काठमाठौं - स्पष्ट मापदण्डबिना नै सरकारले तेस्रो संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गरेका मानपदवी, अलंकार र पदक विवादमा परेका छन्। पुरस्कार सिफारिस समितिका सदस्य, उनीहरूका आफन्त, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीनिकटलाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार पदक सिफारिस गरिएपछि त्यसको विरोध भएको हो। त्यति मात्र होइन सिफारिस समितिमा बसेकै व्यक्तिले पनि आफ्नै नाममा पदक सिफारिस गरेपछि विवाद भएको हो।

समितिका सदस्यद्वय प्रा.डावैद्य मल्ल र इन्जिनियर कासेन्द्रप्रसाद यादवले आफैंलाई पनि पदवीका लागि सिफारिस गरेका छन्। उनीहरूले आफैंलाई सुप्रबल जनसेवाश्री (तृतीय श्रेणी) मानपदवीको सिफारिस गरेका हुन्। उनीहरूसहित तेस्रो संविधान दिवसका अवसरमा ३ सय ४४ जनालाई मानपदवी तथा ८७/८७ जनालाई अलंकार र पदक दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत सूचि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।

विगतमा राजा वा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफू नजिकका र आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्थे अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता देखियो।

मानपदवी सिफारिस समितिको संयोजकमा उपप्रधामन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक थिए। समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, इन्जिनियर कासेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा.डा. मीना बैद्य मल्ल, हरिहर शर्मा, विनोद श्रेष्ठ सदस्य थिए।

विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ मा पनि पदकको स्पष्ट मापदण्ड नतोकिए पनि ९ वटा क्षेत्र विभाजन गरिएको छ। ती सबै क्षेत्रमा ‘विशिष्ट योगदान गरेको’ भन्ने मात्र उल्लेख छ। सोही आधारमा सिफारिस समितिले मानपदवीको सिफारिस गर्ने गरेको छ।

‘नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने गरी राष्ट्रिय जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा उदाहरणीय योगदान पु¥याउने नेपाली नागरिकलाई नेपाल रत्न मानपदवी प्रदान हुन सक्नेछ’, नेपाल रत्न मान पदवी दिने व्यक्तिको विषयमा विभूषण नियमावली २०६५ मा उल्लेख गरेको छ। यसअघि पदक सिफारिस समितिमा विमलेन्द्र निधि सदस्य हुँदा उनले आफ्नै बुवा महेन्द्रनारायण निधिलाई मरणोपरान्त ‘राष्ट्रगौरव’ प्रदान गर्न सिफारिस गरेका थिए । त्यस्तै, यसअघिको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पनि नेता पुष्पलाल श्रेष्ठलाई मरोणापन्त ‘नेपाल रत्न’ प्रदान गरेको थियो।

सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवी, अलंकार र पद वितरणमा पहिलेकै परम्पराको निरन्तरता पाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ। ‘पदक वितरणमा यो सरकार मात्र होइन कुनै पनि सरकार इमानदार देखिएनन्। सरकारले विभूषण दिने भनेको त असाधारण काम गर्ने व्यक्तित्वलाई हो। विगतमा राजा वा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफू नजिकका र आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्थे अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता देखियो’, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश बलराम केसीले भने । उनका अनुसार आँखामा छारो हाल्न मात्र विभूषण मापदण्ड र नियमावली निर्माण भए जस्तो देखिएको र त्यसले आसेपासेलाई मात्र फाइदा प-याएको छ। ‘नियमित काम गरेबापत सरकारले पदवी दिने होइन कुनै पनि क्षेत्रमा विशिष्ट काम गरेको स्पष्ट आधार र कारण खुलाएर मात्र मान पदवी अलंकार प्रदान गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल पुत्र प्रकाश दाहाललाई पनि मानपदवीको लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर पछि उनले पदक नलिने घोषणा गरेका थिए। व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालका पुत्र तथा स्वकीय सचिव दाहालले फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै पदक नलिने घोषणा गरेका थिए।

सरकारले विभूषण ऐन, २०६५ अनुसार मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याउने नेपालीलाई समितिको सिफारिसमा विभूषणबाट विभूषित गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५’ मा नेपाली सेनाबाट एक वर्षमा बढीमा २५ जनाले विभूषण पाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरीबाट २०, सशस्त्र प्रहरीबाट १२ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का लागि ४ वटा कोटा तोकिएको छ । तर यो पटक पदवी दिँदा त्यही कोटा पनि उल्लंघन भएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएको कोटाभन्दा धेरैले पदवी पाएका छन्। गृह स्रोतका अनुसार भिआइपीहरुका पिएसओलाई पदवी सिफारिस गरिएका मापदण्डअनुसारको कोटा कायम गर्न नसकिएको हो। गत वर्ष पदवी प्राप्त गर्ने ३ सय ४३ मध्ये एक सय ६६ जना सुरक्षाकर्मी थिए। विभूषणको नम्बर बढुवामा जोडिने भएकाले पनि उनीहरू पदकका आकांक्षी हुने गरेका छन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०१:४० शुक्रबार