जनप्रतिनिधिमाथि आर्थिक अनियमिताका उजुरी बढ्दै

शुक्रबार, ०५ असोज २०७५, ०७ : १२ भुवन शर्मा

काठमाडौं - मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचन विजयी भएका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको छोटो समयमै आर्थिक अनियमिता गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जनप्रतिनधिहरूले आर्थिक अनियमिता गरेको उजुरी बढ्दै गएको स्रोतको भनाइ छ। सतर्कता केन्द्रका अनुसार केही महिना यता जन प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो गरेर मेयर/उपमेयरले भ्रष्ट्राचार गरेको, गाडी खरिदमा समेत अपरादर्शिता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा केन्द्रमा आएका उजुरी मध्ये अधिकांश उजुरी उपभोक्ता समितिसँग मिलोमतो गरेर विकासको काममा अवरोध पु-याएको गुनासो आउने गरेको केन्द्रको भनाइ छ।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले केही महिना यता स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता भएको उजुरी बढ्न थालेको बताए। ‘जनप्रतिनिधिविरुद्ध आर्थिक अनियमिता गरेका उजुरी केन्द्रमा आउन थालेका छन्। ती उजुरीमाथि छानबिन गरी हामीले अख्तियारलाई पठाउने गरेका छौ,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार उजुरी दिनेमध्ये अधिकांशले एकैपटक अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुर दिने गर्छन्। निवेदनमै अख्तियारलाई पनि बोधार्थ लेखेर दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार एक करोड रूपैयासम्मको योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ। योजना लागु भएमा त्यसको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूबाट उपभोक्ता समिति गठन सकिने प्रावधान ऐनमा छ। उपभोक्ता समितिमा निर्वाचित भएका सदस्यहरू र जनप्रतिनधिहरूवीच मिलोमता भइ आर्थिक अनियमता भएको,विकासको काममा अवरोध पु-याइएको र ढिलासुस्ती हुने गरेको जस्ता गुनासो आएको स्रोतको भनाइ छ। उजुरी दिनेहरू मध्ये अधिकाशंले लिखित उजुरी दिएका छन्। केहीले मौखिकरूपमा पनि उजुरी दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

सतर्कता स्रोतका अनुसार केही जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक रूपमा गाडी खरिद गरेको गुनासो सतर्कता केन्द्रमा आएका छन्। केही मेयर/उपमेयरले स्थानीय जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरेको गुनासो आएको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। आफ्नो प्रयोजनको लागि गाडी खरिद गरेका मेयर÷उपमेयरहरूले गाडीमा तेल भर्दा पनि अनियमिता गरेको गुनासो आएको स्रोतको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिविरूद्ध आएका उजुरीलाई केन्द्रले आफैं छानबिन गर्दैन। केन्द्रमा आएका त्यस्त उजुरी अख्तियारमा पठाउनु पर्ने प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad