सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना बनाउने जिम्मेवारीबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएसँगै आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ । अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) ले यही आयोजना बनाउने भनेर १७ वर्षसम्म ओगटेर अलपत्र पारेको हाम्रा स्मृतिमा छँदैछ । १० पटकसम्म म्याद थप्दा पनि स्मेकले यो आयोजना बनाउन सकेन । सरकारले सन् २०११ मा स्मेकसँगको सम्झौता तोडेपछि त्यसको अर्को वर्ष सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजलाई जिम्मेवारी दिए पनि स्थिति उस्तै रह्यो । यो कम्पनी पनि साढे ६ वर्षसम्म झुलाएर अहिले बाहिरिएको हो । करिब ४० वर्षअघि (सन् १९८०) मा अध्ययन भए पनि अहिलेसम्म आयोजनालाई विदेशी कम्पनीबाटै ओगट्ने काम गरिएको थियो । लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त यो आयोजनालाई अब कसरी अगाडि बढाउने भनेर प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्मिलित मंगलबारको बैठकले एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । आयोजना निर्माणको ढाँचा तयार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री  युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी रहेको उच्चस्तरीय समिति बनाइएको हो । केही दिनअघि बोर्ड र थ्री–गर्जेजबीचको वार्तामा उसले आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत दिएपछि बोर्डले कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

अन्य कुरामा जस्तै बिजुलीमा पनि हामी भारत निर्भर छौं। करिब तीन दशकअगाडि अरुण तेस्रोबाट जलविद्युत्मा राजनीतिक खेल सुरु भएको हो । यो अहिलेसम्म जारी छ। जलविद्युत्को हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि खेलिरहेको सबैलाई थाहै छ।

मुलुकको विद्युत् क्षेत्रमा भएको भद्रगोल पश्चिम सेतीमा मात्र छैन । एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना पश्चिम सेतीकै नियतिमा छन् । पछिल्लो समय चर्चामा आएको १२ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने चर्चाले पनि मूर्तरूप लिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने वा आफैं बनाउने भन्ने अन्योल छ । राजनीतिक दल मुलुकका लागि भन्दा आआफ्नो पार्टी र सम्भव भए व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थअनुरूपका मुद्दामा अल्झिएका छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म यो आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिने भने पनि बुधबारदेखि ऊसँग भएको सम्झौता सकिएको छ । यो आयोजना पनि पश्चिम सेतीजस्तै बनेको छ । अर्कोतिर बनाउन थालेका आयोजना पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनु मुलुकका निम्ति दीर्घकालीन घाटा हो । अहिले जति लागतमा आयोजना पूरा हुन्थ्यो ढिलो गर्नेबित्तिकै त्यो महँगो हुन्छ । ठेकेदार कम्पनी, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको मिलेमतोमा समयमा काम सम्पन्न नगरेर आयोजनाको लागत दोब्बर–तेब्बर बनाएका उदाहरण अनेकौं छन् । समयमा काम नगरी लागत बढाएर गुलियो चाट्ने रोग मुलुकको हितमा छैन । ठूला आयोजना मात्र होइनन्, साना पनि विवादबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको म्याद सातपटक थपिइसकेको छ । माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को पनि म्याद दुईपटक थप भइसकेको छ । यसरी म्याद थप्दै लागत बढाउँदै गर्ने दुष्कृत्य नागरिकको आँखाबाट लुकेको छैन।

मुलुक विकासको अपरिहार्य कच्चापदार्थ ऊर्जा हो । ऊर्जाको विकासबिना कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव छैन । हाम्रा नेता र सरकारी कर्मचारीले यो तथ्य बुझेकै छन् । हामीसँग ऊर्जा विकासको स्रोत नभएको होइन । मुलुकमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता रहेको भन्ने चर्चा भए पनि यथार्थमा ४३ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्ने अनुमान छ । तर, अहिलेसम्म मुलुकमा एक हजार मेगावाट हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । आगामी वर्षदेखि बर्खामा आत्मनिर्भर भए पनि हिउँदको अवस्था अझै विकराल छ । भारतबाट तीन–चार सय मेगावाट बिजुली किनेर मात्र अहिले हामी लोडसेडिङमुक्त भएका छौं । अन्य कुरामा जस्तै बिजुलीमा पनि हामी भारत निर्भर छौं । करिब तीन दशकअगाडि अरुण तेस्रोबाट जलविद्युत्मा राजनीतिक खेल सुरु भएको हो । यो अहिलेसम्म जारी छ । जलविद्युत्को हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि खेलिरहेको सबैलाई थाहै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा सार्थक बनाउने हो भने ऊर्जा विकास निर्विकल्प छ । मुलुकको क्षमताअनुसार जलविद्युत्का सबै परियोजना बनाउन हामीसँग पर्याप्त आन्तरिक स्रोत जुट्न नसके पनि अहिलेको दुनियाँमा यसैले काम रोकिँदैन । विकासको तीव्र गति समातेका दुई छिमेकी चीन र भारत दुवैको साथ लिन जान्ने सरकार भए यो असम्भव छैन । समस्या हाम्रै तत्परतामा छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०४:०५ बिहीबार