काठमाडौं - रााष्ट्रियसभाको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५’ लाई आइतबार संसद्बाट पारित गरेको छ। मुलुकी ऐनलाई विस्तापित गर्न २०७४ भदौमा संसद्बाट पारित गरेको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। केही छुटेका विषय राखेर सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरी परिमार्जन गरिएको थियो। संशोधन प्रतिवेदन संसदमा पेस भएपछि आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकले विधेयक पारित गरेको छ। यसलाई अब प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ।
संशोधन विधेयकमा एैन भन्न शब्द हटाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ राखिएको छ । यस संहिताभित्र मुलुकी अपराध (संहिता), मुलुकी देवानी संहिता, मुुलुकी देवानी कर्यविधि(संहिता), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) रहनेछन् । यसभित्र दफा ७० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा संशोधन गर्दै कानुन बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुषले अर्को बैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा विवाह भएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसैगरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा २ सय १९ को उपदफा ३ को खण्ड क मा रहेको दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरे १६ देखि २० वर्षसम्म कैद रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका र पूर्ण अशक्त आपांगता, र सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि बलत्कार भए जन्मकैद हुने व्यवस्था राखिएको छ।
अपराध संहिताको दफा २ सय ३० को उपदफा (४) मा चिकित्सा सेवा दिँदा चिरफार गर्दा, वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान मर्न गएमा कसुरदारलाई जन्मकैद हुनेछ र अंगभंग भएमा १५ वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसबारे कसैले हेलचक्र्याइँले बिरामीको मृत्यु भएको उजुरी दिएमा मेडिकल काउन्सिले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ संयोजक रहने व्यवस्थाका अलवा स्वास्थ सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता हासिल गरेको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत सदस्य, महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ता सदस्य, गृहमन्त्रालयले तोकेको बेपत्ता प्रहरीको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य, उपभोक्ता हकहितको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको एकजना सदस्य रहने छन्।
मुलुकी अपराध संहितामा रहेको १५ बर्ष कैदको व्यवस्थाको डाक्टरहरूले विरोधमा उत्रेपछि समिति गठनको व्यवस्था थप गरिएको छ।
समितिले अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले कसुर गरेको प्रमाण भेटिएमा निजविरुद्ध मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखि पठाउनेछ व्यवस्था गरिएको छ।
मुलकी ऐन अपराध संहिताको दफा २४० को उपदफा १ मा रहेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएमा ‘जहिले सुकै पनि उजुरी लाग्न सक्नेछ’ भन्ने शब्दको सटट ६ महिना भित्र मात्रै उजुरी लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०६ को उपदफा २ (ग) मा व्यग्ंय गरी कुनै घुमाउरो तबरले कुने आक्षेप लगाएमा व्यइज्जती गरेको ठहरिने छ भन्ने शब्द हटाएको छ । यस व्यवस्थालाई पत्रकारहरूले विरोध गरेपछि त्यसलाई हटाइएको छ । यस विषय हटाएपछि अर्को विषय थप गरिएको छ।
दफा ३०६ को उपदफा ३ को खण्ड (ज)थप गर्दै ‘सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताका लागि असल नियतले कसैका कुनै कार्य, चरित्र वा आचरणको सम्बन्धमा व्यंग्य गर्न वा आधार र कारण सहित कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन र प्रसारण गरेमा बेइज्जती भएको मानिने छैन’ भन्ने वाक्य राखिएको छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०१:४२ सोमबार