काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकाभित्र अवैध रूपमा ड्रिलिङ गरी नौ सय बोरिङ सञ्चालनमा रहेको पत्ता लागेको छ। नियमविपरीत ड्रिलिङ गरेको तथ्य काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएको हो। बोर्डका इन्जिनियर बोधराज दाहालका अनुसार उपत्यकाभित्र बोरिङका लागि १२ सयभन्दा बढी प्वाल पारिएको छ। गत साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार तीन सय ३३ बोरिङ दर्ता भई नवीकरण भएका छन्। कतिपयले दर्ताका लागि निवेदन दिएर मापदण्ड नपुगेकाले फाइल अड्किएको छ। नौ सय बोरिङमध्ये केही दर्ता गरिएका छैनन् भने केही बोरिङ घरेलु प्रयोजनका लागि दर्ता गर्नु नपर्ने मापदण्डभित्र पर्दछन्।

उपत्यकाभित्रका उच्च पदस्थ अधिकारी र विदेशी कूटनीतिक नियोगका कार्यालय तथा अधिकारी बसोबास गरिरहेको घर कम्पाउन्ड, हाउजिङ, अर्पाटमेन्टमा दर्ता नगरी बोरिङ सञ्चालन भइरहेका छन्।

शक्तिको दुरुपयोग गरी जथाभाबी बोरिङ गर्नेलाई बोर्डले छुन नसकेको अवस्था पनि छ। पूर्व सेनापति क्षेत्रीले निवासस्थानमा बोरिङ गर्दा स्थानीयले सम्बन्धित निकायमा उजूरी गर्दा सुनुवाई भएको थिएन।

नियमानुसार घरेलु प्रयोजनका लागि ३० मिटरसम्म ड्रिल गरिएको बोरिङ दर्ता गर्नुपर्दैन। तर, काठमाडौं उपत्यकामा दर्ता नगरी एक सय मिटरभन्दा तल ड्रिल गरी पानी निकाल्नेको संख्या बढ्दै छ। जथाभाबी गरिने बोरिङले जमिनको अवस्थामा समस्या ल्याउन सक्छ । जमिन भासिने खतरासमेत आउन सक्छ । वातावरणविद् डा. नरेश रिमाल जभाभावी जमिनमा प्वाल पारेर बोरिङ गर्दा भविष्यमा नकारात्मक असरहरु देखिनथाल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘ जथाभावी  ड्रिल गर्दा जमिन खस्ने सम्भावना रहन सक्छ । 'बोर्डका इन्जिनियर दाहाल बोरिङको स्वीकृति दिँदा मासिक कति पानी निकाल्ने भनी मापदण्ड तोकिएको बताउँछन्। कतिपय खानेपानी उद्योगदेखि अपार्टमेन्टहरूले मासिक दुई लाख लिटर पानी निकाल्ने सर्तमा स्वीकृति लिएका छन्।

एउटै खानेपानी उद्योगले धेरै ठाउँमा बोरिङको स्वीकृति लिएको समेत देखिएको छ। सबैभन्दा बढी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ९२, हाउजिङका लागि ७०, आन्तरिक प्रयोजनका लागि ६५ वटा बोरिङ सञ्चालनको अनुमति लिइएको छ। यस्तै होटलका लागि ३६, विभिन्न संस्थाका लागि ३१ र अस्पतालका लागि भन्दै १५ वटा बोरिङ सञ्चालनको अनुमति लिइएको छ। वार्षिक २० हजार रुपैयाँ तिरेर बोरिङ अनुमति र नवीकरण गर्नेहरूलाई भविष्यमा मिटर जडान गरी शुल्क निर्धारण गर्ने नीति बोर्डको छ।

दर्ता प्रक्रियामा आउने भन्दा दर्ता प्रक्रियामा नआउनेको क्रियाकलाप झन् खतरनाक छ। जथाभाबी बोरिङको पानी निकाल्नेहरूले भूबनोटलाई ध्यान दिएका छैनन्। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-८ मा ग्यास र औषधि कम्पनीले बोरिङ गरेका छन् । दर्ता नै नगरी बोरिङ गर्ने यस्ता कम्पनीका कारण त्यस क्षेत्रको पानीको मूलमा समस्या आइसकेको छ । सयौं मिटर ड्रिल गरेर बोरिङ गरेकाले पानीको समस्या आइसकेको छ। त्यस क्षेत्रका इनार सुक्दै गएका गुनासा आउन थालेका छन्।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०७:५६ आइतबार