जनप्रतिनिधिमाथि आर्थिक अनियमिताका उजुरी बढ्दै

शुक्रबार, ०५ असोज २०७५, ०७ : १२ भुवन शर्मा

काठमाडौं - मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचन विजयी भएका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको छोटो समयमै आर्थिक अनियमिता गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जनप्रतिनधिहरूले आर्थिक अनियमिता गरेको उजुरी बढ्दै गएको स्रोतको भनाइ छ। सतर्कता केन्द्रका अनुसार केही महिना यता जन प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो गरेर मेयर/उपमेयरले भ्रष्ट्राचार गरेको, गाडी खरिदमा समेत अपरादर्शिता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा केन्द्रमा आएका उजुरी मध्ये अधिकांश उजुरी उपभोक्ता समितिसँग मिलोमतो गरेर विकासको काममा अवरोध पु-याएको गुनासो आउने गरेको केन्द्रको भनाइ छ।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले केही महिना यता स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता भएको उजुरी बढ्न थालेको बताए। ‘जनप्रतिनिधिविरुद्ध आर्थिक अनियमिता गरेका उजुरी केन्द्रमा आउन थालेका छन्। ती उजुरीमाथि छानबिन गरी हामीले अख्तियारलाई पठाउने गरेका छौ,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार उजुरी दिनेमध्ये अधिकांशले एकैपटक अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुर दिने गर्छन्। निवेदनमै अख्तियारलाई पनि बोधार्थ लेखेर दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार एक करोड रूपैयासम्मको योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ। योजना लागु भएमा त्यसको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूबाट उपभोक्ता समिति गठन सकिने प्रावधान ऐनमा छ। उपभोक्ता समितिमा निर्वाचित भएका सदस्यहरू र जनप्रतिनधिहरूवीच मिलोमता भइ आर्थिक अनियमता भएको,विकासको काममा अवरोध पु-याइएको र ढिलासुस्ती हुने गरेको जस्ता गुनासो आएको स्रोतको भनाइ छ। उजुरी दिनेहरू मध्ये अधिकाशंले लिखित उजुरी दिएका छन्। केहीले मौखिकरूपमा पनि उजुरी दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

सतर्कता स्रोतका अनुसार केही जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक रूपमा गाडी खरिद गरेको गुनासो सतर्कता केन्द्रमा आएका छन्। केही मेयर/उपमेयरले स्थानीय जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरेको गुनासो आएको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। आफ्नो प्रयोजनको लागि गाडी खरिद गरेका मेयर÷उपमेयरहरूले गाडीमा तेल भर्दा पनि अनियमिता गरेको गुनासो आएको स्रोतको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिविरूद्ध आएका उजुरीलाई केन्द्रले आफैं छानबिन गर्दैन। केन्द्रमा आएका त्यस्त उजुरी अख्तियारमा पठाउनु पर्ने प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सेञ्चुरी बैंकको साक्षरता अभियान

सेञ्चुरी बैंकको साक्षरता अभियान

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको चरीकोट शाखाले दोलखा चेम्बर अफ कमर्ससँगको आयोजनामा एकदिने वित्तीय साक्षरता आधारभूत कर्जा, लेखा तथा करसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन...

रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–दशौँ एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्डको तयारी पूरा

रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–दशौँ एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्डको तयारी पूरा

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न ३६ विधामा रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–१० औं एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड वितरण गर्ने भएको छ । ...

ओपोले प्राविधिक भिजन प्रस्तुत गर्ने

ओपोले प्राविधिक भिजन प्रस्तुत गर्ने

ओपोले डिसेम्बर १०का दिन चीनको शन-छानामा पहिलो ओपो ईन्नोडेको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। ...

सनफ्लोको उपहार हस्तान्तरण

सनफ्लोको उपहार हस्तान्तरण

सनफ्लो ब्रान्ड तेलको उपहार योजनाको दोस्रो लक्की ड्र कार्यक्रमका विजेतालाई हिराको हार र हिराका अन्य उपहार हस्तान्तरण गरिएको उत्पादत कम्पनी...

बयलबासमा प्रभु बैंक

बयलबासमा प्रभु बैंक

प्रभु बैंकले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, वडा नम्बर ६, बयलबासमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता

नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न समझदारी भएको छ । ...

होङ्सी शिवमको स्वास्थ्य शिविर

होङ्सी शिवमको स्वास्थ्य शिविर

होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिका कर्मचारीको सहयोगमा चिनियाँ चिकित्सा टोलीले १६ पाल्पाको निस्दीमा पर्ने ज्यामिरमा बुधबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको...

आइएमई लाइफको सभा

आइएमई लाइफको सभा

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad