काठमाडौं - संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ का कतिपय प्रावधानप्रति प्रशासन सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुले विधेयकका ‘विवादित र अन्यायपूर्ण’ प्रावधान नसच्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका उड्नुअघि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उनलाई भेटेर आन्दोलनको चेतावनीसहित असन्तुष्टि जाहेर गरेको हो। प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले भेटमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको बताए। उनले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षासेवाका व्यक्तिलाई सिडिओ बनाउनेगरी ल्याइएको व्यवस्था आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छौं। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो मागमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।’ विधेयकको मस्यौदामा रहेका दफा ४ का उपदफा (३), (४), (५) र (६) तथा दफा ४० को उपदफा (१) खारेज हुनुपर्ने माग आफूहरुले राखेको उनले बताए।

कर्मचारीले विधेयकको मस्यौदामा रहेका दफा ४ का उपदफा (३), (४), (५) र (६) तथा दफा ४० को उपदफा (१) खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

शिक्षा सेवाका व्यक्तिलाई सिडिओ बनाउदा के फरक पर्छ र भन्ने नागरिकको प्रश्नमा प्रतिनिधिमण्डलका अर्का सदस्यले भने, ‘प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा दियो भने कस्तो हुन्छ, शिक्षा सेवाका व्यक्तिलाई सिडिओ बनाउँदा पनि त्यही फरक पर्छ। जसले जुन काम गर्ने भनेर सेवा प्रवेश गरेको हो उसलाई त्यही सेवामातहत रहेर काम गर्न दिनुपर्छ। शिक्षा र प्रशासन सेवामा लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र पूर्णांकसमेत मिल्दैन। त्यसैले हामीले विमति जनाएका हौं।’

प्रशासनतर्फका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रशासन सेवा कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। सचिव थपलियाले प्रशासन सेवा ध्वस्त पार्ने उद्देश्यसहित निहित स्वार्थका लागि नेपाल शिक्षा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक र नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीलाई फाइदा पुग्नेगरी काम गरेको उनीहरुको आरोप छ। प्रशासन सेवाका कर्मचारीबाट विरोधको सम्भावना देखेपछि बिरामी भएको बहानामा थपलिया बिदामा बसेको र निमित्त सचिव भूपाल बराललाई विधेयकको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न लगाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको उनीहरुको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकांश सहसचिव पनि मस्यौदाको विरोधमा देखिएका छन्। नागरिकसँग सम्पर्कमा आएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सहसचिवले भने, ‘कसको स्वार्थमा विधेयक ल्याइएको हो? ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रशासन सेवा कमजोर बनाउने उद्देश्यले विधेयकको मस्यौदा आएको छ। शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई सहजै सिडिओ बन्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा मस्यौदा पेस भएको छ। हामी यसलाई संशोधन गरेर मात्र सदनमा टेबल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।’

प्रशासन सेवाकै व्यक्तिलाई सिडिओ र अन्य महत्वपूर्ण प्रशासकीय जिम्मेवारी दिँदा जनमुखी, सेवामुखी, नतिजामुखी र जनतालाई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन, त्यसैले अन्य सेवाबाट आएकालाई जिम्मेवारी दिँदा के फरक पर्छ र भन्ने प्रश्नमा ती सहसचिवले भने, ‘यो त प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्न सकेन भनेर निजामती कर्मचारीलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएजस्तो भइहाल्यो नि। त्यसैले प्रशासनको विकल्प शिक्षा सेवा हुन सक्दैन।’

विधेयकको दफा ४ मा आठवटा सेवाको व्यवस्था रहेको भन्दै कर्मचारीले पहिलाको जस्तो ११ वटै सेवा यथावत् हुनुपर्ने र सेवाको विशिष्टीकरणमा अझ जोड दिनुपर्ने माग राखेका छन्। दफा ४ को निजामती सेवा गठनको उपदफा (१) मा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा रहने व्यवस्था छ। उपदफा (२) मा नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा सेवा रहने छैन भनिएको छ।

नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीले दफा ४ को उपदफा (५) खारेज गर्न माग गरेका छन्। उपदफा (५) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल विविध सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा मुनिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारी उपदफा (१) बमोजिमको मिल्दो सेवामा तोकिएबमोजिम समूहीकृत हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासन सेवामा आउने र सिडिओ बन्ने बाटो खुला गरेको तर्क प्रशासन सेवाका कर्मचारीको छ।

दफा ४० को सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) समेत खारेज गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ। उक्त उपदफामा कुनै सेवा समूह वा उपसमूहमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीलाई अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक अर्को सेवा, समूह वा उपसमूहमा परिवर्तन गर्न पाइनेछैन भन्ने कुरा उल्लेख छ। उपदफा (१) को स्पष्टीकरणमा ‘आवश्यक अवस्था’ भन्नाले पद तथा संगठन खारेज भई कर्मचारी फाजिल पर्ने अवस्था भएमा कुनै सेवा, समूह वा उपसमूह खारेज वा परिवर्तन भएमा वा अन्य कुनै संगठनात्मक आवश्यकताको अवस्था भन्ने बुझिनेछ भनिएको छ।

प्रशासन सेवाका कर्मचारीले ज्येष्ठतालाई मात्र बढुवाको आधार मान्न नहुने, परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने बताउँदै बहालवाला कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने निर्णय गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र वृत्ति प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

विविध सेवामा लोकसेवाको जाँच नै नदिएका कर्मचारी रहेको उनीहरुको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको भन्दा फरक भएको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन्।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०१:१७ आइतबार