संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्यो। लामो संघर्षको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना २०७२ असोज ३ गते पूरा भयो। विगतका संविधानहरू जनताले नबनाएका र आमजनताको हितमा नभएको हुँदा संघर्ष र आन्दोलनको प्रक्रियाबाट समाप्त गरियो। विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुकमा स्थायित्व आउन सकेन। विगतमा नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहास सत्ता कचिङ्गलमै बढी अलमलिरह्यो । जसको परिणाम मुलुक कमजोर राज्यमा रूपान्तरण हुन पुग्यो । नेपाल जस्तै अवस्था र स्थिति भएका कतिपय मुलुकहरूले यस अवधिमा विकासको ठूलो फड्को मार्दा पनि नेपाल भने आफ्नो संवैधानिक मार्गचित्र पहिल्याउनमै अलमलिरह्यो।

नेपालमा अब संविधानसभामार्फत जनताले बनाएको संविधान छ । संविधान बनाउने संविधानसभा भन्दा अर्को लोकतान्त्रिक विधि छैन । अब दोष विगतको संविधानलाई दिएर उम्किने छुट छैन । नेपालले धेरै पटक विभिन्न स्वरूपको संविधानको प्रयोग गरिसक्यो । अब पनि मुलुक संविधान निर्माणको प्रयोगशाला बनिरहनु हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले तयार गरेको मानव विकास प्रतिवेदनले मुलुकको तस्बिर धमिलै देखाएको छ । मानव विकास सूचकांकको ग्राफमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस यथार्थलाई हृदयगंम गर्दै समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा सबै जुट्न सकेमा नै संविधानसभाले बनाएको संविधानको सार्थकता रहने छ । संविधान सिर्जित अङ्ग र निकायहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्न सकेमा नै संविधानको सफल कार्यान्वयन भई संवैधानिक लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ।

संवैधानिक संकल्प
नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको छ । नागरिकका आधारभूत हकहरू निर्बाध रूपमा उपयोग गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ।

संविधानले मार्ग दिने हो, व्यवहार दिन सक्दैन। संविधानले जीवन्तता कार्य व्यवहारबाट नै पाउने हो। विगतका अभ्यासमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूलाई अन्त्य गरी असल शासन र विधिको शासन कायम गर्न सोही अनुरूपको राजनीतिक संस्कार, संवैधानिक संस्कृति र संविधानप्रतिको अपनत्व आवश्यक छ।

संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानले समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय हितलाई अक्षुण्ण राख्दै परिवर्तनशीलतालाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने लचकताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ।

संविधानमा वाचा, कबुल, संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न ज्यादै कठिन हुन्छ । संविधान निर्माण गर्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्नु गाह्रो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने भएकाले भारतीय संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार डा. अम्बेडकरले संविधान जारी हुँदाका बखत भनेका थिए, “अब अंग्रेजहरूलाई दोष दिएर धर पाइन्न । संविधानको उद्देश्य अनुरूपको अनुभूति दिन सकिएन भने त्यसको सम्पूर्ण दोष हामी आफैँले लिनुपर्ने हुन्छ।”

संविधान निर्जीव लिखत भएकाले त्यसलाई जीवन्त बनाउन संविधानले माग गरेका कानुनहरू अविलम्ब बनाउनुपर्ने, संविधानप्रति सम्मान गर्ने व्यवहारद्वारा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी कसैबाट पनि कुनै कार्य हुन नदिने जस्ता संरक्षणात्मक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको पालनामा नागरिकको भूमिका भन्दा संविधान निर्माणकर्ता र संविधानको सञ्चालकहरूले संविधानलाई बढी सम्मान गरी सोही अनुरूपको कार्यव्यवहार देखाउन सकेमा संविधान गतिशील हुन्छ । यसैगरी मुलुकका समस्याहरू संविधानभित्रै रही समाधान गर्ने मार्गबाट चल्न सकेमा संवैधानिक लोकतन्त्र सफल हुन सक्छ।

तीन वर्षको अनुभव
संविधानसभाको अत्यधिक वहुमतले संविधान जारी गरेको भए पनि केही  शक्तिहरू त्यसबेला संविधानको पक्षमा नभएका कारण मुलुकले केहीसमयसम्म दुःख झेल्नु प¥यो । तर पनि गत वर्ष सम्पन्न भएको तीनै तहको निर्वाचनले संविधानप्रतिको स्वीकार्यतालाई बढाएको छ । संविधान जारी हुँदाका बखत संविधानको विपक्षमा रहेका  शक्तिहरू पनि निर्वाचन पछि सत्तामा सहभागी हुने र सरकारको समर्थन गर्ने कार्यले लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको विश्वास बढाउने अभ्यासको थालनी भएको छ । यसलाई संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुखद पक्षको रूपमा लिनुपर्छ । संविधानसभाको प्रक्रिया र परिणामलाई नमानी बाहिरै रहेका केही शक्तिहरूलाई पनि संविधानप्रतिको अपनत्व स्वीकार्नेतर्फ छलफल र संवादबाट समाहित गर्न सकेमा संविधानप्रतिको आस्था, अपनत्व र विश्वासप्रति बढी सर्वस्वीकार्यता प्राप्त भई संविधान कार्यान्वयन अझ सहज हुन सक्छ।

संविधान लागू भएको तीन वर्षको यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयन पक्षको संक्षिप्त समीक्षा गर्दा जुन राजनीतिक  शक्तिहरू मिलेर संविधान जारी गरेका थिए, ती राजनीतिक  शक्तिहरूबीचको सहमति र समझदारीले निरन्तरता पाउन नसक्दा संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अभ्यासमा पुरानै स्वरूपका विकृति र विसङ्गतिहरू भित्रिन पुगे । सत्ता केन्द्रित क्षणिक राजनीतिका स्वार्थले राजनीतिक समीकरण छिटोछिटो टुट्न पुग्यो । संक्रमणकालको प्रारम्भदेखि नै असल अभ्यासको थालनी गर्नुुपर्नेमा त्यस्तो गर्न नसक्दा जवाफदेहिताको संस्कृतिको निर्माण नभई दण्डहिनता बढ्न गई विधिको शासनलाई सुदृढ गर्न अनेकौँ चुनौती देखापरे । लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास र  संविधानप्रतिको स्वीकार्यता गत वर्षको निर्वाचनबाट प्राप्त भएको  छ । संघीय प्रणालीलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन पछि तीनै तहमा राजनीतिक एकाइहरू गठन भएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशले संघीय प्रणालीको मान्यता अनुरूप अभ्यासको क्रममा रहेका छन् । संविधानबाट तहगत रूपमा अधिकारहरू विभाजन भएको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी, आर्थिक, प्रशासनिक, विकास र केही न्यायिक अधिकारसमेत तहगत रूपमा विभाजन भएको छ । स्थानीय जनताले स्थानीय सरकार प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेटहरू प्राप्त गरेका र राजस्व उठाउने अधिकारसमेत पाएका छन् । कतिपय आवश्यक ऐन कानुनहरू स्थानीय तह आफैँले बनाई लागू गरेका छन् । प्रदेश पनि सोही अभ्यासमा छ । एकै किसिमका विचार भएका राजनीतिक दलहरूको एकीकरणले दलीय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेतर्फको सकारात्मक कार्यको प्रारम्भ भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप विभिन्न वर्ग समुदायको राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व बढेको छ । संविधानले अपेक्षा गरेको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुनहरू संसद्बाट पारित भएका छन् । संविधानले माग गरेका समावेशी आयोगसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनिसकेका छन् । केवल तिनको गठन र कार्यान्वयनको पाटो बाँकी रहेको छ । आर्थिक विकासका निम्ति व्यापार विस्तार र विविधीकरणका निम्ति छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाई नाका विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ केही काम र सदाचार नीति लागू गर्ने तर्फ कार्यहरू भइरहेका छन्।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गर्दा केही पक्षहरू राम्रो देखिए पनि विभिन्न प्रकृतिका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएसम्म आर्थिक सामाजिक हकहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्न । यस्तो अवस्थामा कतिपय मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था र संविधानद्वारा निर्दिष्ट राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरू केवल मार्गदर्शकका रूपमा मात्र सीमित हुन सक्छन् । संविधानलाई सजीव बनाउन मौलिक हकको कार्यान्वयन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूलाई प्रचलनयोग्य बनाउन सक्नुपर्छ । जनताले संविधानको धारामा के छ भन्ने चासो राख्ने भन्दा उनको घरमा धाराबाट पानी आयो आएन भन्ने कुरा उनको निम्ति बढी चासोको विषय हुन सक्छ र त्यसैका आधारमा संविधानप्रतिको विश्वास निर्भर गर्छ।

संविधान कार्यान्वयनको यस अवधिमा केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरू पनि देखा परेका छन् । यसलाई समयमै रोक्नु आवश्यक छ । खासगरी न्यायपालिकाका क्षेत्रमा केही निवर्तमान न्यायिक नेतृत्वहरूद्वारा पुस्तक, अन्तर्वार्ता र लेखमार्फत व्यक्त भएका कतिपय घटना र अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाभित्र भित्रिएको विकृतिलाई औँल्याएको छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । न्यायपालिका र सुरक्षा निकाय ज्यादै संवेदनशील अंग हुन् । यिनीहरू विवादबाट मुक्त हुनुपर्छ।

मुलुकमा विगतदेखि सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजुलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । आर्थिक अनुशासनहरू भंग भइरहेका छन् । प्रशासनिक समस्या सुल्टिसकेको छैन । कर्मचारी समायोजन गर्न भएको ढिलाइले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कार्यहरू आवश्यक जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारीरूपले सम्पादन गर्न नसकेको भन्ने रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध संवैधानिक मूल्य–मान्यता र परिधिभित्र रही गर्नुपर्नेमा केही असमझदारीहरू सिर्जना भएका छन् । यसलाई बेलैमा समाधान गर्नु आवश्यक छ।

अबको मार्गचित्र
कुनै पनि संविधान आफैं पूर्ण हुँदैन । समयसापेक्ष सुधार र विकास हुँदै जान्छ । अभ्यासबाट रिक्तता र अस्पष्टता पूर्ति गर्न सकिन्छ । सबभन्दा सानो र पुरानो अमेरिकाको लिखित संविधान अहिले पनि सजीव छ । भेनेजुयला लगायत कतिपय मुलुकका ठूला–ठूला संविधान भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । संविधानमा लोकतन्त्रका कुरा समावेश गरेर मात्र पुग्दैन त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्कारबाटै संविधान र लोकतन्त्र सफल हुने हो । मुलुकको मुख्य समस्या पहिचान गरी समयमै समाधान गर्न सकेमा नै संविधान गतिशील र जीवन्त हुन्छ । नेपालको मुख्य समस्या भनेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगार, सार्वजनिक नैतिकता र बफादारितामा देखिएको क्षयीकरण र संकीर्ण स्वार्थमा काम गर्ने कार्यप्रवृत्ति नै हो । यस्तो समस्या, कार्य र प्रवृत्तिहरूलाई समयमै समाधान गर्न सकेमा संविधान जीवन्त हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा असल अभ्यासको विकास अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकका सबै समस्या तुरुन्तै रातारात समाधान भइहाल्ने होइन । तर पनि हिँडाइको गन्तव्य र कार्य ठीक ढङ्गको हुनुपर्छ । संविधानप्रतिको आशा, विश्वास र अपनत्व बढाउने कार्यको प्रारम्भ हुनुपर्छ । अहिलेको सरकार जनताबाट अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले सुधारको कार्य गर्ने अवसर प्राप्त छ । संघ र प्रदेश सरकार प्राय एउटै दल सम्बद्ध रहेकाले पनि राम्रो अभ्यास र परम्परा बसाल्ने मौका छ । संविधान कार्यान्वयनको निम्ति अबको मार्गचित्र– संविधानले माग गरेका कानुनहरू अविलम्ब जारी गर्ने, विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी संविधानसम्मत बनाउने, नागरिकको आर्थिक र सामाजिक हकलाई प्रचलनयोग्य बनाउने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिद्वारा घोषित कार्यहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी लागू गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम राखी सुशासन प्रदान गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकीकरण गरी समय तालिका निर्धारण गरी काम गर्नु जरुरी छ।

संघीय प्रणाली नेपालको निम्ति नयाँ अनुभव भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच कतिपय विषयमा असमझदारी बढ्न सक्छ । असमझदारी र विवादहरूलाई संविधान र कानुनले निर्माण गरेका विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत समयमै समाधान गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ । यसैगरी संविधानले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप र व्यवहार स्वच्छ प्रतिष्पर्धी र मर्यादित हुनुपर्छ।

सार्वजनिक प्रशासनको पुनरसंरचना गर्नमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । कामका आधारमा संगठन संरचना र संगठन संरचनाका आधारमा दरबन्दीको व्यवस्था गरी संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण  गरी कर्मचारी समायोजनको कार्य जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनु जरुरी छ । कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास जस्ता कुराहरूलाई अनुमानयोग्य बनाई बिग्रिएको अनुशासनलाई सुधार्न कर्मचारी अनुशासनमा व्यावसायिकता र कर्मचारी प्रशासनमा बहुसीप प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कारको समुचित प्रयोग गरी जवाफदेहिताको संस्कृतिको विकास आवश्यक छ।

संविधानले मार्ग दिने हो, व्यवहार दिन सक्दैन । संविधानले जीवन्तता कार्य व्यवहारबाट नै पाउने हो । विगतका अभ्यासमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूलाई अन्त्य गरी असल शासन र विधिको शासन कायम गर्न सोही अनुरूपको राजनीतिक संस्कार, संवैधानिक संस्कृति र संविधानप्रतिको अपनत्व आवश्यक छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०३:४० बिहीबार