सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो साता वीरगञ्ज सामान्यजस्तै देखिनु असामान्यजस्तै लाग्छ । असोज ३ का दिन पनि सहरमा सवारी चालकहरूको हडताल जारी छ । त्यसैले मूल बाटोमा समेत गाडीको चाप न्यून छ । सरकारी बिदाले गर्दा होला, कर्मचारी एवं ठेकेदारका मोटरसाइकलहरू पनि अपेक्षाकृत कम नै देखिन्छन् । पसलहरू खुलेका छन्, तर खरिददारको भिडभाड छैन । पान पसलको चहलपहल भने उस्तै छ । तीन वर्ष अगाडिको आक्रोशका झिल्काहरू सतहमा कतै पनि देखिँदैन । के काठमाडौँमा संविधान जारी गर्ने तारतम्य भइरहँदा पुलिसको गोलीले मारिएका शत्रुघ्न पटेललाई उनको आफ्नै सहरले बिर्सिएको हो ? विवादित संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सबभन्दा पहिले विरोध प्रदर्शन गर्ने नगरका राजनीतिकर्मीहरू सेलाएकै हुन् ? प्रश्नको जवाफ दिने व्यक्ति घन्टाघरतिर भेटिँदैनन् । आँट गरेर बरू आफ्नै व्यवसाय गरेर बसेका एकजना पूर्व माओवादीका कार्यकर्ता नै भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओली त अब गाली गर्नलायक व्यक्ति पनि रहेनन्।’ सत्ताधारी दलका सर्वशक्तिमान अध्यक्ष एवं देशको कार्यकारी प्रमुखका लागि त्यसभन्दा निकृष्ट निन्दा कल्पनाबाहिरको कुरा हो।

संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत, सरकारमा पूर्ण नियन्त्रण, बफादार संवैधानिक निकायहरू, आज्ञाकारी राज्य संयन्त्र एवं अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्तिथितिले शक्ति जति नै दिए पनि व्यापक स्वीकार्य भने स्वप्रयत्न बेगर हासिल नहुने रहेछ । तर, सायद प्रम शर्मा ओली मधेसको अनुमोदन हासिल गर्न लालायित पनि छैनन् । मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पु¥याउने उपेन्द्र यादवले निःसर्त आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । व्यक्तिवत रूपमा महन्थ ठाकुरको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न नहुने भए तापनि परिस्थितिजन्य बाध्यताहरूले उनलाई अलि बढी नै आशापेक्षी बनाएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । कैलालीका जननिर्वाचित सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथबाट वञ्चित गरेर थुनामा राखिएको छ । उनको दलका दर्जनौँ कार्यकर्ता कि हिरासतमा छन् वा सत्ताको डरले स्वनिर्वासन रोजेका छन् । राममनोहर यादवको मृत्यु प्रहरी अभिरक्षामा भएको यथार्थलाई हेर्ने हो भने सत्ताका विरोधीहरूको भय अस्वाभाविक लाग्दैन । कथंकदाचित राजपा सरकारमा जाने भयो भने मन्त्री पदका लागि हानथाप हुनेछ । सरकारलाई समर्थन एवं विरोधको दोधारे नीतिद्वारा दबाबमा राखेर कार्यकर्ता जोगाउने जिम्मा भने अध्यक्ष मण्डलका संयोजकको हो । सत्ताधारीका लागि अध्यक्ष ठाकुर अप्ठ्यारा व्यक्ति छन् । मधेसका सप्ताहान्तका क्रान्तिकारीहरू भने उनलाई ढुलमुले भन्छन्!

यस पटकको इन्द्रजात्रा पनि काठमाडौँले मस्तीमा बिताउनेछ।

उत्पीडितहरूको राजनीति गर्न सामान्यतः जहाँ पनि गाह्रै हुन्छ । ससाना कुरामा धर्म छाडेको (सेल आउट) आक्षेप लाग्छ । चामत्कारिक परिवर्तनको आशमा रहेका समर्थकहरूले राजनीतिक परिवर्तनको मन्द गतिलाई यथास्थिति भनेर अथ्र्याउँछन् । लामो कालसम्म कुण्ठासमेत उजागर गर्न नपाएका क्लान्त बहिष्कृतहरूको आत्मसम्मान जगाउने काम चाहिँ पूर्णतया अपयशको भारी हुने रहेछ । मधेसको मुद्दा बोक्नेहरूलाई तिनकै समर्थकहरूले खिसी गरेको देखेर प्रम ओली मख्ख हुनुपर्ने हो । तर, कमजोर प्रतिद्वन्द्वीले खेलाडीको न क्षमता बढ्छ, न त छवि नै सप्रिन्छ । सायद त्यसैले होला, मधेस अहिले पनि प्रम ओलीको राजनीतिक प्राथमिकतामा छैन । देखाउनका लागि पार्टीका सक्षम तथा समर्पित व्यक्तित्व लालबाबु पण्डित छन् । जनजातिका अपेक्षा त उनको मानसपटलभन्दा पनि बाहिर छ । त्यस मोर्चामा आफ्ना अध्यक्षको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नाटकीय राजनीतिक निष्पादनका दक्ष खेलाडी सुवास नेम्वाङले पाएका छन् । नेपालमा दलित सम्मान एवं सहभागिताको मुद्दा राजनीतिकरण हुन बाँकी नै छ । महिला अधिकारकर्मीहरूलाई पनि ‘ट्याउँट्याउँ गर्ने’ भन्दा बढी महत्व सरकार पक्ष एवं विपक्षमध्ये सत्ताका कुनै पनि राजनीतिक दलले दिएका छैनन् । मधेस थकित एवं अन्य सबै राजनीतिक समूहहरू कमजोर रहेको अवस्थामा सत्तारूपी सिक्काका दुई पाटा रहेका सरकार नियन्त्रित गर्ने नेकपा दोहोरो तथा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई हाइसन्चो हुनुपर्ने हो । तिनको अपेक्षाअनुरूप नै तीन तहको निर्वाचनले १६ बुँदे षड्यन्त्रपछिको राजनीतिक प्रक्षेपपथलाई सही साबित गरेको छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि परम्परागत सत्ताधारी समुदायका नृजातीय मुख्तियार रहेका नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा ओलीलाई आफ्ना सेनामेनालाई अरिंगाल बन्न अह्राउनु परिरहेको छ । विदेश भ्रमणको दुई हप्ते मनबहलाव गर्ने निहुँ नृजातीय मुख्तियार ओलीलाई चाहिएकै रहेछ।

वैचारिक अन्यौल
राजनीतिक नेतृत्वको सत्ता लिप्सालाई दोष दिन धेरै कसरत गर्नु पर्दैन । नेतालाई गाली गर्ने हो भने सम्पूर्ण मध्यम वर्गले पर्रर ताली बजाउँछ । प्रत्यक्ष रूपले स्वार्थ जोडिएकाबाहेक समर्थकहरू पनि तमासे बन्छन् । सच्चरित्र एवं इमानदार राजनीतिकर्मी सबैलाई चाहिन्छ । तर, त्यस्तो जोखिमपूर्ण जीवन अंगिकार गर्न समाजका थोरै मात्र व्यक्ति मात्र तयार हुन्छन् । त्यसपछि आफ्नो निरीहता लुकाउने सबभन्दा सजिलो बाटो भनेको सक्रिय राजनीतिका अन्तर्निहित कमजोरीहरूका बाबजुद त्यसै क्षेत्रमा लागिपरेकाहरूलाई बिहान–बेलुकी सरापेर तुष्टि लिनु हो । दिनभर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नै तिनै राजनीतिकर्मी वा तिनका आसेपासेको चाकरी गर्नेहरू समेत साँझ परेपछि राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्दै उडाउँछन् । उदार राजनीतिको परम्पराले त्यस्तो निराधार आलोचनालाई समेत सहने मात्र नभएर सम्मानसमेत दिन्छ । नेकां सभापति शेरबहादुर देउवा त्यस्तै राजनीतिकर्मी हुन् जस्तो कि प्रायः सबैजसो गरिब मुलुकहरूमा पाइन्छन् । सफल राजनीतिकर्मीसँग परिवार, पार्टी, चन्दादाता, समर्थक एवं मतदाता सबैका आआफ्ना अपेक्षा हुन्छन् । यो देशलाई अर्को कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहियो भन्नेहरूले नै राजनीतिक सन्तलाई दुई–दुई पटक चुनावमा हराएका हुन् । देउवा भने सधँै निर्वाचन जित्छन् । उनी नेपाली समाजको विद्यमान यथार्थका प्रतिनिधि पात्र हुन् । अन्यौल भने उनले दशकौँ अघि अंगिकार गरेको उदार प्रजातान्त्रिक अवधारणाको पनि हो । युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थाकरण गर्न ल्याइएको उदार अर्थराजनीतिक अवधारणाले व्यक्तिलाई चिन्छ र उसको प्राकृतिक समुदायलाई गौण मान्छ । त्यस्तो मान्यता युरोपका लागि नै पनि सही नरहेको कुरा त बीसौँ शताब्दीका महायुद्धहरूले साबित गरिसकेका छन् । प्रियतावाद, जनोत्तेजक राजनीति एवं अन्यघृणामा आधारित राष्ट्रवादको दंशबाट युरोप, जापान वा उदार राजनीतिका अन्य दुर्गहरू अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन्।

जनजातिहरूमध्ये धेरैको गोर्खालीकरण पूरा भइसकेको भए तापनि मधेसीहरूको जिजिविषालाई सत्ताधारीहरूको निरन्तर प्रयासले पनि नामेट पार्न सकेको छैन।

औद्यौगिक क्रान्तिका विसंगतिहरू हटाउन उदार राजनीतिको परवर्ती संस्करणका रूपमा फैलिएको समाजवादी राजनीतिमा पनि व्यक्तिको प्राकृतिक पहिचान मानिने समुदायका लागि कुनै ठाउँ छैन । सैद्धान्तिक तवरमा साम्यवादले वर्ग मान्छ, वर्ण भने चिन्दैन । धरातलीय यथार्थ त्यसभन्दा बिल्कुल फरक छ । वर्णजनित आकांक्षा सम्बोधन गर्दै राज्य व्यवस्थित गर्न नसक्नु सोभियत संघ एवं पूर्वी युरोपका साम्यवादी मुलुकहरूलाई विखण्डनसम्म पु¥याउने एउटा प्रमुख कारण रहेको थियो । भौतिक विकास बेपत्ता भएको होला, तर हालीमुहाली हान नृजातीयताका चिनियाँहरूको कायम रहने राजनीतिक साम्यवाद तथा राष्ट्रिय पुँजीवादको अनौठो सम्मिश्रणबाट तयार भएको सैन्यप्रधान अवधारणा अंगिकार गरेको मुलुक चीनमा उईगुर मुसलमान, तिब्बतेली स्वतन्त्रताका पक्षधर वा अन्य अल्पसंख्यकहरूले सम्मान एवं समानताको सपना समेत देख्न सक्दैनन् । नेपालमा त माक्र्सवाद, लेनिनवाद वा माओवाद भनेको बाहुनवादी जातीयताको नग्नता छोप्ने पातलो आवरण मात्र रहेछ भन्ने कुरा त ती विचारधाराका प्रचारकहरूले समेत लुकाउन छाडिसकेका छन्।

विकल्पको खोज
स्वयंलाई आर्थिक क्षेत्रमा समाजवादी, राजनीतिमा उदारवादी एवं संस्कृतिमा रूढिवादी भनेर चिनाउन मन पराउने अमेरिकी सार्वजनिक बौद्धिक डैनियल बेलले विचारधाराहरूको अन्तको घोषणा सन् १९६० तिरै गरिसकेका थिए । उनका निष्कर्षहरू आक्रामक नभएर समन्वयात्मक भएकाले शीतयुद्धको उत्कर्षमा तिनलाई रुचाइएन । त्यही घोषणा विजेताहरूको प्रवक्ताका रूपमा जापानी मूलका अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले दोहो¥याउँदा भने व्यापक चर्चा भयो । त्यसपछि उनका शैक्षिक एवं वैचारिक गुरु सैम्युएल हन्टिंगटनले सभ्यताहरूबीचको आसन्न द्वन्द्वको अन्धकारमय भविष्यवाणी गरे । अमेरिकाको ९–११ विध्वंशपछि अफगानिस्तान, लिबिया एवं इराकमा पश्चिमाहरूले देखाएको ताण्डव नृत्यले संसार साँच्चै नै सभ्यताहरूकै अन्ततिरै त जान लागेको होइन भन्ने भय उत्पन्न भएको थियो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले गर्दा अमेरिकीहरूको विजयोन्मादमा अल्पविराम लागेको त हो, तर ‘वासिंटन कन्सेन्सस’ अर्थराजनीतिको विकल्पका रूपमा उदाएको ‘बेइजिङ कन्सेन्सस’ पनि वर्चस्व नीतिमै आधारित रहेको हुँदा विचारधाराको अन्तको साटो विश्व समुदायलाई वैचारिक व्याकुलताले छोपेको छ । निदानभन्दा पनि रोगको पहिचान गर्दै राजनीतिशास्त्री फुकुयामा हालसालै प्रियतावादी राष्ट्रवादको अवधारणा लिएर आएका छन्।

भारतका नरेन्द्र मोदी, अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, टर्कीका रेसेप तय्यिप एर्दोगान, रूसका ब्लादिमिर पुटिन, फिलिपिन्सका रोड्रिगो दुतेर्ते वा चिनका सी जिनपिङ जस्तै कैँयन् अन्य राजनीतिकर्मीहरू बेपरवाह प्रियतावाद अँगाल्ने राष्ट्रवादीहरू हुन् । त्यस्ता सबै ‘राष्ट्रवादीहरू’ नृजातीय उच्चताको पूर्वाग्रह बेच्छन् । स्वजातीय प्रियतावादको भूमि खनजोत गर्छन् । अन्य घृणाको बिउ रोप्छन् । अराजकताको भयलाई मलजल गर्छन् । जनोत्तेजनाको विषादी हाल्छन् । र, त्यसपछि बहुमत मतान्धता (ब्लाइन्ड मेजोरिटियरैनिज्म) रूपी बाली भित्र्याउँछन् । प्रियतावादी राष्ट्रवाद के हो भने ठम्याउन अरू केही गर्नु पर्दैन, सर्वेसर्वा ओलीको सन् १९९६ पछिको राजनीतिक प्रक्षेपपथ हेरे पुग्छ । समस्या के भइदियो भने खस आर्य वर्चस्ववादीहरूको दुई शताब्दी भन्दा बढीको निरन्तर प्रयत्नका बाबजुद नेपाल एकलजातीय राष्ट्र अद्यपि बन्न सकेको छैन । जनजातिहरूमध्ये धेरैको गोर्खालीकरण पूरा भइसकेको भए तापनि मधेसीहरूको जिजिविषालाई सत्ताधारीहरूको निरन्तर प्रयासले पनि नामेट पार्न सकेको छैन । असोज तिनलाई स्पष्ट सँग ‘कालो दिन’ भन्न हिचकिचाए पनि सम्मानको राजनीतिका बारेमा विमर्श गर्न भेला भएका संविधानविद् दमननाथ ढुंगाना, राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरी, स्वतन्त्र विचारक खगेन्द्र संग्रौला, प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङ, अधिकारकर्मी दुर्गा सोब, राजनीतिक अन्वेषक कृष्ण हाच्छेथु एवं अधिवक्ता तथा सामाजिक अभियन्ता शंकर लिम्बूको मतैक्य के कुरामा देखिन्थ्यो भने नेपालको विवादित संविधानको वैचारिक आधार नै त्रुटिपूर्ण छ । संवैधानिक प्रावधानका कमी–कमजोरीहरूलाई संविधान संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ । राजनीतिक उत्प्रेरणा नै जनोत्तेजकता, अन्य घृणा एवं प्रियतावाद भएपछि त्यस्तो मूल कानुनले दिगो शान्ति स्थापना गर्न सक्दैन । मधेसीहरू त आन्दोलित थिए नै, सुस्तरी अब सत्ताधारीहरूको आक्रामक नृजातीयताबाट तर्सेका सीमान्तीकृत वा बहिष्कृत समुदायका गुनासाहरूले तथाकथित मूलधारको सचेत व्यक्तिहरूको समेत सहानुभूति पाउन थालेको छ । परिवर्तनको गति भने अन्तर्निहित रूपले नै सुस्त हुने त छँदै छ । लाग्छ, न वीरगञ्जले तीन वर्ष अगाडिको राज्य आतंकलाई बिर्सेको छ, न त समावेशी तथा संघीय राजनीतिका पक्षधरहरूले वीरगञ्जको वीरतालाई बिर्सन सकेका छन्।

सर्वेसर्वा ओली भने उत्ति साह्रो आतुर देखिँदैनन् । तुलसीकृत रामभजनमा प्रमुख सहयोगीको भूमिकालाई अभिनन्दन गर्दै मर्यादा पुरुषोत्तम भनिएका अयोध्या नृप आफ्ना भाइलाई भन्छन्, ‘भरत भाइ, कपि से उरिन हम नाहीं !’ प्रशस्तिगायक हनुमान, प्रतिरक्षक सुग्रिव एवं बफादार अभियन्ता अंगदहरूको फौज सर्वेसर्वा ओलीसँग थियो नै, अब त्यसमा झन् अरिंगालहरूको आक्रामक गोला पनि थपिएको छ । नृजातीय मुख्तियार मस्तसँग दुई हप्ता विदेशतिर बरालिए हुन्छ । कथंकदाचित उनका समर्थक कमजोर देखिए आफ्ना कुल पुरुषको हित संरक्षण गर्न सदैव तत्पर नेकांभित्रको ‘ओलाय जमात’ पनि छँदै छ । यस पटकको इन्द्रजात्रा पनि काठमाडौँले मस्तीमा बिताउनेछ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०४:१३ शुक्रबार