काठमाडौं– नागरिक समाजले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन (बाफिया) मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लगायत अन्य विविध कानुन निर्माणमा सरोकारवाला सांसदलाई नराख्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पूर्वप्रशासकहरु सहभागी नागरिक समाजले बिहीबार सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रापनपत्र बुझाउँदै बाफिया लगायत अन्य कानुन निर्माणमा सरोकारवाला सांसदहरुलाई नराख्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पूर्वगृहसचिवहरु खेमराज रेग्मी र जनार्दन नेपाललगायत संलग्न नेपाल नागरिक समाजले बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुलाई हटाउन पनि माग गरे ।

समाजका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार सरोकारवालाकै स्वार्थमा कानुन बनाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा पर्दैन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यो संसदको मर्यादाको विषय हो भन्दै उनले व्यक्ति स्वयंको नैतिकताको विषय पनि भएको बताए ।

नैतिक व्यक्ति स्वयंले त्यसबाट अलग भएर बस्नुपर्ने भन्दै उनले कसैले नैतिकता गुमाएर बस्छ भने सभामुखले उनीहरुलाई समितिबाट हटाउनुपर्ने बताए ।

आफनो स्वार्थमा विभाजित सांसदहरुले बाफिया आफूअनुकूल हुने गरी पास गरेर पूर्ण बैठकमा पठाए पनि धेरै नै विवाद र विरोधपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकलाई अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएका छन् ।
निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेपछि स्वाभाविक रुपमा व्यक्तिको स्वार्थ हावी हुने हुनाले रेग्मीले स्वार्थ बाझिने सांसदलाई समितिबाट हटाउन पनि सभामुखसँग  माग गरे ।

अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत राखेको भन्दै विधयेकको आलोचना भयो । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको भन्दै बाफियामा विरोध भएको थियो ।

त्यसैले आफ्नो व्यवसायका लागि मानिसले नैतिकता गुमाउन सक्ने भन्दै त्यस्ता स्वार्थ बाझिने सांसदहरु हटाएर भविष्यमा पनि सरोकारवालालाई कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन नहुने स्पस्ट व्यवस्था गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभामुख घर्तीले उक्त अवसरमा नागरिक समाजको सल्लाहलाई उचित समयमा उठाएको भन्दै त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइन् ।

यसैबीच, संसदको पूर्ण बैठकमा पुगेर फर्काइएको विवादित बाफिया विधेयकमा संसदीय समितिले पुनः सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने भएको छ ।

अर्थ समितिले सभासद दिपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा सभासद एवं सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, उदयशम्शेर राणा,  केदारप्रसाद सञ्जेल, गोपाल दहित, गोमा कुँवर र बिमलकुमार केडिया रहेको सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अर्थ समितिले मस्यौदा संशोधन गरेर संसदको पूर्ण बैठकमा पठाएको हो । यसरी उपसमितिसमेत बनाएर टुंग्याएर पूर्ण बैठकमा पठाएको विधेयक विवादमा फसेकै कारण संसदमा पेस भइसकेपछि सरकारले फिर्ता लिएर संसदीय समितिमा पठाएको हो ।

यसअघि सरकारले नै हतार गरेर छिटो टुंग्याएर संसदको पूर्ण बैठकमा पठाएको भन्दै अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सरकारले केही दफाहरुमा पुनर्विचार गर्न चाहेकोले ती दफाहरुमा पुनर्विचार गर्ने बताए ।

विधयेकमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाको संस्थापक सेयर साधारण सेयरसरह कारोबार हुन समय, अध्यक्ष तथा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तथा कुनै पनि संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिलाई सो पदमा जान रोक लगाउने जस्ता सुशासनसँग सम्बन्धित केही दफाहरुमा निकै बहस भयो ।

तर सांसद तथा बैंक तथा वित्तीय सस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक हाबी भएर समग्र वित्तीय क्षेत्र नै धराशयी हुने किसिमले संशोधन भई हतारहतार पेस गरिएको विधयेकको चौतर्फी आलोचनापछि अर्थमन्त्री स्वयंले फिर्ता लिएका हुन् ।

सभापति ज्वालाले भन संसदमा अर्थमन्त्रीले जुन दफाहरु किटान गरेर फिर्ता पठाएका हुन् ती दफामा मात्रै प्रवेश गरेर छलफल गर्ने बताए ।

‘संसदले अर्थ समितिलाई पुनिर्विचार गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर पुनर्विचार गर्दा सबै दफामा नयाँ व्यवस्था हुन्छ भन्ने होइन ।’

यस्तै, अर्थसमितिले विवादित विषय टुंग्याउन यसपालि उपसमिति नबनाउने उनले बताए । उनका अनुसार पहिला समितिमै छलफल हुन्छ । यसपटक उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने पक्षमा नभएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेर थप राम्रो बनाउने बताए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छट्याउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ । बैंक सञ्चालकले भने संस्थापक सेयर परिमार्जनको समय र सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकालमा समयसीमा राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यही बाफिया स्वीकृत भए नेपालको बैंकिङ प्रणाली नै धराशयी हुने भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले सञ्चालक र अध्यक्षको समयावधि तथा योग्यता, नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उक्त मस्यौदा फिर्ता गरेको छ । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषा, सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको सेयरको बिक्री वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापकको सेयरको स्वामित्व बिक्री–वितरण एवं स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवधिजस्ता विषयमा स्पष्ट पार्न अर्थमन्त्रीले अर्थ समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेयरको व्यवस्था लगायत विषयमा गहन छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले बाफियाको विभिन्न ८ वटा दफा परिमार्जन गर्न सुझाएका छन्।

संसदले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनिएका दफाहरु

•    मुल विधेयकको दफा २ को खण्ड क र झ
•     दफा ९ को उपदफा १ पछिको स्पष्टिकरण
•     अर्थ समितिद्वारा प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ को घ तथा उपदफा ५
•     मुल विधेयकको दफा ११ को उपदफा ४
•     मुल विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ र २
•     मुल विधेयकको दफा १६ को उपदफा १
•     मुल विधेयकको दफा १८ को उपदफा १
•     मुल विधेयकको दफा २८ को उपदफा २

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०४:१५ शुक्रबार