काठमाडौं - ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेका छन्। ऊर्जामन्त्री पुनको रुचि नहुदानहुँदै प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको हो।

गत वैशाख २५ गते मन्त्री पुनले देशको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यक्रमसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै बुढीगण्डकी आयोजना प्रतिस्पर्धा र उपयुक्त मोडलबाट बनाउने बताएका थिए। गेजुवाले उक्त आयोजना आफूले बनाउन चाहेको पत्र प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको मन्त्री पुनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए। ‘गत भदौमा गेजुवाले काम गर्न इच्छुक रहेको पत्र पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैको आधारमा गेजुवालाई बोलाउने, वार्ता गर्ने र समझदारीमा पुग्नेछौं।’

बुढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय हुँदै आएको छ।

गेजुवाको प्रस्ताव उपयुक्त लागेमात्र आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने पुनको भनाइ थियो। ‘गेजुवासँग उपयुक्त सम्झौता वा निर्णयमा पुग्न सकेनौं भने उसलाई दिन नसक्नुको कारणसहित मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं,’ पुनले भने। बुढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय हुँदै आएको छ।

उक्त आयोजनाको मोडालिटी कसरी तयार गर्ने, लागतको टुंगो कसरी लगाउने, ऋण कसरी जुटाउने भन्नेबारेमा पुन नयाँ चरणबाट काम सुरु गरिने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए। ‘अहिलेसम्म गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन सम्पत्तिका रुपमा रहन्छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ समझदारीअनुसार काम हुन्छ, पुरानो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन ।’ १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसअघि आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएको थियो। ऊर्जामन्त्री पुनले अब आयोजनाको लागत ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए।

उक्त आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यस बेला प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरे। उनले समितिको अध्यक्षमा आफूनिकट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरे। उनीहरूको चारवर्र्र्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरे। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरे।

कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जामन्त्री पुनले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कोही पनि निजी कम्पनी तयार नभएकाले गेजुवालाई दिन बाध्य भएको दाबी गरेका छन्। ‘आयोजना बनाउन कुनै पनि निजी कम्पनी तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती तयारी अवस्थामा भए पनि अहिलेसम्म निजी कम्पनी म बनाउँछु भनेर कोही आएका छैनन्।’

सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदैछ। ‘सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो,’ एक ऊर्जाविद्ले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ।’ यसअघि पनि गेजुवालाई दिने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर तथा विभिन्न देशका एक्जिम बैंकसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव विज्ञको छ।

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। त्यसका लागि निगमले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ। यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०१:२० सोमबार