काठमाडौं- नेपाल औषधी लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६ वर्षअघि बन्द भएको उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। 'नेपाल औषधी लिमिटेड तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ,' आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने, 'व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले हेर्ने गरी उद्योग चलाउने निर्णय भएको छ।' उनका अनुसार उद्योगको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले हेर्नेछ। उद्योग सञ्चालन सरकारले गर्नेछ।

आइतबारको बैठकले उद्योग सञ्चालन गर्न तत्काल १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको मन्त्री जोशीले बताए। उनका अनुसार उक्त रकम विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार जिएमपी मोडलमा जान खर्च गरिने छ। स्वदेशमा आवश्यक पर्ने औषधी उत्पादनका लागि २०२९ सालमा स्थापना गरिएको उद्योगले २०६७ सालमा उत्पादन बन्द गरेको थियो। उद्योग बन्द गर्नुको प्रमुख कारण आर्थिक घाटाभन्दा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार जिएमपी मोडलमा जान नसक्नु थियो। जिएमपी मोडल भनेको औषधी उत्पादन गर्ने उपकरण र कोठा पूर्णतः किटाणुविहीन तथा हावा छिर्न नसक्ने अवस्थाको हुनु हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण जानुअघि नै उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो। भ्रमणबाट फर्केकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषदले उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न लागिएको उद्योगले सुरुमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक ४८ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्नेछ। गाउँगाउँमा हेल्थपोस्ट लगायत स्वास्थ्य संस्थामा उक्त औषधी पुर्‍याउने सरकारको योजना छ। हालको लागि ४८ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने र विस्तारै बढाउँदै जाने योजना छ। 

कार्यरत कर्मचारीका अनुसार यस उद्योगमा धेरै वर्ष पहिले बनाइएका कोठा जिएमपी मोडलमा नभए पनि केही लगानी गर्ने हो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुसार उपकरण र कोठालाई जिएमपी मोडलमा लैजान सकिने अवस्थामा छन्। करिब एक अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणमा डुबेको उद्योगले औषधी उत्पादन बन्द गरेपछि त्यहाँ प्रयोग गरिएका करोडौं मूल्यका उपकरण नासिने अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योगमा रहेका उपकरण बेलायत, जर्मनी, जापान जस्ता दातृ राष्ट्रले उपलब्ध गराएका थिए।

बन्द हुनुअघिसम्म उद्योगले एक सय ५० प्रकारका औषधी उत्पादन गदर्ैै आएको थियो। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न आफैंले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरे पनि सहयोग नपाएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।

हाल औषधी लिमिटेडमा झन्डै ९६ कर्मचारी छन्। अर्थ मन्त्रालयले कामविहीन कर्मचारीका लागि मासिक २० लाख रुपैयाँ पठाउने गरेको छ। गत असारमा १ सय २२ जना कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा गएपछि यतिखेर आर्थिक भार महिनाको ३० लाख रुपैयाँको दरले घटेको छ । ती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउँदा २८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

उद्योग मन्त्रालयले केही दिनअघि 'उद्योग क्षेत्र सुधार कार्ययोजना' सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कार्ययोजना अनुसार बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा आउने उद्योग मन्त्री जोशीले बताए। पहिलो चरणमा नेपाल औषधी लिमिटेड त्यसपछि वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, ओरेन्ड म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो जस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने मन्त्रीले जानकारी गराए। ती उद्योग कसरी चलाउने विषयमा मन्त्रालयमा योजना बनिरहेको छ। 'अन्य उद्योगमा सरकारले थप लगानी नगर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ,' मन्त्री जोशीले भने, 'सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा उद्योग सञ्चालन हुनेछन्।'

अर्थ मन्त्रालयका संस्थान निजीकरण इकाइका उपसचिव बाशुदेव शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पनि संस्थान सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा भएको तर सञ्चालन गर्न संस्थान आफैं सक्षम हुनुपर्ने बताए। 'संस्थान सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिला ऊ आफैं सक्षम हुनुपर्छ र उसैले योजना बनाउनुपर्छ,' पौडेलले भने, 'अरु कसैले जबर्जस्ती सञ्चालन गर्छु भनेर हुँदैन।' सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल, लिज, व्यवस्थापन करार वा अन्य कुनै पनि मोडलमा बन्द संस्थान सञ्चालन गर्न सकिने पौडेल बताउँछन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०४:४३ सोमबार