काठमाडौं - पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको भोलिपल्ट (बुधबार) माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक भारतीय कम्पनी जिएमआरको समय पनि सकिएको छ।

सरकारले जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन दिएको समय असोज ३ मा सकिएसँगै पश्चिम सेती जस्तै यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ । केही दिनअघि जिएमआरले फेरि एक वर्षको समय मागेर निवेदन दिएको थियो तर यसबारे लगानी बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन। पश्चिम सेती बनाउन खोज्ने चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज पनि मंगलबारबाट बाहिरिएको छ।

‘आजदेखि पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी कम्पनी संलग्न छैनन्,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने ‘दुवै आयोजनामा लगानी कसरी खोज्ने भन्ने अन्योल बढेको छ।’

ती अधिकारीले जिएमआरको समय बुधबार सकिने भए पनि बोर्डको मंगलबारको बैठकमा म्याद थपबारेको एजेन्डाले प्रवेश नपाएको बताए । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले पनि बैठकमा पश्चिम सेती लगायत आयोजनाबारे छलफल भएको तर माथिल्लो कर्णालीको अजेन्डा नराखिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अर्को बैठकमा पनि यो विषयले ठाउँ पाउने हो, होइन; अझै निश्चित छैन । जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि पटक–पटक समय थप्न आग्रह गर्दै आएको छ।

यसअघि दुईपटक म्याद थप्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि पुनः तेस्रोपटक म्याद थपको निवेदन दिएको हो । गत वर्ष पनि लगानी जुटाउने समय सकिएको चार महिनापछि मात्र म्याद थपिएको थियो । करिब चार वर्षको अवधिमा जिएमआरले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन।

बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आयोजना निर्माण गरी आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पिडिए अनुसार पोहोर असोज २ गतेसम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो अवधिसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि थप एक वर्षसम्म लगानी जुटाउन समय दिइएको थियो।

जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थालेको हो।

सुरुमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेगावाट) निःशुल्क दिएपछि बाँकी रहेको पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र तीन सय मेगावाट बिजुली बेच्न भारतको एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।

आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापना (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ।

जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो । आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर पाँच हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र चार लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ।

पश्चिम सेती ढाँच तयार पार्न समिति गठन
पश्चिम सेतीमा जलविद्युत् आयोजना लगानी गर्न इच्छुक देखिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले सर्तमाथि सर्त तेस्र्याउँदै आयोजनाबाट पछाडि हटेपछि आयोजना विकासका लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँइमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

यसअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) को उच्चस्तरीय टोली र लगानी बोर्डका पदाधिकारीबीच दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा उसले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ सर्त राख्दै आयोजनाबाट बाहिरिने इच्छा देखाएपछि बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले उक्त आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो । सिटिजिआईले पनि करिब साढे ६ वर्ष आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै झुलायो।

सिटिजिआईले सात सय ५० मेगावाटको अयोजनाको क्षमता घटाएर ६ सय मेगावाट बनाउनु पर्ने, अहिलेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, वार्तामा सहभागी बोर्डका उच्च अधिकारीले उक्त विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठकमा राख्ने जानकारी चिनियाँ पक्षलाई गराएका थिए । तर, मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले सिटिजिआईले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन अनिच्छा देखाएकोले आयोजना विकासको लागि उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो।

विगतमा प्रदेश ७ मा रहेको यो आयोजना बनाउने विषयमा धेरै विवाद सिर्जना भएको थियो । कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने, कहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने जस्ता धारणा र विवाद आएका थिए।

२०७४ कात्तिक ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिटिजिआईबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरस“गै २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् कम्पनी बन्ने सहमति भएको थियो। कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहने भनिएको छ। कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भनिएको छ।

प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसके चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्री गोर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा उल्लेख थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

ऊर्जामन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूतबीच भेट
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ राजदूत यु होङबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो।

भेटमा नेपाल र चीनबीच बनेको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्य र ऊर्जामन्त्रीको आगामी अक्टोबरमा हुन लागेको चीन भ्रमणको विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल र चीनबीच पहिलोपटक ऊर्जा संयन्त्रकोे बैठक यही सेप्टेम्बर २७ र २८ गते काठमाडौंमा बस्दैछ । चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपालले संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ।

भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रहसमेत गरे।

ऊर्जामन्त्री पुनले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेकोे भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रहसमेत गरे।

बंगलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री पुनले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने बताए।

भेटमा चिनियाँ राजदूत होङले ऊर्जामन्त्री पुनको पहलमा पहिलोपटक संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको भन्दै त्यसका लागि धन्यवाद दिइन् । संयन्त्र बनेपछि त्यसले दुवै देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने पनि भेटमा बताइन्।

‘ऊर्जामन्त्रीको पहलमा संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको छ । यो पहिलो पाइला भए पनि निकै महत्वपूर्ण बैठक हो । यो संयन्त्रबाट दुवै देशले आ–आफ्ना देशका समस्या र सम्भावना प्रस्टसँग राख्न सजिलो भएको छ । यसका लागि छिटो पहल गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु,’ राजदूत होङले भेटमा भनिन्।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत जुनमा भएको भ्रमणका बेला इनर्जी कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भएपछि दुवै देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ राजदूतले संयन्त्रको बैठकमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि के कस्ता नीति अघि सारेको छ । त्यसबारेमा समेत आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्दा चिनियाँ लगानीकर्तालाई सजिलो हुने सुझाव उनले दिइन् । चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा भएका समस्या, नेपालले यसअघि बेल्ट एन्ड रोड फन्डमा पठाएका जलविद्युत् परियोजना र प्रसारण लाइनको अवस्था र आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने सहकार्यबारे समेत छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०५:०९ बिहीबार