निवर्तमान महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्य पूर्वअर्थसचिव पनि रहिसकेका छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका बेला आर्थिक अपारदर्शिता तथा अराजकताबीच पनि वित्तीय स्थायित्व राख्न सफल अर्थसचिव भनेर चिनिने आचार्यले उमेर हदले महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अराजकता आर्थिक अनुशासहीनता तथा चरम भ्रष्टाचारबीच महालेखापरीक्षक रहेर नजिकबाट नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीलाई हेरेका उनीसँग ४ दशकको विभिन्न सरकारी सेवाको अनुभव पनि छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुधार, आर्थिक अनियमितताको चक्र तथा पछल्ला वर्षमा देशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणाली कता जाँदैछ लगायत विषयमा नागरिकका कुबेर चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा के कस्ता समस्या रहेछन् ?

म महालेखापरीक्षकको कार्यालय जाँदा यसलाई र समग्र वित्तीय व्यवस्थापनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने प्रमुख २ लक्ष्य थिए । समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा खासगरी पारदर्शिता र वित्तीय जवाफदेहिता कसरी बढाउने, आर्थिक अनुसासन कसरी राख्न सकिन्छ र वित्तीय अनुसाशनलाई लेखापरीक्षणको माध्यमबाट कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्ने प्रमुख थियो । आन्तरिक रुपमा हेर्दा विभिन्न सुधारहरु सन्तोषजनक रहेको छ । बाह्य मूल्यांकनले पनि सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । १९३ मुलुकको महालेखापरीक्षकको संस्था इन्टोसाइको मूल्यांकनमा नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालय पारदर्शिताको मामलामा अग्रणी स्थानमा छ । त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सी नेपालको प्रतिवेदनमा पनि विभिन्न मापदण्डमध्ये महालेखाकोपरीक्षकको कार्यालयको पनि मूल्यांकन भएको छ । त्यसले पनि सुधार भएको देखाउँछ ।

तर, म व्यक्तिगत रुपमा भने सन्तुष्ट छैन, किनकि महालेखापरीक्षकको नाताले जबसम्म मुलुकको समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउँदैन, वित्तीय व्यवस्थापन सन्तोषजनक ढंगले चल्दैन, त्यस बेलासम्म व्यक्तिगत रुपमा मैले सन्तोष मान्न सक्ने ठाउँ छैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन ।  त्यो प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ– बेरुजुका अंकहरु बढिरहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको हो त?

महालेखापरीक्षकका आफ्नै सीमा छन् । उसले गर्ने भनेको पारदर्शी रुपमा सहि तरिकाले लेखापरीक्षणमार्फत यथार्थ कुरा देखाउने हो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पाटोमा महालेखापरीक्षकको कुनै भूमिका छैन । त्यो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, नागरिक समाज, मिडिया र संसदको लेखासमितिको काम हो । समग्रमा प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो दुखद छ । केही सुधारका प्रयास भए पनि त्यो वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन पर्याप्त छैन । सरकारमात्र होइन लेखा समितिलगायतको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित कार्यालय नै हो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था भएको भए कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि ! यो खालको दण्डहीनताको स्थिति आउन्नथ्यो कि ! दण्डहीनताको स्थिति आउनुमा समग्र व्यवस्था, राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिनु जस्ता कारण छन् । तर, राजनीतिक संक्रमणको नाममा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्दैन । जो जो जहाँ छन्, उनीहरुले आ–आफ्नो  ठाउँबाट जिम्मेवारी निभाउनै पर्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभाउन सकेमात्र  सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता आउँछ र नागरिकको करको सदुपयोग हुन्छ ।

राजनीतिक संक्रमणकै कारण लेखासमिति बेरुजु फछ्र्यौटमा पहिला झैं सक्रिय नभएको हो त ?

बीचमा लामो समय संसद नै भएन । हाल यसले केही समयदेखि महालेखाको प्रतिवेदन हेर्न थालेको छ । तर मूल कुरा राजनीतिक संक्रमण नै हो । यस्तै, महालेखापरीक्षकको कार्यालय लगायत अन्य नियमनकारी निकाय जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत नियमनकारी निकायले गर्ने कामले पनि खर्च प्रक्रियामा असर परेको हुन्छ । उनीहरूले काम गर्ने क्रममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता लगायत कुरा हेरिन्छ । नियमनकारी निकाय दक्ष हुन नसके र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो काम गर्न नसके सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर देखिन्छ । यी सबै निकायले गरेको आ–आफ्नो कामको कुनै न कुनै ढंगले अनुगमन जरुरी छ । अनुगमन हुन नसके समस्या आउँछ ।

राजनीतिक संक्रमणका कारण जो निकाय र व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यहीँबाट समस्या सुरु भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १८ वर्ष पुगेको छ । जनताका प्रतिनिधि नहुँदा काम गर्न समस्या पर्ने नै भयो । जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्तिको अनुपस्थितिमा हुने कामले पक्कै पनि सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायत विकासका विभिन्न पाटोमा असर पार्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको स्वायत्तताको मामलामा नयाँं संविधानले कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? संघीय संरचनामा जाने यहांँहरुको सल्लाह र सुझाव संविधानले समेट्न सक्यो कि सकेन ?

 नयाँ संविधानले महालेखापरीक्षकको कार्यक्षेत्र र स्वयत्तताबारे प्रस्टसँग विस्तारित रुपमा स्थानीय तह अर्थात स्थानीय निकायसम्मको अधिकर दिएको छ । र त्यससँग सम्बन्धित कानुन र ऐनको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिको लागि पेस पनि गरिसकेका छौं । यसपछि प्रदेश तह तथा स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको पहुँच पुग्छ । तर अझ पनि स्वायत्तताको पाटोमा कमी छ । एक, वित्तीय स्रोत जुटाउने कुरामा महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझै पनि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थात सरकारमै आश्रित छ । दोस्रो, यसका कर्मचारी सरकारको अधीनमा छन् । लेखापरीक्षण सेवाको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने र माथिल्लो तहको मूल्यांकन मुख्य सचिवले गर्ने जस्ता कार्यमा सुधार हुनुपर्छ ।

सुधारको कुरा गर्दा कर्मचारीतन्त्रको कारण नै सुधार नभएको भनिन्छ नि !

व्यावसायिकताका दृष्टिले नेपालको कर्मचारीतन्त्र दक्षिण एसियाकै औसतभन्दा माथि छ । यस्तो नतिजा अनुसन्धानले नै देखाएको हो । अनुसन्धानका अनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव र संलग्नता पनि सँगसँगै अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । व्यावसायिकता त राम्रो थियो तर, निष्पक्षताको पाटोमा कर्मचारीतन्त्र चुकेको छ । मन्त्रीको प्रभावमा कर्मचारीतन्त्र छ । सरुवा, पदस्थापन लगायतमा २ वर्षे नियमको पालना भइरहेको छैन । त्यसको प्रभाव ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि कमजोर छ । काम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिज्ञलाई खुसी बनाउनेतर्फ कर्मचारीको मनस्थिति ढल्किएको छ । त्यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा कमजोर देखिएको छ । विस्तारै काम गर्ने र नगर्ने मानिसलाई दण्ड तथा पुरस्कारबाट सम्बोधन गर्न सकिएन । अझै पनि निष्ठामा सम्झौता नगरी जनताको सेवा हेरेर जाने हो भने नेपालको कर्मचारीतन्त्र सक्षम छ । तर, मन्त्रीहरू फेरिँदै जाँदा सचिवहरू पनि छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखियो । राजनीतिक संरक्षणका कारण कतिपय कारबाही हुनबाट जोगिए । कर्मचारीतन्त्रले सम्झौता गर्दा कमजोर भएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई सेवा दिने, नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा लचिलो हुन सकिन्छ । त्यसले पनि विकासमा योगदान दिन सक्छ ।

तपाईं अर्थसचिव र महालेखापरीक्षक दुवै हुनुभयो । तपाईंको अनुभवमा नेपालमा बजेट, खासगरी विकास बजेट खर्च नहुनुका कारण केके हुन् ?

नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै समस्या छ । म लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा पनि रहेकोले मेरो अनुभवमा बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको प्रक्रियामा समस्या छ । त्यसबाहेक राजनीतिक सन्दर्भलाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।  भर्खरै द्वन्द्वकाल पार गरेर हामी संक्रमणकालमा छौं । छोटो समयमा टुंगिनुपर्ने संक्रमणकाल दुर्भाग्यवश लामो समयसम्म कायम रह्यो । यो संक्रमणको असर राजनीतिमा मात्रै सीमित रहँदैन । समाज, अर्थतन्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन लगायत पक्षलाई पनि यसले असर पारेको हुन्छ ।

यस्तै, योजना आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा विषयगत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको अवस्था कस्तो छ, त्यसले पनि वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । पूर्वाधारतर्फ कानुनी, जनशक्ति व्यवस्थापन आदिले पनि प्रभाव पार्दछ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एउटा अंग वा एकाइ मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यस्तै, हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । बजेट तर्जुमादेखि नै समस्या सुरु हुन्छ । म अर्थसचिव भइसकेको हुनाले पनि के भन्न सक्छु भने सुरुदेखि नै हेक्का राखिदिने हो भने अव्यवस्था केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस्तै, विविध शीर्षकमा बजेट राखिदिएपछि जथाभावी खर्च हुने नै भयो । अर्को, भैपरी आउने खर्च पनि बजेट अनुशासन विपरीत हो । त्यसैले बजेटको संरचना, तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्ममा देखिएका समस्या सुधार हुनुपर्छ । दोस्रो, आयोजना व्यवस्थापन हो । त्यसैले वित्तीय व्यवस्थापनमा केन्द्रीय निकायहरू जस्तै, अर्थ मन्त्रालय, योजना अयोग, राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित मन्त्रालय बलियो हुनुपर्छ । आयोजना कसरी चलेको छ ? खर्च कसरी गरिरहेका छन् ? अनुगमन पनि हुनुप¥यो । यी सबैको सुधारको लागि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि सुधार गर्ने कुराहरु स्पष्ट लेखिएको छ ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०७:२६ सोमबार