काठमाडौं - संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदमा खरिदार, उपसचिव तथा सहसचिव पदमा खुला भर्ना लिने व्यवस्था हटाइए पनि लोकसेवा आयोगले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत आगामी असोजको अन्तिम साता खरिदारदेखि सहसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको छ।

संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ लागू नभएको कारण देखाउँदै आयोगले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आयोगले सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको हो। निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा संशोधन नभई कार्यान्वयनमा आएमा आयोगले अबदेखि खरिदार, उपसचिव र सहसचिव पदको विज्ञापन गर्ने छैन।

आयोगले हरेक वर्ष असोजको अन्तिम बुधबार निजामति सेवाका विभिन्न पदमा भर्ना लिन विज्ञापन निकाल्ने गरेको छ। जसअनुसार यस वर्ष पनि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिएको आयोग सदस्य डा. गोविन्द कुसुमले बताए। उनले भने, ‘नयाँ कानुन नआउँदासम्म विद्यमान कानुनअनुसार हामीले खुला भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेका हौं ।’ खुला प्रतिस्पर्धाझैं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि पनि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको उनले जनाए।

आयोगले हरेक वर्ष रिक्त पदहरूको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग्ने गर्छ । ‘यस वर्ष पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग रिक्त पदको विवरण मागिएको छ,’ कुसुमले भने।

मन्त्रालयले असोजको तेस्रो सातासम्म आयोगलाई जानकारी गराउने र असोजको चौथो साता आयोगले विज्ञापन निकाल्ने तयारी भइरहेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगलाई विवरण बुझाउनुअघि रिक्त दरवन्दीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन अन्य सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसेकेको छ। केही मन्त्रालयले विवरण पठाइसकेको र केहीले पठाउन बाँकी रहेको छ।

सरकारले संघीय र प्रदेशमा स्थायी रूपमै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरेको छ भने स्थानीय तहमा अस्थायी रूपमा ओएनएम सर्भे गरेको छ। यस अनुसार केन्द्रमा करिब ४५ हजार, प्रदेशमा करिब २१ हजार र स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार दरवन्दी कायम गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदमा नायब सुब्बा र अधिकृत तहबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्न सकिने प्रावधान छ। खरिदार पदबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्न सकिने विद्यमान प्रावधानलाई मस्यौदाले रोकेको छ। उपसचिव र सहसचिव पदमा १० प्रतिशत हुँदै आएको खुला भर्नाको व्यवस्थालाई पनि ऐनले बन्द गरेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार यस वर्ष आयोगले अघिल्लो वर्षका तुलनामा अधिकृत, उपचसचिव र सहसचिव पदमा कम संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारी छ। ओएनएम सर्भे रिर्पोटमा संघमा रहने कर्मचारीको संख्या घटाइएको छ, जसको कारण माथिल्लो पदमा पनि दरबन्दी संख्या कम भएको हो।

स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू यस वर्ष लोकसेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना लिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने पक्षमा थिए । आयोगले विद्यमान कानुनअनुसार नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत हुँदै आएको भर्ना प्रक्रिया यस वर्ष रोक्न नसकिने दबाब मन्त्रालयलाई दिएको स्रोत बताउँछ। हरेक वर्ष करिब ३ हजार निजामति कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने गर्छन्, तिनका ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्नपर्ने हुन्छ। यस वर्ष भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोज हुन नसकेकाले लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्नाको लागि खुला विज्ञापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको थियो।

मन्त्रालयले आगामी पुसभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले विगत डेढ वर्षदेखि काजमै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदै आएको छ।

सरकारले अझैसम्म सात वटा प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको छ। प्रदेशमा खटाइने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना लिने प्रावधान कानुनमा छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले खुला विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको हो।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०२:०३ बिहीबार