पेट्रोलियम पदार्थका लाइनमा घन्टौँ कुर्नुपर्ने पीडादायी अवस्थामा फेरि सर्वसाधारण परेका छन्। भारतीय नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अस्तव्यस्त भएको अवस्थालाई सुध्रिएपछि यस्तो दृश्य कमै देखिएको हो। त्यसो त सामान्य हल्लाकै भरमा पनि पेट्रोल पम्पमा लाइन लागिहाल्ने प्रवृत्ति सर्वसाधारणको छ । भइरहेको तेल लुकाएर ‘पेट्रोल छैन’ भन्ने बोर्ड झुन्ड्याउने गरेको पनि यहाँ देखिन्छ। वास्तवमा आपूर्ति व्यवस्थालाई अवरुद्ध गर्न यहाँ कुनै गाह्रो छैन। सामान्य स्थितिमा आपूर्ति बिग्रनुले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। यसपटकको तीन दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको असजिलोका पछाडि ट्यांकर चालकहरूले मुलुकी फौज्दारी ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टिपछि ढुवानी अवरोध हो। यस्ता विषय उठ्नासाथ समाधान गरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्नेतिर जिम्मेवार निकायको ध्यान जान सकेन। त्यसैगरी अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी बन्दहड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्थालाई चालकहरूले बेवास्ता गरेको देखिएको छ। यसमा दुवै पक्षको भूमिका ठीक देखिएन। चालकहरूको गुनासो आउनासाथ सरकारी निकायले समयमै सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने थियो। त्यसैगरी चालकहरूले पनि मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै पहिले अन्य हिसाबले विरोध गर्नुपर्ने थियो। आपूर्ति व्यवस्था गडबड पार्दा त्यसको दुष्परिणामले आफूलाई पनि असर पार्छ भन्ने सोचेको देखिएन।

 भौगोलिक अवस्था, सम्भावित प्राकृतिक विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिले आपूर्तिमा कुनै पनि बेला असर पर्न सक्छ। मुलुकको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्नुपर्ने हुन्छ। समृद्धिको लक्ष्य राखेको हाम्रो मुलुकका निम्ति यो झनै अनिवार्य हुन्छ।

यी यावत् पक्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन यसमा प्रमुख जिम्मेवार हो। उसले आफ्नो भण्डारण क्षमता बढाउने र आपूर्तिलाई सहज तुल्याउनेतर्फ ध्यान दिएको पाइएन। यसअघि भण्डारण व्यवस्था सुधारका लागि भनी गरिएको जग्गा खरिदमा देखिएको अनियमितता प्रकरणले पनि यसलाई अवरोध गरेको छ। यो संस्थाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र व्यवस्थापनलाई चुस्त तुल्याउन बेलैमा पहल गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन दिनहुँ थपिँदा छन्। बढ्दो सवारी चापले इन्धन आपूर्तिमा थप चुनौती देखिएका छैन। दैनिक सात लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने काठमाडौँले अलिकति पनि खराब अवस्था आउनासाथ जम्मा गर्ने प्रवृत्ति छ । आफूलाई आवश्यक नपर्ने भए पनि पम्पमा तेल थाप्न जाने लाइन लागिहाल्छ । यसले सर्वसाधारणमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। नाकाबन्दीका बेला तेल नपाइएको अवस्था बिर्संदै गरेका सर्वसाधारणले फेरि त्यही अवस्थामा फर्काउने काम यसपटक भएको छ । यसरी लामो समय लाइन लागेर तेल भर्नु भनेको समयको बर्बादीसमेत हो। सर्वसाधारणले तेलकै निम्ति घन्टौँ कुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन गम्भीर किसिमले तयारी गर्नु उचित हुन्छ। राजधानीको आपूर्ति व्यवस्था व्यवस्थित गर्न शुक्रबार मात्र पाँच लाख आठ हजार किलोलिटर, बिहीबार ७ लाख किलोलिटर तेल पम्पलाई दिए पनि सर्वसाधारणका निम्ति अपुग देखिएको छ।

काठमाडौँका लागि भनेर तेलको आपूर्ति कम भएका अन्य जिल्लाबाट समेत यहाँ ल्याइएको छ। जेजस्तो गरे पनि पाँच दिनभन्दा बढी तेलको माग धान्न नसक्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार अनिवार्य छ। भौगोलिक अवस्था, सम्भावित प्राकृतिक विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिले आपूर्तिमा कुनै पनि बेला असर पर्न सक्छ। मुलुकको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राख्नुपर्ने हुन्छ । समृद्धिको लक्ष्य राखेको हाम्रो मुलुकका निम्ति यो झनै अनिवार्य हुन्छ । निगमले यो वर्ष मात्र डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको छ। यति ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको व्यवस्थापनलाई सशक्त तुल्याएर मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गराउनु राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण काम हो। तर, निगममा जहिल्यै नियुक्ति गर्दा दीर्घकालीन हितमा ध्यान दिएको पाइँदैन। बरु बेलाबेलामा निगमभित्र हुने अनियमितता सार्वजनिक हुने गरेको छ। मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार व्यवसाय गर्ने संस्थाको काम भरपर्दो देखिएको छैन। अहिले नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा अवमूल्यन भएको कारणले मात्र नाफा केही कम भएको देखिन्छ। तर, यो संस्थाले नाफा कमाएको भन्दै बेलाबेलामा कर्मचारीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रयाससमेत हुने गरेको छ। मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दाे तुल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यसाथ अघि बढेको भने देख्न सकिएको छैन। मुलुकको अहिलेको जस्तो अस्तव्यस्त आपूर्ति व्यवस्थामा सुधारमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०३:२३ आइतबार