पदाधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ। जिल्ला तहमा पार्टी एकीकरणका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरेको नेकपाले तोकिएको समयावधिभित्र सहमति जुटाउन नसकेपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका पदाधिकारीलाई जिल्ला तहको विवाद मिलाउने जिम्मा दिएका हुन्।

पार्टी एकताका प्रतिवेदन बुझाउन गठन भएका सबै कार्यदलहरू पनि भंग गरिएको छ। ‘पार्टीका प्रदेश र जिल्ला तह तथा जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्रीय तहमा एकीकरणका सम्बन्धमा सिफारिस प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यदलहरूलाई धन्यवाद र हालसम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाउने वा आंशिक रूपमा मात्र बुझाउने कार्यदलहरुलाई आलोचनासहित सबै कार्यदल विघटन गरिएको छ,’ अध्यक्षद्वय ओलीले र दाहालले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश पदाधिकारीहरुले विवाद देखिएका ठाउँमा आवश्यक छलफल गरी रिपोर्ट स्थायी समितिमा लैजाने र स्थायी समिति बैठकमार्फत विवाद टुंग्याइने स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश ३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले जानकारी दिइन्। ‘पहिले नै मिलिसकेको ठाउँमा मिलिसक्यो नमिलेको ठाउमा मिलाउने र प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने जिम्मा हाम्रो हो,’ शाक्यले भनिन्। विवाद टुंग्याउने जिम्मा भने स्थायी समितिलाई मात्र रहेको शाक्यको भनाई छ। परिपत्रमा मातहतका संगठनको एकता गर्ने तथा आय/व्ययको विवरण राख्न र लेखा परीक्षण व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

निश्चित मापदण्ड र प्राप्त सिफारिससमेतका आधारमा प्रदेश कमिटीमा सदस्यहरू मनोनित गरिने कमिटीलाई पूर्णता प्रदान गरिने पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्म हरेक प्रदेशका इञ्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरू गर्ने कार्यका बारेरमा निर्देशन दिँदै पार्टीको विधान, नियमावली र निर्देशनको मार्गदर्शन तथा विगतको सिफारिससमेतका आधारमा जिल्ला तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ।

‘सम्बन्धित तहका पूर्व कमिटी र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यसँगको परामर्श र सुझाव समेतका आधारमा जिल्ला मातहतका सबै तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्नो तह र मातहतका पार्टी कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने र नियमित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने।’

मातहतको पार्टी सम्पत्ति एकीकृत गर्ने, आम्दानी र खर्चको संस्थागत प्रणाली स्थापित गर्ने र लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिंदै पार्टी सदस्यता एकीकृत गर्न भनिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिंदै सबै निकायसँग समन्वय गर्दै विकास–निर्माण र जनसरोकारका रचनात्मक कार्यमा समग्र पार्टीशक्तिलाई परिचालित गर्न भनिएको छ।

कार्यसम्पादन गर्दा नीतिगत वा व्यवहारिक रूपमा कुनै कठिनाई भएमा केन्द्रीय सचिवालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘केन्द्रबाट यथासक्य चाँडो प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका सम्बन्धमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका साथै थप मापदण्ड पठाइनेछ।’

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०१:४६ सोमबार